नागपूर : दिल्ली-मुंबईप्रमाणे टोलेजंग इमारतींची निर्मिती नागपूर शहरात होत आहे. सध्या नागपूरमध्ये सर्वात मोठी इमारत सिव्हिल लाईन्स परिसरात कुकरेजा इन्फ्रास्ट्रक्टरची आहे. २८ माळ्यांच्या या इमारतीवर सैन्य दलाने आक्षेप नोंदविल्याने या इमारतीच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. सैन्य दलाकडून यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नागपुरातील सर्वात उंच इमारतीवर महत्वपूर्ण निर्णय दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

इमारत पाडण्याची मागणी

सिव्हिल लाईन्स परिसरात सैन्य दलाची इमारत आहे. नियमानुसार, सैन्य दलाच्या इमारतीच्या शंभर मीटर परिसरात कुठलेही बांधकाम करण्यासाठी सैन्य दलाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. मात्र, कुकरेजाद्वारा निर्मित इमारत केवळ ७६ मीटर अंतरावर असताना परवानगी घेण्यात आली नाही. याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात याचिका करत ही इमारत खाली करण्याची तसेच तिची उंची आठ मजल्यापर्यंत मर्यादित करण्याची मागणी केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – बावनकुळे म्हणाले, उमेदवारांचा निर्णय जातीच्या आधारावर….

कुकरेजांनी आरोप फेटाळले

सैन्याच्यावतीने २०११ साली शंभर मीटरची अधिसूचना काढण्यात आली. २०१६ साली सैन्याने नवी अधिसूचना काढत हे अंतर १० मीटर केले. यानंतर २०२२ साली सैन्याच्यावतीने पुन्हा अंतर शंभर मीटर करण्यात आले. कुकरेजा यांच्या इमारतीला २०१८ साली परवानगी देण्यात आली होती. ही परवानगी देताना २०१६ सालची अधिसूचना लागू होती. कुकरेजा यांची इमारत २०२१ साली पूर्णत्वास आली. सैन्याने २०२२ साली बदलेल्या नियमांच्या आधारावर पूर्वनिर्मित इमारतीवर आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यामुळे ही याचिका तर्कसंगत नाही, असा युक्तिवाद कुकरेजा यांच्यावतीने करण्यात आला.

महापालिकेवर आरोप

सिव्हिल लाईन्स येथील कुकरेजा इन्फ्रास्ट्रक्चरद्वारा निर्मित शहरातील सर्वात उंच इमारतीला ऑक्युपेन्सी सर्टिफिकेट देण्यात महापालिकेने घाई केली. स्थानिक सैन्य प्राधिकरणाने सर्टिफिकेट देण्याच्या पाच महिन्यांच्या पूर्वीच याबाबत आक्षेप महापालिकेकडे नोंदवले होते. मात्र, महापालिकेने याकडे दुर्लक्ष करीत ‘सर्टिफिकेट’ दिले, असा दावा सैन्याने न्यायालयात दाखल शपथपत्रातील माहितीतून केला. सैन्य दलाच्या नियमांबाबत २०१६ सालीच जिल्हा प्रशासनाला माहिती दिली गेली होती. स्थानिक प्राधिकरणापर्यंत माहिती पोहोचवण्यात जिल्हा प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोपही सैन्याकडून करण्यात आला आहे.

हेही वाचा – विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी न्यायालयाने नियमांपलिकडे…

न्यायालयाचा निर्णय काय?

न्यायालयात याप्रकरणी सैन्य दल, महापालिका आणि कुकरेजा यांच्यावतीने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. सर्व पक्षांच्या युक्तिवादानंतर बुधवारी न्यायालयाने निर्णय राखीव ठेवला होता. शुक्रवारी सकाळी न्या.भारती डांगरे आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने सैन्याचे आक्षेप अमान्य करत याचिका फेटाळली. याचिका फेटाळल्यामुळे शहरातील सर्वात उंच इमारत जैसे थे राहणार आहे.

इमारत पाडण्याची मागणी

सिव्हिल लाईन्स परिसरात सैन्य दलाची इमारत आहे. नियमानुसार, सैन्य दलाच्या इमारतीच्या शंभर मीटर परिसरात कुठलेही बांधकाम करण्यासाठी सैन्य दलाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. मात्र, कुकरेजाद्वारा निर्मित इमारत केवळ ७६ मीटर अंतरावर असताना परवानगी घेण्यात आली नाही. याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात याचिका करत ही इमारत खाली करण्याची तसेच तिची उंची आठ मजल्यापर्यंत मर्यादित करण्याची मागणी केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – बावनकुळे म्हणाले, उमेदवारांचा निर्णय जातीच्या आधारावर….

कुकरेजांनी आरोप फेटाळले

सैन्याच्यावतीने २०११ साली शंभर मीटरची अधिसूचना काढण्यात आली. २०१६ साली सैन्याने नवी अधिसूचना काढत हे अंतर १० मीटर केले. यानंतर २०२२ साली सैन्याच्यावतीने पुन्हा अंतर शंभर मीटर करण्यात आले. कुकरेजा यांच्या इमारतीला २०१८ साली परवानगी देण्यात आली होती. ही परवानगी देताना २०१६ सालची अधिसूचना लागू होती. कुकरेजा यांची इमारत २०२१ साली पूर्णत्वास आली. सैन्याने २०२२ साली बदलेल्या नियमांच्या आधारावर पूर्वनिर्मित इमारतीवर आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यामुळे ही याचिका तर्कसंगत नाही, असा युक्तिवाद कुकरेजा यांच्यावतीने करण्यात आला.

महापालिकेवर आरोप

सिव्हिल लाईन्स येथील कुकरेजा इन्फ्रास्ट्रक्चरद्वारा निर्मित शहरातील सर्वात उंच इमारतीला ऑक्युपेन्सी सर्टिफिकेट देण्यात महापालिकेने घाई केली. स्थानिक सैन्य प्राधिकरणाने सर्टिफिकेट देण्याच्या पाच महिन्यांच्या पूर्वीच याबाबत आक्षेप महापालिकेकडे नोंदवले होते. मात्र, महापालिकेने याकडे दुर्लक्ष करीत ‘सर्टिफिकेट’ दिले, असा दावा सैन्याने न्यायालयात दाखल शपथपत्रातील माहितीतून केला. सैन्य दलाच्या नियमांबाबत २०१६ सालीच जिल्हा प्रशासनाला माहिती दिली गेली होती. स्थानिक प्राधिकरणापर्यंत माहिती पोहोचवण्यात जिल्हा प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोपही सैन्याकडून करण्यात आला आहे.

हेही वाचा – विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी न्यायालयाने नियमांपलिकडे…

न्यायालयाचा निर्णय काय?

न्यायालयात याप्रकरणी सैन्य दल, महापालिका आणि कुकरेजा यांच्यावतीने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. सर्व पक्षांच्या युक्तिवादानंतर बुधवारी न्यायालयाने निर्णय राखीव ठेवला होता. शुक्रवारी सकाळी न्या.भारती डांगरे आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने सैन्याचे आक्षेप अमान्य करत याचिका फेटाळली. याचिका फेटाळल्यामुळे शहरातील सर्वात उंच इमारत जैसे थे राहणार आहे.