चंद्रपूर : जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांत एकात्मिक बालविकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत ५३३ अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदांच्या भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अर्थकारण व हेराफेरी झाल्याचा आरोप या भरतीसाठी अर्ज केलेल्या शेकडो महिला उमेदवारांनी केला आहे. संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करून सनदशीर पद्धतीने भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी करत याविरोधात प्रत्येक तालुका पातळीवर आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा या उमेदवारांनी दिला आहे.
येथील पत्रकार परिषदेत महिला उमेदवारांनी सांगितले की, जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या वतीने जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांतील ५३३ अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदांसाठी भरती प्रक्रिया घेण्यात आली. १ जूनपासून सुरू झालेली ही प्रक्रिया ३१ ऑगस्ट अखेर पूर्ण करून निवड झालेल्या अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांनी १ सप्टेंबरपासून आपापल्या अंगणवाड्यांमध्ये काम सुरू करायचे होते. सरकारी नियमांकडे दुर्लक्ष करून ही भरती प्रक्रिया पूर्णपणे संशयास्पद असल्याचा आरोप महिला उमेदवारांनी केला आहे. या पदांसाठी स्थानिक उमेदवार घेणे बंधनकारक होते, मात्र अनेक स्थानिक उमेदवारांकडे दुर्लक्ष करून बाहेरच्या महिला उमेदवारांची निवड करण्यात आली. यासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांनी बनावट कागदपत्रे सादर केली असून, त्या आधारे त्यांची निवड करण्यात आली आहे. मदतनीस पदांसाठी विवाहित महिला उमेदवारांची आवश्यकता असतानाही अनेक ठिकाणी अननुभवी अविवाहित महिला उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
प्रत्येक अंगणवाडीसाठी २ ते ३ महिला उमेदवारांचे अर्ज आले होते, त्यापैकी निवडीसाठी १ ते १.५० लाख रुपयांची आर्थिक मागणी पूर्ण करणाऱ्यांनाच नियुक्ती देण्यात आल्याचा आरोप महिला उमेदवारांनी केला आहे. महिला उमेदवारांनी या संदर्भात त्यांना आलेल्या कॉलचे रेकॉर्डिंगही सादर केले, ज्यामध्ये पैशाच्या मागणीबाबत संभाषण होते. या भरती प्रक्रियेच्या विरोधात जिल्हाभरातील सुमारे दीडशे महिला उमेदवारांनी स्वतंत्रपणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे लेखी स्वरुपात हरकती मांडल्या असून, त्याची योग्य सुनावणी झाली नसल्याचे महिला उमेदवारांनी सांगितले. एक ते दीड तासात सर्व तक्रारी व हरकती सीईओंनी ऐकून घेतल्या. या सुनावणीत कोणत्याही महिला उमेदवाराला स्पष्टीकरण देण्याची संधी देण्यात आली नाही, स्पष्टीकरण देण्याच्या नावाखाली प्रत्येक महिला उमेदवाराला केबिनमध्ये प्रवेश देण्यात आला आणि दुसऱ्याच मिनिटात बाहेर पाठवण्यात आले. त्यांनी या प्रकाराची सुनावणी अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. जिल्ह्यातील या भरती प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. ही भरती प्रक्रिया रद्द करून त्याजागी न्याय्य व नियमानुसार भरती प्रक्रिया करण्यात यावी. अन्यथा या प्रक्रियेत अन्याय झालेल्या महिला उमेदवार आपापल्या तहसील स्तरावर आमरण उपोषण करतील.
हेही वाचा – शिक्षक भरतीबाबत उदासीन प्रतिसाद, कारण काय?
