गडचिरोली : पावसाळ्यानंतर नदी काठावरील शेतात साचलेला गाळ आणि वाळू उपसा करण्यासाठी खनिकर्म विभागाकडून परवानगी घेत थेट नदी घटातून कोट्यवधी किमतीच्या वाळूचा मोठ मोठ्या यंत्राच्या साहाय्याने राजरोसपणे उपसा करण्यात येत असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. आरमोरी तालुक्यातील डोंगर सावंगी आणि देसाईगंज तालुक्यातील कोंढाळा नदी घाटावर दिवसाढवळ्या वाळू चोरी होत असताना महसूल विभाग मात्र दुर्लक्ष करीत असल्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीवर शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यावर्षी वाळू संदर्भात शासनाने नवे धोरण अमलात आणले. त्यावर प्रशासनस्तरावर हालचाली सुरू आहे. परंतु किचकट प्रक्रियेमुळे याला कंत्राटदारांनी प्रतिसाद दिला नाही. उलट महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी घेत तस्करांनी सर्रास वाळू उपसा सुरू केला आहे. नदीकाठावरील शेतात साचेलेला गाळ आणि वाळू उपसण्याच्या नावाखाली खनिकर्म विभागाकडून परवानगी घेत ही तस्करी सुरू आहे. याकडे महसूल विभागाचे होत असलेल्या ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्षामुळे कोट्यवधींचे गौण खनिज वाळू माफियांच्या ताब्यात गेल्याचे चित्र आहे. आरमोरी तालुक्यातील डोंगर सावंगी आणि देसाईगंज तालुक्यातील कोंढाळा नदी घाटावर तर मोठमोठे यंत्र लाऊन दिवसाच वाळूचा उपसा सुरू असतो. वाळू वाहून नेणारे भरधाव ट्रक या मार्गांवर नेहमीच दिसून येतात. या भागातील नागरिकांनी अनेकदा तक्रारीदेखील केल्या आहेत. पण कारवाई होत नाही. साखरा येथील नागरिकांनी तर पत्रपरिषद घेत हा प्रकार उघड केला होता. मात्र, महसूल विभाग दखल घ्यायला तयार नाही. काही महिन्यांपूर्वी गडचिरोली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने आरमोरी तालुक्यातील डोंगरमताशी घाटावर कारवाई करीत तब्बल ३ कोटींचे साहित्य जप्त केले होते. कोंढाळा घाटावर पण कारवाई करण्यात आली. मात्र, महसूल विभाग अद्याप जागा झालेला नाही. दुसरीकडे वाळू तस्करांचा महसूल विभागात सर्रास वावर असतो. त्यामुळे अधिकारी आणि तस्करांमध्ये लागेबांधे असल्याचीही चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळेच इतक्या राजरोसपणे वाळू तस्करी सुरू असल्याचा आरोप होतो आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – देशात दहा महिन्यांत १५० हून अधिक वाघांचा मृत्यू; महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रमाण

हेही वाचा – धक्कादायक… नागपुरात प्रथमच इनफ्लुएन्झा ‘एएच ३ एन २’ आणि ‘ए’चे बळी

कारवाई कोण करणार ?

पोलीस विभागापुढे नक्षलवादी, अवैध दारू तस्करीसारखे मोठे आव्हान असताना आता वाळू तस्करीसुद्धा पोलिसांनीच रोखायची का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. जेव्हा की ही जबाबदारी महसूल विभागाची आहे. महसूलकडे स्वतःचे कर्मचारी आहेत. तरीही पोलिसांना कारवाईसाठी पुढे यावे लागत आहे. त्यामुळे महसूल विभागाचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

यावर्षी वाळू संदर्भात शासनाने नवे धोरण अमलात आणले. त्यावर प्रशासनस्तरावर हालचाली सुरू आहे. परंतु किचकट प्रक्रियेमुळे याला कंत्राटदारांनी प्रतिसाद दिला नाही. उलट महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी घेत तस्करांनी सर्रास वाळू उपसा सुरू केला आहे. नदीकाठावरील शेतात साचेलेला गाळ आणि वाळू उपसण्याच्या नावाखाली खनिकर्म विभागाकडून परवानगी घेत ही तस्करी सुरू आहे. याकडे महसूल विभागाचे होत असलेल्या ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्षामुळे कोट्यवधींचे गौण खनिज वाळू माफियांच्या ताब्यात गेल्याचे चित्र आहे. आरमोरी तालुक्यातील डोंगर सावंगी आणि देसाईगंज तालुक्यातील कोंढाळा नदी घाटावर तर मोठमोठे यंत्र लाऊन दिवसाच वाळूचा उपसा सुरू असतो. वाळू वाहून नेणारे भरधाव ट्रक या मार्गांवर नेहमीच दिसून येतात. या भागातील नागरिकांनी अनेकदा तक्रारीदेखील केल्या आहेत. पण कारवाई होत नाही. साखरा येथील नागरिकांनी तर पत्रपरिषद घेत हा प्रकार उघड केला होता. मात्र, महसूल विभाग दखल घ्यायला तयार नाही. काही महिन्यांपूर्वी गडचिरोली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने आरमोरी तालुक्यातील डोंगरमताशी घाटावर कारवाई करीत तब्बल ३ कोटींचे साहित्य जप्त केले होते. कोंढाळा घाटावर पण कारवाई करण्यात आली. मात्र, महसूल विभाग अद्याप जागा झालेला नाही. दुसरीकडे वाळू तस्करांचा महसूल विभागात सर्रास वावर असतो. त्यामुळे अधिकारी आणि तस्करांमध्ये लागेबांधे असल्याचीही चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळेच इतक्या राजरोसपणे वाळू तस्करी सुरू असल्याचा आरोप होतो आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – देशात दहा महिन्यांत १५० हून अधिक वाघांचा मृत्यू; महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रमाण

हेही वाचा – धक्कादायक… नागपुरात प्रथमच इनफ्लुएन्झा ‘एएच ३ एन २’ आणि ‘ए’चे बळी

कारवाई कोण करणार ?

पोलीस विभागापुढे नक्षलवादी, अवैध दारू तस्करीसारखे मोठे आव्हान असताना आता वाळू तस्करीसुद्धा पोलिसांनीच रोखायची का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. जेव्हा की ही जबाबदारी महसूल विभागाची आहे. महसूलकडे स्वतःचे कर्मचारी आहेत. तरीही पोलिसांना कारवाईसाठी पुढे यावे लागत आहे. त्यामुळे महसूल विभागाचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.