मृग नक्षत्राला गुरुवारपासून सुरुवात होत असून साधारणपणे या नक्षात्रतील पहिल्या पावसानंतर खरिपाच्या पेरणीला सुरुवात होत असली तरी अद्यापही शेतकऱ्यांच्या हाती पीक कर्जाची रक्कम पडली नाही, पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्य़ांत एप्रिल ते मे यादरम्यान फक्त २९ टक्केच कर्जवाटप झाल्याची नोंद सहकार विभागाकडे आहे.
राज्यात सरसकट कर्जमाफीसाठी आंदोलन सुरू आहे. कर्जमाफी होईल म्हणून शेतकऱ्यांनी गतवर्षीचे कर्ज थकविले आहे, त्यामुळे बँका अडचणीत सापडल्या. बँकेच्या नियमानुसार थकबाकीदारांना कर्जपुरवठा केला जात नसल्याने शेतकरी अडचणीत आहे. त्यामुळे सावकाराकडून कर्ज घेणे किंवा दागिने गहान ठेवून खरिपाची तयारी करणे हा ऐवढाच पर्याय सध्या शेतकऱ्यांपुढे आहे.
पूर्व विदर्भात गतवर्षीचा खरिप हंगाम शेतकऱ्यांना विशेष दिलासा देणारा ठरला नाही, सर्वच प्रमुख रोख पिकांचे भाव गडगडल्याने त्यांचे अर्थकारणच बिघडले. त्यातूनच कर्जमाफीची मागणी पुढे आली. शेतकरी संपाच्या दबावातून फडणवीस सरकारने अल्पभूधारकांसाठी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले असले तरी अल्पभूधारकांइतकेच इतरही शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यांना हंगामासाठी नव्याने कर्जाची गरज आहे, मात्र नियमाची बाधा येत असल्याने सहकारी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचेही हात बांधल्या गेले आहे.
मागील वर्षी (२०१६-१७) मध्ये नागपूर विभागाला खरिपासाठी ३०४२ कोटींचे उदिष्ट होते. यापैकी २९६१.५९ कोटीचे वाटप करण्यात आले.
यंदा (२०१७-१८) ३२९९ कोटींचे उदिष्ट बँकांना देण्यात आले आहे. त्यापैकी १ हजार ४,राष्ट्रीयकृत बँकांसाठी २०७६ कोटी आणि ग्रामीण बँकांना २१८५ कोटींचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. एप्रिल ते मे २०१७ दरम्यान १ लाख ४५ हजार ६३६ शेतकऱ्यांना ९५४ कोटींचे (२९.९१ टक्के) कर्ज वाटप करण्यात आले. हंगाम तोंडावर आल्याच्या पाश्र्वभूमीवर कर्जवाटपाचे अत्यल्प प्रमाण शेतकऱ्यांसाठी चिंता निर्माण करणारे आहे. हंगामापूर्वी शेतकरी पेरणीसाठी लागणारे सर्व साहित्य खरेदी करतो, त्यासाठी त्याला पैसा हवा असतो, म्हणूनच कर्जवाटपही एप्रिल महिन्यापासूनच सुरू केले जाते, यंदा मात्र स्थिती बिकट असल्याचे आहे. कर्ज मिळेल या आशेने उधारीवर शेतकऱ्यांचे व्यवहार सुरू आहे.
पूर्वी पीक कर्जवाटपाचा ९० टक्के वाटा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका उचलत होत्या. पाच वर्षांत या बँका अडचणीत आल्या. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या माध्यमातून शासनाने कर्जवाटप सुरू केले असले तरी या बँका शेतकऱ्यांना सहकार्य करीत नाही, कर्जाच्या संदर्भातील त्याच्या जाचक अटीही शेतकऱ्यांसाठी अडचणीच्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी सावकराकडे जाण्याचा पर्याय निवडतात. यंदा ही अशीच वेळ त्यांच्यावर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान यासंदर्भात विभागीय उपनिबंधक एस. टी. कोंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कर्जवाटप सुरू असून कोणीही कर्जापासून वंचित राहणार नाही, असे सांगितले. सहकार खाते, जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत दैनंदिन आढावा घेतला जात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नागपूर जिल्ह्य़ात अर्ज द्या, कर्ज घ्या योजना
नागपूरचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी दोन वर्षांपासून शंभर टक्के कर्ज वाटप करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून मागील वर्षी यात त्यांना यश आले. यासाठी त्यांनी तालुका पातळीवर शेतकरी मेळावे घेतले, कर्जासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे तत्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल, बँक आणि सहकार खात्यातील अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली व त्यामाध्यमातून प्रकरणे निकाली काढली, यंदा त्यांनी ‘अर्ज द्या, कर्ज घ्या’ योजना सुरू केली असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र पूर्व विदर्भातील इतर जिल्ह्य़ांत स्थिती मात्र अडचणीची आहे.