नागपूर : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या एप्रिल-मे महिन्यात कराव्यात, असा नियम असूनही सरकारकडून दरवर्षी मुदतवाढ देऊन नियमभंग केला जात आहे. यंदाही ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विलंबामुळे मुलांच्या शाळा प्रवेशासह इतरही अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य शासनाने ३० मे रोजी आदेश काढून २०२३-२४ या वर्षात बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम २००५ मधील तरतुदीनुसार बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांच्या दरवर्षी एप्रिल व मे महिन्यात सर्वसाधारण बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. मात्र, ही प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण केली जात नाही. नंतर मुदतवाढ दिली जाते. सलग दोन वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. यामुळे शासनाकडूनच त्यांच्या नियमांना हरताळ फासला जात असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मेट्रोच्या शंकरनगर स्थानकाचे नामकरण, शिवसेनेची मागणी काय?

एका ठिकाणी तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचारी बदलीस पात्र ठरतो, प्रशासकीय व विनंती अशा दोन प्रकारच्या बदल्या असतात. जानेवारीपर्यंत बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करावी लागते व एप्रिल-मे महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना बदली झालेल्या ठिकाणी जाणे, मुलांच्या शाळा प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण करणे सोयीचे ठरते. मात्र शासनाकडूनच नियमाचे पालन केले जात नाही. मुदतवाढ देऊन ही प्रक्रिया लांबवली जाते. याचा फटका कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागतो. जूनअखेरपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहिल्यास मुलांच्या शाळा प्रवेशाचा, घर शोधण्याची समस्या निर्माण होते. याचा विचार मुदतवाढ देताना शासनाकडून केला जात नाही. शासनच नियम तयार करते व तेच त्याचा भंग करतात, अशी संतप्त प्रतिक्रया जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा – चंद्रपूर : नदीपात्रात आढळले मानवी सांगाडे; कुठे आणि कसा घडला हा प्रकार? वाचा सविस्तर..

शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या निर्धारित वेळेत कराव्यात. यामुळे पाल्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, तसेच घर शोधणे व तत्सम अडचणींना त्यांना तोंड द्यावे लागणार नाही. बदल्यांना मुदतवाढ देणे हा एकप्रकारे नियमभंगच आहे. – राजेश ढोमणे, सरचिटणीस, नागपूर जिल्हा महसूल तृतीयश्रेणी कर्मचारी संघटना

राज्य शासनाने ३० मे रोजी आदेश काढून २०२३-२४ या वर्षात बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम २००५ मधील तरतुदीनुसार बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांच्या दरवर्षी एप्रिल व मे महिन्यात सर्वसाधारण बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. मात्र, ही प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण केली जात नाही. नंतर मुदतवाढ दिली जाते. सलग दोन वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. यामुळे शासनाकडूनच त्यांच्या नियमांना हरताळ फासला जात असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मेट्रोच्या शंकरनगर स्थानकाचे नामकरण, शिवसेनेची मागणी काय?

एका ठिकाणी तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचारी बदलीस पात्र ठरतो, प्रशासकीय व विनंती अशा दोन प्रकारच्या बदल्या असतात. जानेवारीपर्यंत बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करावी लागते व एप्रिल-मे महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना बदली झालेल्या ठिकाणी जाणे, मुलांच्या शाळा प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण करणे सोयीचे ठरते. मात्र शासनाकडूनच नियमाचे पालन केले जात नाही. मुदतवाढ देऊन ही प्रक्रिया लांबवली जाते. याचा फटका कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागतो. जूनअखेरपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहिल्यास मुलांच्या शाळा प्रवेशाचा, घर शोधण्याची समस्या निर्माण होते. याचा विचार मुदतवाढ देताना शासनाकडून केला जात नाही. शासनच नियम तयार करते व तेच त्याचा भंग करतात, अशी संतप्त प्रतिक्रया जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा – चंद्रपूर : नदीपात्रात आढळले मानवी सांगाडे; कुठे आणि कसा घडला हा प्रकार? वाचा सविस्तर..

शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या निर्धारित वेळेत कराव्यात. यामुळे पाल्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, तसेच घर शोधणे व तत्सम अडचणींना त्यांना तोंड द्यावे लागणार नाही. बदल्यांना मुदतवाढ देणे हा एकप्रकारे नियमभंगच आहे. – राजेश ढोमणे, सरचिटणीस, नागपूर जिल्हा महसूल तृतीयश्रेणी कर्मचारी संघटना