नागपूर : बार्टी, सारथी, महाज्योती, ‘टीआरटीआय’ या संस्थांसाठी असलेल्या ‘समान धोरण’मधून ‘महाज्योती’ने बाहेर पडण्याचा निर्णय सरकारला कळवला असला तरी त्यावर अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही. दुसरीकडे आता ‘टीआरटीआय’ वगळता अन्य संस्थांचाही ‘समान धोरण’ला विरोध आहे. या संपूर्ण गोंधळामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थी प्रशिक्षणापासून वंचित आहेत. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सामाजिक न्याय विभाग आहे. मात्र, मागील अडीज वर्षात सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांना कात्री लावण्याचा प्रकार सुरू आहे. समान धोरणाच्या नावाखाली एका संस्थेच्या हाताखाली संपूर्ण कारभार आणल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या या धोरणावर नाराज होत आता इतर सर्व संस्था समान धोरणातून बाहेर पडत आहेत. एमपीएससी, यूपीएससी आणि आयबीपीएस परीक्षा आगामी काळात असतानाही संपूर्ण प्रक्रिया खोळंबल्याने विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण देण्याच्या मूळ उद्देशाला तडा गेला आहे. विशेष म्हणजे, एकट्या महाज्योतीच्या विविध प्रशिक्षणांसाठी तब्बल ७२ हजार ९२३ विद्यार्थ्यांनी पूर्व परीक्षा दिली असून ते निकाल आणि प्रशिक्षणाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुख्यमंत्र्यांकडे भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीनंतरही कारवाई नाही?

४०० कोटींच्या विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे कंत्राट मिळवण्यासाठी राज्यातून ११८ संस्थांनी निविदा भरल्या आहेत. संस्थांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे त्यांचे सादरीकरण झाले. ‘टीआरटीआय’मधील एका अधिकाऱ्याने कंत्राट मिळवून देण्यासाठी लाच मागितल्याचा आरोप आहे. तशी एक कथित ध्वनिफीतही सर्वत्र फिरत होती. असे असतानाही या अधिकाऱ्याला सादरीकरण समितीमध्ये स्थान देण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणाची मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांकडे तक्रार करण्यात आली होती. मात्र, यानंतरही यावर कुठलीही कारवाई झालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करूनही इतक्या मोठ्या घोटाळ्याची चौकशी न झाल्याने महाज्योतीने या धोरणातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाला कुणाचे अभय आहे? असा प्रश्न केला जात आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>नागपूर:‘लोकसभा’ जिंकण्यासाठी गडकरींनी केला होता ‘हा’ नवस…

संस्था म्हणतात, विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण कुठे देणार?

बार्टी, सारथी, महाज्योती, ‘टीआरटीआय’च्या विविध प्रशिक्षणासाठी पूर्व प्रवेश परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. ‘टीआरटीआय’च्या नेतृत्वात सर्व संस्थांसाठी पूर्व परीक्षा ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात आली. मात्र, महाज्योती आणि सारथीने अद्यापही पूर्व परीक्षेचे निकाल जाहीर केले नाहीत. प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची निवड झाली नसल्याने निकाल जाहीर केल्यावर विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण कुठे देणार? असा प्रश्न या संस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.

विद्यार्थी हित सर्वप्रथम असून त्यांना दर्जेदार संस्थांकडून प्रशिक्षण मिळावे हा आमचा उद्देश आहे. त्यासाठी आवश्यक सर्व निर्णय घेतले जात आहेत. ‘महाज्योती’च्या प्रस्तावावर सोमवारी होणाऱ्या बैठकीमध्ये निर्णय घेतला जाणार असून लवकरच प्रशिक्षण सुरू केले जाईल.-अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण</p>

मुख्यमंत्र्यांकडे भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीनंतरही कारवाई नाही?

४०० कोटींच्या विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे कंत्राट मिळवण्यासाठी राज्यातून ११८ संस्थांनी निविदा भरल्या आहेत. संस्थांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे त्यांचे सादरीकरण झाले. ‘टीआरटीआय’मधील एका अधिकाऱ्याने कंत्राट मिळवून देण्यासाठी लाच मागितल्याचा आरोप आहे. तशी एक कथित ध्वनिफीतही सर्वत्र फिरत होती. असे असतानाही या अधिकाऱ्याला सादरीकरण समितीमध्ये स्थान देण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणाची मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांकडे तक्रार करण्यात आली होती. मात्र, यानंतरही यावर कुठलीही कारवाई झालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करूनही इतक्या मोठ्या घोटाळ्याची चौकशी न झाल्याने महाज्योतीने या धोरणातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाला कुणाचे अभय आहे? असा प्रश्न केला जात आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>नागपूर:‘लोकसभा’ जिंकण्यासाठी गडकरींनी केला होता ‘हा’ नवस…

संस्था म्हणतात, विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण कुठे देणार?

बार्टी, सारथी, महाज्योती, ‘टीआरटीआय’च्या विविध प्रशिक्षणासाठी पूर्व प्रवेश परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. ‘टीआरटीआय’च्या नेतृत्वात सर्व संस्थांसाठी पूर्व परीक्षा ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात आली. मात्र, महाज्योती आणि सारथीने अद्यापही पूर्व परीक्षेचे निकाल जाहीर केले नाहीत. प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची निवड झाली नसल्याने निकाल जाहीर केल्यावर विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण कुठे देणार? असा प्रश्न या संस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.

विद्यार्थी हित सर्वप्रथम असून त्यांना दर्जेदार संस्थांकडून प्रशिक्षण मिळावे हा आमचा उद्देश आहे. त्यासाठी आवश्यक सर्व निर्णय घेतले जात आहेत. ‘महाज्योती’च्या प्रस्तावावर सोमवारी होणाऱ्या बैठकीमध्ये निर्णय घेतला जाणार असून लवकरच प्रशिक्षण सुरू केले जाईल.-अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण</p>