मेयो अधिष्ठात्यांच्या बनावट स्वाक्षरीद्वारे चढय़ा दराने उपकरण खरेदीचा प्रयत्न फसला!

* चौघा दोषींपैकी एक पुरस्कारप्राप्त अधिकारी *  जिल्हा नियोजन समितीचे १७ लाख खर्च न होताच परत
इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) येथे जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या निधीतून अवाच्या सव्वा दरात उपकरण खरेदीचा चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्याकरिता अधिष्ठात्यांची खोटी स्वाक्षरी करण्यापर्यंत या अधिकाऱ्यांची मजल गेली असून त्याची तक्रार खुद्द अधिष्ठाता डॉ. मधुकर परचंड यांच्याकडून जिल्हाधिकाऱ्यांसह वैद्यकीय संचालकांकडे करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. प्रशासनातील या घोळामुळे मेयोतील १७ लाख रुपये खर्च न करता परत गेल्याने रुग्णही बऱ्याच उपकरणाला मुकले आहेत.
भारतातील जुन्या रुग्णालयांपैकी एक म्हणून नागपूरच्या इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाची ख्याती आहे. शासनाकडून निधी न मिळाल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून या संस्थेवर अन्याय झाल्याची ओरड विविध सामाजिक संघटनांकडून होत असते. प्रशासनाकडून या त्रृटी दूर करण्यासाठी प्रयत्न होत नसल्याकारणाने भारतीय वैद्यक परिषदेनेही (एमसीआय) महाविद्यालयाच्या एमबीबीएसच्या ४० जागा काही वर्षांपूर्वी रद्द केल्या. शेवटी उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने या जागा परत मिळाल्या. त्यानंतरही येथील अंतर्गत घोळ थांबण्याचे नाव नाही. जिल्हा नियोजन समितीकडून सन २०१५-१६ या वर्षांकरिता मेयोला ३ कोटी रुपये दिले गेले होते. हा निधी ३१ मार्च २०१६ पूर्वी खर्च होणे अपेक्षित होते. परंतु त्यातील १७ लाख रुपये खर्च न झाल्याने परत गेले. मेयोने कमी दराने काही उपकरणे खरेदी केल्यामुळे हा निधी वाचला होता.
तो निधी परत जावू नये व प्रशासनाला रुग्णांकरिता आणखी काही उपकरणे विकत घेता यावी म्हणून अधिष्ठाता डॉ. मधुकर परचंड यांनी तातडीने चार वरिष्ठ डॉक्टरांची समिती स्थापन केली. या समितीकडून अधिष्ठात्यांच्या संमतीने संपूर्ण व्यवहार पारदर्शक पद्धतीने होणे अपेक्षित होते. परंतु, समितीतील डॉक्टरांनी अधिष्ठात्यांची खोटी स्वाक्षरी करून काही उपकरणे अव्वाच्या सव्वा दरात खरेदी करण्याचे कुभांड रचले. या उपकरणांचे खरेदी आदेशही निघणार तितक्यात सर्व प्रकार अधिष्ठाता डॉ. मधुकर परचंड यांच्या निदर्शनात आला.
त्यांनी तातडीने सगळी खरेदी प्रक्रिया थांबवून संस्थेतील तीन प्राध्यापक आणि एक लेखाधिकाऱ्यांची आणखी एका समितीद्वारा केलेल्या चौकशीत हे चारही अधिकारी दोषी आढळले. अधिष्ठाता परचंड यांनी तातडीने या अहवालासह चारही अधिकाऱ्यांची तक्रार जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांच्यासह वैद्यकीय संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांच्याकडे केली. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील चार अधिकाऱ्यांकडून भ्रष्टाचाराचा प्रयत्न झाल्याची ही राज्यातील पहिलीच घटना आहे. या प्रकरणात लवकरच उच्चस्तरीय चौकशी होऊन चारही अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यताही वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहे. कारवाईचा फास आवळलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी एक महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिलचा पुरस्कारप्राप्त अधिकारी आहे, हे विशेष!