नागपूर: संत्र्याच्या आयात शुल्कातील ५० टक्के प्रतिपूर्ती राज्य शासन करणार, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. नागपुरातील ॲग्रोव्हिजन कृषि प्रदर्शनाच्या समारोपीय कार्यक्रमात ते बोलत होते. याप्रसंगी मंचावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, अरुणाचल प्रदेशचे कृषिमंत्री टागे टाकी, उत्तर प्रदेशचे कृषिमंत्री सूर्यप्रताप साही, खासदार रामदास तडस, दादाराव केचे, हरीश पिंपळे, टेकचंद सावरकर आणि इतर उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, बांगलादेशने आयात शुल्क वाढवल्याने संत्री उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले होते. संत्री पिकाला विदेशाचे दालन निर्यातीसाठी पुन्हा उपलब्ध करण्यासाठी राज्य शासनच ५० टक्के आयात शुल्काची प्रतिपूर्ती उचलणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण दूर होईल. रासायनिक खतांमुळे जमिनीची पत कमी होत असून शासनाकडून नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात चांगले काम करणाऱ्या गुजरातच्या राज्यपालांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे नुकतेच उद्घाटन झाले.
हेही वाचा…उत्तरकाशीमध्ये बोगद्यातील मजुरांना बाहेर काढण्यासाठी नागपूरचीही मदत
येत्या तीन वर्षांमध्ये राज्यातील ३५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणली जाईल. त्यामुळे नैसर्गिक शेतीचे महत्त्वही वाढेल. पूर्वी नैसर्गिक शेतीमुळे शेती उत्पादनात घट होत असल्याचे गैरसमज होते. परंतु आता नैसर्गिक शेतीनेही चांगले उत्पादन होत असल्याचे अनेक प्रयोग बघायला मिळते, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
शेतीमध्ये नवीन प्रयोग होणे गरजेचे
राज्यातील बऱ्याच भागात गेल्या दोन दिवसांपासून अवकाळी पाऊस झाला. गेल्या काही वर्षांपासून कधी अतिवृष्टी तर कधी अवेळी पावसाने शेतकऱ्यांचे नुकसान होताना दिसत आहे. यासोबतच विविध रोग, अळ्यांमुळेही शेतकरी अडचणीत सापडतो. त्यामुळे वातावरण बदलाला अनुरूप शेतीचे नवनवीन प्रयोग होणे गरजेचे असून शेतकऱ्यांना रोगमुक्त रोपेही मिळण्याची गरज असल्याचे, फडणवीस म्हणाले.
