सेवा हक्क आयोगाकडील निम्म्या तक्रारींवर विलंबाने कार्यवाही

सर्वसामान्य जनतेला शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा निर्धारित वेळेत मिळाव्या, त्यांना त्यांच्या कामासाठी सरकारी कार्यालयात खेटे घालावे लागू नये यासाठी सबंधित कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणारा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा राज्य सराकरने केला. तरीही सरकारी  कर्मचाऱ्यांची लेटलतिफी संपली नाही. या कायद्यांतर्गत केलेल्या  अर्जावर  विलंबाने होणाऱ्या  कार्यवाहीचे प्रमाण ५३ टक्के आहे. राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या २०१८-२०१९ च्या अहवालात ही बाब नमुद करण्यात आली आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात हा अहवाल दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला. २०१८-१९ या वर्षांत आयोगाकडे एकूण १ कोटी ८६ लाख, ३८ हजार ३८१ अर्ज आले होते. त्यापैकी १ कोटी ७६ लाख २१ हजार ६१९ अर्ज मंजूर करण्यात आले. यापैकी ४७ टक्के  अर्जावर वेळेत तर ५३ टक्के अर्जावर विलंबाने कार्यवाही करण्यात आली. अर्जावर विलंबाने होणारी कार्यवाही ही बाब  कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टालाच छेद  देणारी  असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात.

दरम्यान, कार्यवाहीला विलंबासाठी  महाराष्ट्र सेवा हक्कआयोगाने महसूल विभागावर ठपका ठेवला आहे.  कारण या विभागाचे कार्यवाहीचे प्रमाण इतर सरकारी विभागाच्या तुलनेत कमी आहे. अहवालातील नोंदीनुसार या विभागाकडे आलेल्या एकू ण ४१ टक्के अर्जावर वेळेत तर ५९ टक्के अर्जावर विलंबाने कार्यवाही झाली आहे. यासंदर्भात आयोगाने महसूल विभागाकडे विचारणाही केली असून २०१८-१९ या वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती, निवडणुका, कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी या कामांमुळे अर्जावरील कार्यवाहीला विलंब झाल्याचे महसूल खात्याने स्पष्ट के ले  आहे.  महसूल विभाग वगळता इतर विभागाचे विलंबाने कार्यवाही करण्याचे प्रमाण के वळ एक टक्का आहे.

अंमलबजावणीत नागपूर विभाग उदासीन

राज्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी   सेवा हक्क कायदा लागू केला. ते विदर्भातील नागपूर शहराचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांनी या कायद्याची घोषणा नागपुरात केली होती. मात्र कायद्याच्या अंमलबजावणीत नागपूर विभागच उदासीन असल्याचे २०१८-१९ या वर्षांत कार्यवाही झालेल्या अर्जाच्या तक्रारीवरून स्पष्ट होते.  सर्वाधिक कार्यवाही झालेल्या अर्जाची संख्या पुणे विभागात तर सर्वात कमी संख्या ही नागपूर विभागात आहे.

काय आहे लोकसेवा हक्क कायदा?

शासनाच्या सेवा सामान्य माणसांपर्यंत पोहचत नाही किंवा त्यासाठी विलंब होतो. या परिस्थितीत बदल करण्यासाठी २०१५ मध्ये महाराष्ट्र लोसेवा हक्क अधिनियम-२०१५  हा कायदा पारित  झाला. या कायद्याचे  उद्दिष्ट नागरिकांना  वेळेत सेवा प्रदान करणे हे आहे. नागरिकांच्या कामाबद्दल प्रशासनाला जबाबदार धरणारा क्रांतिकारी कायदा, अशी या कायद्याची ओळख आहे.

झालेल्या अर्जाची संख्या

विभाग          कार्यवाही झालेले अर्ज

पुणे                ३९,००,६८०

नाशिक           ३६,६३,३००

औरंगाबाद       ३३,५०,७५१

अमरावती      २९,५१,९९९

कोक ण            १९,९२,,७४१

नागपूर             १७,४२,२२०