नागपूर : शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५पासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य पातळीवर नेमण्यात आलेल्या सुकाणू समितीकडून महाराष्ट्रातील विद्यापीठांना वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या. मात्र, अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर राज्यातील विद्यापीठांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचा आक्षेप आहे. अनेक विद्यापीठांमध्ये शिक्षकांचा कार्यभार चुकीच्या पद्धतीने लावला जात असल्याने प्राध्यापक बेरोजगार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महाविद्यालयीन शिक्षकांचा कार्यभार विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) ठरवतो. आयोगाच्या निर्देशानुसार महाविद्यालयातील पूर्णवेळ शिक्षकाचा कार्यभार आठवड्याचे किमान ४० तास असेल तर पैकी २० तास प्रत्यक्ष अध्ययन व अध्यापन, सहा तास संशोधन आणि उर्वरित १४ तास शैक्षणिक अभ्यासेतर उपक्रम आणि सहअभ्यासक्रम अशी विभागणी आहे. आठवड्याचे ४० तास आणि प्रत्येक दिवशी महाविद्यालयातील उपस्थिती किमान पाच तास आवश्यक आहे, असे सूचित करण्यात आले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शासन स्तरावर वेगवेगळ्या विषयांचा कार्यभार ठरवण्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर यांची समिती नेमण्यात आली होती. परंतु, या समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच विद्यापीठांनी विविध विषयांचा कार्यभार ठरवून दिला आहे.
आणखी वाचा-अकोला जिल्ह्यातील बेलखेडमध्ये ‘कॉलरा’चा उद्रेक; आणखी २० रुग्ण आढळले
उदाहरणार्थ, जुन्या पद्धतीप्रमाणे बी कॉम भाग-१ ला इंग्रजी विषयाच्या प्राध्यापकाकडील एकूण कार्यभार ४ अधिक ६ असा १० तासिकांचा असे. नवीन धोरणाप्रमाणे बी.कॉम. प्रथम सत्राला इंग्रजी विषयाचा कार्यभार एकूण १३ तासिकांचा होत आहे. मात्र, सत्र दोनला इंग्रजी विषय ठेवलेला नसल्याने दुसऱ्या सत्रासाठीही हाच कार्यभार मान्य केला जाईल का, असा प्रश्न आहे. चौथ्या सत्रापर्यंत हा कार्यभार एकूण २६ तासिकांचा होईल. परंतु तोपर्यंत शिक्षक अतिरिक्त झालेला असेल.
मुख्य विषय निवडण्याचे बंधन
राज्य शासनाने १३ मार्च २०२४ रोजीच्या पत्राद्वारे पदवी प्रथम वर्षाला तीन ऐच्छिक विषय ठेवून मुख्य विषयाच्या निवडीचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना द्वितीय वर्षापासून लागू करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, नागपूर विद्यापीठासह काही विद्यापीठांनी पहिल्या वर्षापासूनच मुख्य विषय निवडणे बंधनकारक केल्याने विद्यार्थ्यांची अडचण होणार आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे एकही शिक्षक अतिरिक्त ठरणार नाही, हे शंभर टक्के खरे आहे. काही विषयांचे तास कमी अधिक होतील. परंतु, त्याचा शिक्षक अतिरिक्त होण्यावर परिणाम होणार नाही. काही विषय कमी झाले तरी अन्य काही विषयांची भरही पडणार आहे. त्यामुळे अशा शिक्षकांना त्यात सामावून घेतले जाईल. –डॉ. मुरलीधर चांदेकर, माजी कुलगुरू, सुकाणू समिती सदस्य.
शैक्षणिक धोरण लागू करताना अनेक अडचणी असल्याने प्राध्यापकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धोरण लागू करण्याकरिता विद्यापीठांनी विद्यार्थी प्रतिनिधी, शिक्षक, प्राचार्य, संस्थाचालकांची संयुक्त बैठक घेऊन चर्चा करणे आवश्यक आहे. -डॉ. आर.जी. भोयर, माजी प्राचार्य, ज्येष्ठ सदस्य, अधिसभा नागपूर विद्यापीठ.
