नागपूर : जलसंपदा विभागामार्फत डिसेंबर २०२३ मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. सर्व पदांच्या परीक्षा डिसेंबर २०२३ मध्येच घेण्यात आल्या व त्यानुसार २ मार्च २०२४ ला निकाल देखील जाहीर करण्यात आला. मात्र निकाल जाहीर होऊन आता ३ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लोटला तरीही विभागामार्फत तात्पुरती आणि अंतिम निवड यादी जाहीर करण्यात आली नाही.
विभागामार्फत आचारसंहितेचे कारण देण्यात येत आहे. वास्तविक आचारसंहितेच्या काळात केवळ नियुक्ती देण्यास परवानगी नसते तरीही विभागाकडून या बाबतीत योग्य कारवाई होताना दिसत नाही. याच काळात विविध जिल्हा परिषदांनी निकाल जाहीर करून कागदपत्र पडताळणीसाठीची प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे आढळून आले आहे.
हेही वाचा…प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची विशेष मोहीम, ‘या’ तारखेपासून विशेष लोकअदालत…
आधीच प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची कमतरता असल्याने शासकीय कामकाजात दिरंगाई होत आहे. त्यातच जलसंपदा विभागातील निवड प्रक्रियेंतर्गत अंतिम निवड यादी जाहीर करण्यात होत असलेली दिरंगाई योग्य नसल्याचे आमदार किशोर जोरगेवार यांनी निवेदनात म्हटले असून जलसंपदा विभागामार्फत घेण्यात आलेल्या पदभरती अंतर्गत विनाविलंब अंतिम निवड यादी घोषित करण्यासंदर्भात संबंधितांना तातडीने आदेशित करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. मात्र, जलसंपदा विभागाच्या निकालावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. उमेदवारांनी आक्षेप घेतला की, परीक्षेतील कट ऑफ जाहीर न करता विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी बोलावण्यात आले आहे.
उमेदवारांसमोर त्यांचे गुण त्यांचा प्रवर्ग जाहीर न करता निकाल देण्यात आल्याने आक्षेप घेत आहेत. राज्याच्या जलसंपदा विभागाअंतर्गत १४ संवर्गातील ४ हजार ४९७ पदे भरली जाणार आहेत. यामध्ये वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक, निम्नश्रेणी लघुलेखक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक, भूवैज्ञानिक सहाय्यक, आरेखक ही अशी अनेक पदे समाविष्ट आहेत. या भरतीसाठी इच्छुक आणि पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात आले होते. यासाठी राज्यातून हजारो विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. परीक्षेनंतर निकाल जाहीर होताच त्यावर काहींनी आक्षेप घेतला आहे.
हेही वाचा…नागपूर : सोन्याचे दर निच्चांकी पातळीवर… हे आहेत आजचे दर…
असे आहेत आक्षेप
-२०२३ मध्ये घेण्यात आलेल्या जलसंपदा विभागाच्या भरती प्रक्रियेमध्ये अनियमितता आढळून येत आहे.
-दुसऱ्या निकालाच्या यादीनंतर विभागाने ‘कट ऑफ ’जाहीर न करता थेट कागदपत्र तपासणीसाठी विद्यार्थी बोलवले आहेत.
-बोलावलेल्या विद्यार्थ्यांची आरक्षणनुसार विभागणी केलेली नाही.
-यामुळे कोणता विद्यार्थी कुठल्या प्रवर्गातील आहे हे कळणे कठीण आहे. तसेच प्रवर्गांच्या आरक्षणाचा ताळमेळ बसत नसल्याचा आरोप आहे.
विभागामार्फत आचारसंहितेचे कारण देण्यात येत आहे. वास्तविक आचारसंहितेच्या काळात केवळ नियुक्ती देण्यास परवानगी नसते तरीही विभागाकडून या बाबतीत योग्य कारवाई होताना दिसत नाही. याच काळात विविध जिल्हा परिषदांनी निकाल जाहीर करून कागदपत्र पडताळणीसाठीची प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे आढळून आले आहे.
हेही वाचा…प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची विशेष मोहीम, ‘या’ तारखेपासून विशेष लोकअदालत…
आधीच प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची कमतरता असल्याने शासकीय कामकाजात दिरंगाई होत आहे. त्यातच जलसंपदा विभागातील निवड प्रक्रियेंतर्गत अंतिम निवड यादी जाहीर करण्यात होत असलेली दिरंगाई योग्य नसल्याचे आमदार किशोर जोरगेवार यांनी निवेदनात म्हटले असून जलसंपदा विभागामार्फत घेण्यात आलेल्या पदभरती अंतर्गत विनाविलंब अंतिम निवड यादी घोषित करण्यासंदर्भात संबंधितांना तातडीने आदेशित करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. मात्र, जलसंपदा विभागाच्या निकालावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. उमेदवारांनी आक्षेप घेतला की, परीक्षेतील कट ऑफ जाहीर न करता विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी बोलावण्यात आले आहे.
उमेदवारांसमोर त्यांचे गुण त्यांचा प्रवर्ग जाहीर न करता निकाल देण्यात आल्याने आक्षेप घेत आहेत. राज्याच्या जलसंपदा विभागाअंतर्गत १४ संवर्गातील ४ हजार ४९७ पदे भरली जाणार आहेत. यामध्ये वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक, निम्नश्रेणी लघुलेखक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक, भूवैज्ञानिक सहाय्यक, आरेखक ही अशी अनेक पदे समाविष्ट आहेत. या भरतीसाठी इच्छुक आणि पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात आले होते. यासाठी राज्यातून हजारो विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. परीक्षेनंतर निकाल जाहीर होताच त्यावर काहींनी आक्षेप घेतला आहे.
हेही वाचा…नागपूर : सोन्याचे दर निच्चांकी पातळीवर… हे आहेत आजचे दर…
असे आहेत आक्षेप
-२०२३ मध्ये घेण्यात आलेल्या जलसंपदा विभागाच्या भरती प्रक्रियेमध्ये अनियमितता आढळून येत आहे.
-दुसऱ्या निकालाच्या यादीनंतर विभागाने ‘कट ऑफ ’जाहीर न करता थेट कागदपत्र तपासणीसाठी विद्यार्थी बोलवले आहेत.
-बोलावलेल्या विद्यार्थ्यांची आरक्षणनुसार विभागणी केलेली नाही.
-यामुळे कोणता विद्यार्थी कुठल्या प्रवर्गातील आहे हे कळणे कठीण आहे. तसेच प्रवर्गांच्या आरक्षणाचा ताळमेळ बसत नसल्याचा आरोप आहे.
