ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ह्युमन म्हणजेच (ऑफ्रोह) संघटनेच्यावतीने नागपूरसह राज्यातील २८ जिल्ह्यात आंदोलन सुरू होतं. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्वासनानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं. अनुसूचित जमातीच्या ३२ वेगवेगळ्या जातींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने या जमातीतील हजारो शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या होत्या, त्यामुळे राज्य शासनाने यात हस्तक्षेप करून जात पडताळणी समित्यांना निर्देश द्यावे आणि अनुसूचित जमातीतील हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करत नागपुरात ३८ अधिसंख्य कर्मचारी बेमुदत उपोषणावर बसले होते.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