विशेष म्हणजे विधवा, परीतक्त्या तसेच अंगणवाडीमध्ये आठ ते दहा वर्षांपासून काम करणाऱ्या महिलांनादेखील डावलण्यात आले. एक मुलगी तिच्या आईला पक्षाघाताचा आजार झाल्याने तिच्या जागेवर एक वर्षापासून अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करीत होती. मात्र तिलादेखील डावलण्यात आले. असंख्य तक्रारी असताना आमची दखल घेतली जात नसल्याची तक्रारदेखील महिलांनी केली आहे. पत्रपरिषदेत प्रियंका वांधरे, भद्रावती, वंदना पवार, वरोरा, शीतल भारशंकर, भद्रावती, स्वाती चौधरी, बल्लारपूर, कल्पना बाविस्कर, भद्रावती, प्रतीक्षा राखडे, नागभीड, सोनी तांदुळकर, भद्रावती आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
येथील पत्रकार परिषदेत महिला उमेदवारांनी सांगितले की, जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या वतीने जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांतील ५३३ अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदांसाठी भरती प्रक्रिया घेण्यात आली. १ जूनपासून सुरू झालेली ही प्रक्रिया ३१ ऑगस्ट अखेर पूर्ण करून निवड झालेल्या अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांनी १ सप्टेंबरपासून आपापल्या अंगणवाड्यांमध्ये काम सुरू करायचे होते. सरकारी नियमांकडे दुर्लक्ष करून ही भरती प्रक्रिया पूर्णपणे संशयास्पद असल्याचा आरोप महिला उमेदवारांनी केला आहे. या पदांसाठी स्थानिक उमेदवार घेणे बंधनकारक होते, मात्र अनेक स्थानिक उमेदवारांकडे दुर्लक्ष करून बाहेरच्या महिला उमेदवारांची निवड करण्यात आली. यासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांनी बनावट कागदपत्रे सादर केली असून, त्या आधारे त्यांची निवड करण्यात आली आहे. मदतनीस पदांसाठी विवाहित महिला उमेदवारांची आवश्यकता असतानाही अनेक ठिकाणी अननुभवी अविवाहित महिला उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
प्रत्येक अंगणवाडीसाठी २ ते ३ महिला उमेदवारांचे अर्ज आले होते, त्यापैकी निवडीसाठी १ ते १.५० लाख रुपयांची आर्थिक मागणी पूर्ण करणाऱ्यांनाच नियुक्ती देण्यात आल्याचा आरोप महिला उमेदवारांनी केला आहे. महिला उमेदवारांनी या संदर्भात त्यांना आलेल्या कॉलचे रेकॉर्डिंगही सादर केले, ज्यामध्ये पैशाच्या मागणीबाबत संभाषण होते. या भरती प्रक्रियेच्या विरोधात जिल्हाभरातील सुमारे दीडशे महिला उमेदवारांनी स्वतंत्रपणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे लेखी स्वरुपात हरकती मांडल्या असून, त्याची योग्य सुनावणी झाली नसल्याचे महिला उमेदवारांनी सांगितले. एक ते दीड तासात सर्व तक्रारी व हरकती सीईओंनी ऐकून घेतल्या. या सुनावणीत कोणत्याही महिला उमेदवाराला स्पष्टीकरण देण्याची संधी देण्यात आली नाही, स्पष्टीकरण देण्याच्या नावाखाली प्रत्येक महिला उमेदवाराला केबिनमध्ये प्रवेश देण्यात आला आणि दुसऱ्याच मिनिटात बाहेर पाठवण्यात आले. त्यांनी या प्रकाराची सुनावणी अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. जिल्ह्यातील या भरती प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. ही भरती प्रक्रिया रद्द करून त्याजागी न्याय्य व नियमानुसार भरती प्रक्रिया करण्यात यावी. अन्यथा या प्रक्रियेत अन्याय झालेल्या महिला उमेदवार आपापल्या तहसील स्तरावर आमरण उपोषण करतील.
हेही वाचा – शिक्षक भरतीबाबत उदासीन प्रतिसाद, कारण काय?
विशेष म्हणजे विधवा, परीतक्त्या तसेच अंगणवाडीमध्ये आठ ते दहा वर्षांपासून काम करणाऱ्या महिलांनादेखील डावलण्यात आले. एक मुलगी तिच्या आईला पक्षाघाताचा आजार झाल्याने तिच्या जागेवर एक वर्षापासून अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करीत होती. मात्र तिलादेखील डावलण्यात आले. असंख्य तक्रारी असताना आमची दखल घेतली जात नसल्याची तक्रारदेखील महिलांनी केली आहे. पत्रपरिषदेत प्रियंका वांधरे, भद्रावती, वंदना पवार, वरोरा, शीतल भारशंकर, भद्रावती, स्वाती चौधरी, बल्लारपूर, कल्पना बाविस्कर, भद्रावती, प्रतीक्षा राखडे, नागभीड, सोनी तांदुळकर, भद्रावती आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
