गडचिरोली: केंद्रवर्ती अर्थसंकल्पीय योजनेअंतर्गत आदिवासी बांधवांना व्यवसायासाठी दुभत्या, दुधाळ गायी घेण्याकरिता थेट लाभ हस्तांतरण ( डीबीटी) माध्यमातून देण्यात आलेल्या अनुदानात घोळ झाल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी भामरागड आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाची ‘एसआयटी’ मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र युवक कॉग्रेसचे महासचिव डॉ. प्रणितकुमार जांभुळे यांनी अपर आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाकडून आदिवासींच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवण्यात येतात. गडचिरोली जिल्ह्यातील अतीदुर्गम भामरागड आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातून अशा योजना राबवल्या गेल्या. त्यात नुकतेच दुधाळ, संकरित गायी घेण्याकरिता २० आदिवासी लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून प्रत्येकी एक लाख असे एकूण २० लाख रुपये खात्यात जमा करण्यात आले. केंद्रवर्ती अर्थसंकल्पीय योजनेतून हा लाभ देण्यात आला. मात्र, ‘शहानवाज’ नावाच्या एका व्यक्तीने या लाभार्थ्यांना बँकेत नेऊन त्यांच्या खात्यातील रक्कम ‘आरटीजीएस’च्या माध्यमातून अहेरीतील काही लोकांच्या खात्यात वळवली. यामुळे लाभार्थ्यांना ना गायी मिळाल्या ना अनुदान अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
याप्रकरणी प्रकल्पाचे अधिकारी उत्तर देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. जेव्हा की ‘लोकसत्ता’ ने प्रत्यक्षात जाऊन केल्या पडताळणीत लाभार्थ्यांनी वरील आपबिती सांगितली. भोळ्या आदिवासी लोकांच्या चांगुलपणाचा फायदा घेत त्यांना फसवण्यात आले आहे. हा प्रकार अधिकाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय होऊच शकत नाही. शिवाय हा शाहनवाज नावाचा व्यक्तीला प्रकल्प अधिकारी शुभम गुप्ता यांच्यासोबत अनेकांनी पाहिले आहे. त्यामुळे गुप्ता यांच्या काळात राबवण्यात आलेल्या सर्व योजनांची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करून दोषींवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावा. अशी मागणी आदिवासी विभागाच्या अपर आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
हेही वाचा >>>आमदार नितीन देशमुखांची संघर्ष यात्रा पोलिसांनी अडवली; ताब्यात घेताच म्हणाले, “मी मरेन पण जामीन घेणार नाही”!
यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस चे महासचिव डॉ. प्रणितकुमार जांभळे, प्रदेश सचिव सर्वेश नायक, आरटीआय प्रदेश समन्वयक रोशन कुंभलकर, एनएसएस राष्ट्रीय समन्वयक प्रणय पंधरे, युवक काँग्रेस महासचिव रोहित देशमुख उपस्थित होते.
