लोकसत्ता टीम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) राज्य शासकीय सेवेतील विविध पदांच्या भरतीसाठीच्या कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाने वाढ करण्याचा निर्णय शुक्रवारी राज्य सरकारने घेतला. यामुळे आता महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त परीक्षा तसेच गट-क परीक्षेच्या पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना नव्याने अर्ज करण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे आता ५ जानेवारीला होणारी गट-ब तर २ फेब्रुवारीला होणारी गट-क परीक्षा पुढे ढकलली जाणार आहे.
‘एमपीएससी’कडून दरवर्षी सर्वाधिक पदे ही गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त परीक्षेच्या माध्यमातून भरली जातात. यामुळे विद्यार्थी या परीक्षेची वाट बघत असतात. यावर्षी संयुक्त परीक्षेची जाहिरात येण्यास जवळपास सहा महिन्यांचा विलंब झाला. त्यामुळे अनेक उमेदवारांनी वयोमर्यादा ओलांडल्याने त्यांना फटका बसला. अशा उमेदवारांना किमान दोन परीक्षेसाठी वयोमर्यादेमध्ये शिथीलता द्यावी अशी मागणी केली जात होती.
आणखी वाचा-सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत म्हणाले, “चुकीच्या समजुतीतून धर्माच्या नावाखाली अत्याचार…”
अखेर राज्य शासनाने कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाने वाढ देण्याची मागणी मान्य केली. तसेच ‘एमपीएससी’च्या १ जानेवारी ते २० डिसेंबर २०२४ पर्यंत पदभरतीसाठी ज्या जाहिराती नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आल्या आणि ज्यांच्या निवड प्रक्रियेचा कोणताही टप्पा पार पडलेला नाही, अशा जाहिरातींसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता देण्यात आली आहे.
त्यामुळे पात्र उमेदवारांना विशेष बाब म्हणून अर्ज करण्याची संधी देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. यामुळे तब्बल १८१३ जागांसाठी होणाऱ्या या भरतीप्रक्रियेसाठी अर्जाची संधी उमेदवारांना मिळणार आहे. यासंदर्भात लवकरच एमपीएससीकडून परिपत्रक येण्याची शक्यता आहे. वयोमर्यादेमध्ये शिथीलता देण्यात आल्याने आता ५ जानेवारीला होणारी गट-ब तर २ फेब्रुवारीला होणारी गट-क परीक्षा पुढे ढकलली जाणार आहे.
आणखी वाचा-पालकांनो सावध व्हा… मोबाईलचे व्यसन मुलांसाठी ठरू शकते घातक; वाचा काय घडलं ते…
यामुळे घेतला सरकारने निर्णय
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास वर्गाकरिता (मराठा समाज) २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू असतानाच एमपीएससीने पदभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या. मात्र राज्य सरकारने या जाहिरातीमध्ये बदल करून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा समावेश करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार भरतीची पदसंख्या व आरक्षण नमूद करून सुधारित जाहिराती प्रसिद्धीस आयोगाला २०२४ च्या नियोजित वेळापत्रकापेक्षा विलंब झाला आहे. वयोमर्यादा ओलांडल्याने उमेदवार अर्ज करू शकत नव्हते. त्यांना या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे.
नागपूर : राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) राज्य शासकीय सेवेतील विविध पदांच्या भरतीसाठीच्या कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाने वाढ करण्याचा निर्णय शुक्रवारी राज्य सरकारने घेतला. यामुळे आता महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त परीक्षा तसेच गट-क परीक्षेच्या पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना नव्याने अर्ज करण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे आता ५ जानेवारीला होणारी गट-ब तर २ फेब्रुवारीला होणारी गट-क परीक्षा पुढे ढकलली जाणार आहे.
‘एमपीएससी’कडून दरवर्षी सर्वाधिक पदे ही गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त परीक्षेच्या माध्यमातून भरली जातात. यामुळे विद्यार्थी या परीक्षेची वाट बघत असतात. यावर्षी संयुक्त परीक्षेची जाहिरात येण्यास जवळपास सहा महिन्यांचा विलंब झाला. त्यामुळे अनेक उमेदवारांनी वयोमर्यादा ओलांडल्याने त्यांना फटका बसला. अशा उमेदवारांना किमान दोन परीक्षेसाठी वयोमर्यादेमध्ये शिथीलता द्यावी अशी मागणी केली जात होती.
आणखी वाचा-सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत म्हणाले, “चुकीच्या समजुतीतून धर्माच्या नावाखाली अत्याचार…”
अखेर राज्य शासनाने कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाने वाढ देण्याची मागणी मान्य केली. तसेच ‘एमपीएससी’च्या १ जानेवारी ते २० डिसेंबर २०२४ पर्यंत पदभरतीसाठी ज्या जाहिराती नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आल्या आणि ज्यांच्या निवड प्रक्रियेचा कोणताही टप्पा पार पडलेला नाही, अशा जाहिरातींसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता देण्यात आली आहे.
त्यामुळे पात्र उमेदवारांना विशेष बाब म्हणून अर्ज करण्याची संधी देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. यामुळे तब्बल १८१३ जागांसाठी होणाऱ्या या भरतीप्रक्रियेसाठी अर्जाची संधी उमेदवारांना मिळणार आहे. यासंदर्भात लवकरच एमपीएससीकडून परिपत्रक येण्याची शक्यता आहे. वयोमर्यादेमध्ये शिथीलता देण्यात आल्याने आता ५ जानेवारीला होणारी गट-ब तर २ फेब्रुवारीला होणारी गट-क परीक्षा पुढे ढकलली जाणार आहे.
आणखी वाचा-पालकांनो सावध व्हा… मोबाईलचे व्यसन मुलांसाठी ठरू शकते घातक; वाचा काय घडलं ते…
यामुळे घेतला सरकारने निर्णय
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास वर्गाकरिता (मराठा समाज) २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू असतानाच एमपीएससीने पदभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या. मात्र राज्य सरकारने या जाहिरातीमध्ये बदल करून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा समावेश करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार भरतीची पदसंख्या व आरक्षण नमूद करून सुधारित जाहिराती प्रसिद्धीस आयोगाला २०२४ च्या नियोजित वेळापत्रकापेक्षा विलंब झाला आहे. वयोमर्यादा ओलांडल्याने उमेदवार अर्ज करू शकत नव्हते. त्यांना या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे.
