गडचिरोली : पाच महिन्यांपूर्वी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिरोंचा तालुक्यातील मेडिगड्डा धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य सरकार मोबदला देणार, असे जाहीर केले होते. परंतु अद्याप कोणताही मोबदला न मिळाल्याने पीडित शेतकरी मागील ३४ दिवसांपासून पुन्हा साखळी उपोषणाला बसले आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांना त्यांच्याच आश्वासनांचा विसर पडला काय असा प्रश्न आता उपस्थित होतो आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तेलंगणा सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कलेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्प अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याचे शेवटचे टोक असलेल्या सिरोंचा तालुक्यात महाराष्ट्र तेलंगणा सीमेवर मेडिगड्डा धरण बांधण्यात आले. त्यावेळी सीमेवरील नागरिकांनी प्रचंड विरोध केला होता. परंतु तत्कालीन फडणवीस सरकारने तेलंगणा सरकारला बांधकामाची परवानगी दिली. यासाठी सिरोंचा तालुक्यातील ३७३.८० हेक्टर जमीन तात्काळ अधिग्रहित करण्यात आली होती. यापैकी १३८.९१ हेक्टर जमिनीची भूसंपादन आणि मोबदला प्रक्रिया रखडली आहे. यासाठी मागील चार वर्षांपासून पीडित शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. त्यांना जमिनीचा मोबदला बाजार भावानुसार हवा आहे. यासाठी त्यांनी हिवाळी अधिवेशनातदेखील उपोषण केले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जमिनीचा मोबदला महाराष्ट्र सरकार देणार असे जाहीर केले होते. सोबतच जी जमीन ‘बॅकवॉटर’मुळे कायम बुडीत असते तीसुद्धा महाराष्ट्र सरकार विकत घेईल असेही सांगितले होते. मात्र, अद्याप त्या आश्वासनांची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे पीडित शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे अस्त्र उगारले असून, मागील ३४ दिवसांपासून ते तहसील कार्यालयापुढे साखळी उपोषणाला बसले आहे. परंतु प्रशासनाकडून कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्यांना भेट दिलेली नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा – बुलढाणा : बोरी अडगाव येथे सशस्त्र दरोडा! चोरट्यांच्या हल्ल्यात महिलांसह चौघे जखमी

मोबदला मिळणार पण..

या संदर्भात सबंधित अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता त्यांनी १२८ हेक्टरचा ठरल्याप्रमाणे मोबदला सरकारकडून लवकरच देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मात्र, पुनरसर्वेक्षण करण्यासंदर्भात कोणतीही सूचना सरकारकडून प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे.

तेलंगणा सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कलेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्प अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याचे शेवटचे टोक असलेल्या सिरोंचा तालुक्यात महाराष्ट्र तेलंगणा सीमेवर मेडिगड्डा धरण बांधण्यात आले. त्यावेळी सीमेवरील नागरिकांनी प्रचंड विरोध केला होता. परंतु तत्कालीन फडणवीस सरकारने तेलंगणा सरकारला बांधकामाची परवानगी दिली. यासाठी सिरोंचा तालुक्यातील ३७३.८० हेक्टर जमीन तात्काळ अधिग्रहित करण्यात आली होती. यापैकी १३८.९१ हेक्टर जमिनीची भूसंपादन आणि मोबदला प्रक्रिया रखडली आहे. यासाठी मागील चार वर्षांपासून पीडित शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. त्यांना जमिनीचा मोबदला बाजार भावानुसार हवा आहे. यासाठी त्यांनी हिवाळी अधिवेशनातदेखील उपोषण केले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जमिनीचा मोबदला महाराष्ट्र सरकार देणार असे जाहीर केले होते. सोबतच जी जमीन ‘बॅकवॉटर’मुळे कायम बुडीत असते तीसुद्धा महाराष्ट्र सरकार विकत घेईल असेही सांगितले होते. मात्र, अद्याप त्या आश्वासनांची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे पीडित शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे अस्त्र उगारले असून, मागील ३४ दिवसांपासून ते तहसील कार्यालयापुढे साखळी उपोषणाला बसले आहे. परंतु प्रशासनाकडून कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्यांना भेट दिलेली नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा – बुलढाणा : बोरी अडगाव येथे सशस्त्र दरोडा! चोरट्यांच्या हल्ल्यात महिलांसह चौघे जखमी

मोबदला मिळणार पण..

या संदर्भात सबंधित अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता त्यांनी १२८ हेक्टरचा ठरल्याप्रमाणे मोबदला सरकारकडून लवकरच देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मात्र, पुनरसर्वेक्षण करण्यासंदर्भात कोणतीही सूचना सरकारकडून प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे.