नागपूर : काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांचे अनुसूचित जातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा पडताळणी समितीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी अवैध ठरवला आणि बर्वे यांना तातडीने जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने समितीला त्यांच्या बेकायदेशीर कृती बद्दल एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी हा निर्णय दिला.
उल्लेखनीय म्हणजे, पडताळणी समितीने ऐनवेळी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द केल्यामुळे त्यांना लोकसभा निवडणूक लढवता आली नाही. बर्वे यांनी निवडणूक लढवता यावी यासाठी उच्च न्यायालयसह सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. मात्र त्यांना तात्काळ दिलासा न मिळाल्याने त्या लोकसभा निवडणूक लढवण्यापासून वंचित राहिल्या. आता उच्च न्यायालयाने बर्वे यांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना दिलासा दिला आणि जातवैधता समितीच्या कार्यप्रणालीवर ताशेरे ओढले.
हेही वाचा – आजपासून चार दिवस मूसळधार पावसाचे
न्यायालयाने गेल्या ९ मे रोजी या प्रकरणावरचा निर्णय राखून ठेवला होता. पारशिवनी तालुक्यातील गोडेगाव टेकाडी येथील वैशाली देवीया यांनी बर्वे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राविरुद्ध जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती. समितीने त्या तक्रारीची दखल घेऊन गेल्या २८ मार्च रोजी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द केले. त्यानंतर २ एप्रिल रोजी विभागीय आयुक्तांनी या आदेशाच्या आधारावर त्यांचे जिल्हा परिषद सदस्यत्व रद्द केले. काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीसाठी रश्मी बर्वे यांना अनुसूचित जातीकरिता आरक्षित रामटेक मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती. परंतु, जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द झाल्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचे लोकसभा निवडणुकीचे नामनिर्देशनपत्र रद्द केले होते. त्यामुळे त्यांना लोकसभा निवडणूक लढता आली नाही.
हेही वाचा – हैदराबाद एन्काउंटरची चौकशी करणारे न्यायमूर्ती म्हणाले, “जलद न्यायाच्या मागे लागू नका…”
नामनिर्देशनपत्र कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती, पण त्यांची विनंती मान्य झाली नाही. परंतु, आता त्यांचे जिल्हा परिषद सदस्यत्व बहाल होईल. तातडीने समितीने त्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द ठरवले. ही सर्व प्रक्रिया राजकीय सुडापोटी होत असून ती अवैध असल्याचा दावा करणारी याचिका रश्मी बर्वे यांनी त्यांचे वकील समीर सोनावणे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. बर्वे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे व अ‍ॅड. समीर सोनवने, सरकारतर्फे महाधिवक्ता अ‍ॅड. बिरेंद्र सराफ व मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण तर, प्रथम तक्रारकर्ते सुनील साळवेतर्फे अ‍ॅड. मोहित खजांची यांनी बाजू मांडली.
उल्लेखनीय म्हणजे, पडताळणी समितीने ऐनवेळी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द केल्यामुळे त्यांना लोकसभा निवडणूक लढवता आली नाही. बर्वे यांनी निवडणूक लढवता यावी यासाठी उच्च न्यायालयसह सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. मात्र त्यांना तात्काळ दिलासा न मिळाल्याने त्या लोकसभा निवडणूक लढवण्यापासून वंचित राहिल्या. आता उच्च न्यायालयाने बर्वे यांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना दिलासा दिला आणि जातवैधता समितीच्या कार्यप्रणालीवर ताशेरे ओढले.
हेही वाचा – आजपासून चार दिवस मूसळधार पावसाचे
न्यायालयाने गेल्या ९ मे रोजी या प्रकरणावरचा निर्णय राखून ठेवला होता. पारशिवनी तालुक्यातील गोडेगाव टेकाडी येथील वैशाली देवीया यांनी बर्वे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राविरुद्ध जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती. समितीने त्या तक्रारीची दखल घेऊन गेल्या २८ मार्च रोजी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द केले. त्यानंतर २ एप्रिल रोजी विभागीय आयुक्तांनी या आदेशाच्या आधारावर त्यांचे जिल्हा परिषद सदस्यत्व रद्द केले. काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीसाठी रश्मी बर्वे यांना अनुसूचित जातीकरिता आरक्षित रामटेक मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती. परंतु, जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द झाल्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचे लोकसभा निवडणुकीचे नामनिर्देशनपत्र रद्द केले होते. त्यामुळे त्यांना लोकसभा निवडणूक लढता आली नाही.
हेही वाचा – हैदराबाद एन्काउंटरची चौकशी करणारे न्यायमूर्ती म्हणाले, “जलद न्यायाच्या मागे लागू नका…”
नामनिर्देशनपत्र कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती, पण त्यांची विनंती मान्य झाली नाही. परंतु, आता त्यांचे जिल्हा परिषद सदस्यत्व बहाल होईल. तातडीने समितीने त्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द ठरवले. ही सर्व प्रक्रिया राजकीय सुडापोटी होत असून ती अवैध असल्याचा दावा करणारी याचिका रश्मी बर्वे यांनी त्यांचे वकील समीर सोनावणे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. बर्वे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे व अ‍ॅड. समीर सोनवने, सरकारतर्फे महाधिवक्ता अ‍ॅड. बिरेंद्र सराफ व मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण तर, प्रथम तक्रारकर्ते सुनील साळवेतर्फे अ‍ॅड. मोहित खजांची यांनी बाजू मांडली.
