लोकसत्ता टीम
चंद्रपूर : आरक्षण हटवण्याचा प्रयत्न चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून होत आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसींसोबतच ३० टक्के महिला आरक्षण नाकारणे ही चिंतेची बाब आहे. उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली असून त्याचे काही झाले तर याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा प्रशासन व सहकार विभागाची राहिल असा इशारा माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला. दरम्यान आज आरक्षण बचाव समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत शिपाई व लिपिक पदाच्या ३५८ जागांच्या भरतीत मोठा घोळ असल्याचा आरोप भाजपा ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष मनोज पोतराजे यांनी केला आहे. ही भरती रद्द करावी या मागणीसाठी पोतराजे यांनी सात दिवसांपासून उपोषण सुरू केले आहे. दरम्यान उपोषण मंडपाला माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी भेट देवून पोतराजे यांच्या प्रकृतीची आस्थेने चौकशी केली. यावेळी मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर महानगर भाजपा अध्यक्ष राहुल पावडे व त्यांची संपूर्ण टिम पोतराजे यांच्या पाठिशी आहे. या भरती प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होत आहे. एसटी व एससी समाजाचे आरक्षण नाकारले हे या देशात पहिल्यांदाच होत आहे. तसेच महिलांना ३० टक्के आरक्षण असतांना त्यांना देखील आरक्षण दिले गेले नाही ही चिंतेची बाब आहे. मोठ्या प्रमाणात परीक्षा केंद्रावर गडबड झाली अशी माहिती विद्यार्थ्यांनी दिली आहे.
दरम्यान उपोषणकर्ते पोतराजे यांना काही झाले तर सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा प्रशासन व सहकार विभागाची आहे असेही मुनगंटीवार म्हणाले. दरम्यान आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने चंद्रपूर जिल्हा बँक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय मोर्चा निघाला. जिल्हा बँकेच्या उपविधीत २०१३ मध्ये विद्यमान संचालकांनी ९७ वी घटना दुरुस्ती करतांना बँकेच्या नोकर भरतीत मागासवर्गीयांचे आरक्षण शासनाच्या नियमानुसार ठेवण्यात येईल आणि पदोन्नती मध्ये मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरून काढण्यात येईल असं ठरावाद्वारे अधोरेखित करुन त्याला विभागीय सहनिबंधक प्रवीण वानखेडे यांनी मंजुरी दिली होती. मात्र आता त्याचं घटना दुरुस्तीला पायदळी तुडवून शासनाचे भाग भांडवल परत केले तर आरक्षण लागू होत नाही या शासनाच्या न्याय विधी विभागाच्या केवळ अभिप्राय आणि सुचनेवरून मागासवर्गीयांचं आरक्षण संपवलं जात असेल तर ही मागासवर्गीय एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजाच्या लोकांवर अन्याय आहे.त्यामुळे भरती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीने केली आहे.
