अकोला: चालू वर्षासाठी विविध पाणीपुरवठा योजनांसाठी व आकस्मिक पाणी आरक्षणासाठी विविध प्रकल्पांतील एकूण ९२.६७६ दलघमी पाणी आरक्षित करण्याचा निर्णय जिल्हा पाणी आरक्षण समितीतर्फे घेण्यात आला. महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक झाली. त्यात प्रकल्प व योजनानिहाय चर्चा होऊन पाणी आरक्षणाचा निर्णय झाला. त्यानुसार काटेपूर्णा प्रकल्पातून अकोला शहरासाठी २४ दलघमी, महान मत्स्यबीज केंद्र पा. पु. योजनेसाठी ०.२५, ६४ खेडी पा. पु. योजनेसाठी ६.९९ दलघमी, मूर्तिजापूर शहरासाठी ३.५३ दलघमी, एमआयडीसीसाठी ०.७४ पाणी आरक्षित करण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वान प्रकल्पातून अकोट शहरासाठी ८.६६, तेल्हारा शहरासाठी २, शेगाव शहरासाठी ५.२७, तसेच ८४ खेडी योजनेसाठी १०.७५ व जळगाव जामोद १४० खेडी योजनेसाठी ७.३५४ दलघमी पाणी आरक्षित करण्यात आले. मोर्णा प्रकल्पातून पातूरसाठी १.२४२, देऊळगाव पास्टुल १६ गावे योजनेसाठी १.९१, तर निर्गुणा प्रकल्पातून आलेगाव-नवेगाव १४ गावे योजनेसाठी १.७९ दलघमी पाणी आरक्षणाचा निर्णय झाला. उमा प्रकल्पातून लंघापूर ५९ खेडी योजनेसाठी १.३० व मन प्रकल्पातून पारस औष्णिक केंद्रासाठी १४.५० दलघमी पाणी आरक्षित करण्यात आले. शेगावसाठी मन प्रकल्पातून १.०४ व कसुरा बं. येथून ०.७५ दलघमी पाणी आरक्षित केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा… आलिशान वाहनातून यायचा अन्… तोतया अधिकार्‍याच्या शोधत आर्थिक गुन्हे शाखेचे पथक उत्तरप्रदेशात

गेल्या काही वर्षांपासून ६४ खेडी पाणीपुरवठा योजना (काटेपूर्णा प्रकल्प), ८४ खेडी पाणीपुरवठा योजना (वान प्रकल्प) मंजूर आरक्षणापेक्षा जास्त पाणी आरक्षित करत आहेत. महान मत्स्यबीज केंद्र (काटेपूर्णा प्रकल्प) व पातूर शहर पाणीपुरवठा योजना (मोर्णा प्रकल्प) दरवर्षी आकस्मिक पाणी आरक्षण करत आहेत. वाढीव बिगर सिंचन पाण्याची गरज लक्षात घेता वाढीव आरक्षणाचे प्रस्ताव जलसंपदा विभागामार्फत सक्षम प्राधिकरणाकडून मंजूर करून घ्यावेत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

उर्वरित साठ्यावर रब्बी हंगामाचे सिंचन

बिगर सिंचन योजनांचे प्राप्त मागणीनुसार आरक्षण करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. त्याचप्रमाणे, बिगर सिंचन मागणी वजा करून उर्वरित शिल्लक राहणाऱ्या पाणीसाठ्यावर रब्बी हंगामासाठी सिंचनाचे नियोजन करण्याचे व बिगर सिंचन यंत्रणांकडे असलेल्या थकबाकीबाबत त्वरित आढावा बैठक घेण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले.

वान प्रकल्पातून अकोट शहरासाठी ८.६६, तेल्हारा शहरासाठी २, शेगाव शहरासाठी ५.२७, तसेच ८४ खेडी योजनेसाठी १०.७५ व जळगाव जामोद १४० खेडी योजनेसाठी ७.३५४ दलघमी पाणी आरक्षित करण्यात आले. मोर्णा प्रकल्पातून पातूरसाठी १.२४२, देऊळगाव पास्टुल १६ गावे योजनेसाठी १.९१, तर निर्गुणा प्रकल्पातून आलेगाव-नवेगाव १४ गावे योजनेसाठी १.७९ दलघमी पाणी आरक्षणाचा निर्णय झाला. उमा प्रकल्पातून लंघापूर ५९ खेडी योजनेसाठी १.३० व मन प्रकल्पातून पारस औष्णिक केंद्रासाठी १४.५० दलघमी पाणी आरक्षित करण्यात आले. शेगावसाठी मन प्रकल्पातून १.०४ व कसुरा बं. येथून ०.७५ दलघमी पाणी आरक्षित केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा… आलिशान वाहनातून यायचा अन्… तोतया अधिकार्‍याच्या शोधत आर्थिक गुन्हे शाखेचे पथक उत्तरप्रदेशात

गेल्या काही वर्षांपासून ६४ खेडी पाणीपुरवठा योजना (काटेपूर्णा प्रकल्प), ८४ खेडी पाणीपुरवठा योजना (वान प्रकल्प) मंजूर आरक्षणापेक्षा जास्त पाणी आरक्षित करत आहेत. महान मत्स्यबीज केंद्र (काटेपूर्णा प्रकल्प) व पातूर शहर पाणीपुरवठा योजना (मोर्णा प्रकल्प) दरवर्षी आकस्मिक पाणी आरक्षण करत आहेत. वाढीव बिगर सिंचन पाण्याची गरज लक्षात घेता वाढीव आरक्षणाचे प्रस्ताव जलसंपदा विभागामार्फत सक्षम प्राधिकरणाकडून मंजूर करून घ्यावेत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

उर्वरित साठ्यावर रब्बी हंगामाचे सिंचन

बिगर सिंचन योजनांचे प्राप्त मागणीनुसार आरक्षण करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. त्याचप्रमाणे, बिगर सिंचन मागणी वजा करून उर्वरित शिल्लक राहणाऱ्या पाणीसाठ्यावर रब्बी हंगामासाठी सिंचनाचे नियोजन करण्याचे व बिगर सिंचन यंत्रणांकडे असलेल्या थकबाकीबाबत त्वरित आढावा बैठक घेण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले.