नागपूर : मंत्रालयातून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात(एमपीएससी) प्रतिनियुक्तीवर उपसचिव सुभाष उमराणीकर यांना पाठवण्यात आले. त्यांची मुदत संपल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांना मुदतवाढ दिली. मात्र मुदतवाढीची नियुक्ती अपूर्ण असल्याचे माहिती अधिकारातून केलेल्या पहिल्या अपिलातून समोर आले आहे. त्यामुळे नियुक्तीची प्रक्रियाच पूर्ण केलेली नसताना देखील उपसचिवाला नियुक्ती कोणाच्या आशीर्वादाने देण्यात आली याचा खुलासा एमपीएससीने करावा, अशी मागणी राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एमपीएससीच्या आकृतीबंधामध्ये परीक्षा नियंत्रक हे पद नाही. तरीही हे पद निर्माण करण्यात आले असून या पदाची जबाबदारी ज्यांच्या नियुक्तीची फाईल पूर्ण नाही, अशा अधिकाऱ्यावर सोपविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या आणि एमपीएससीच्या हेतूवर विद्यार्थ्यांकडून संशय व्यक्त केला जाऊ लागला आहे. परीक्षा नियंत्रक तसेच उपसचिवांना देण्यात आलेल्या मुदतवाढी बाबत माहिती अधिकारातून विचारणा करण्यात आली होती. त्यावर परीक्षा नियंत्रक पदाचा विषय हा ‘एमपीएससी’चा असल्याचे सांगून त्यांच्याकडे बोट दाखवले होते. तसेच उपसचिव या पदाची प्रतिनियुक्तीची फाईल म्हणजेच प्रक्रियाच पूर्ण नसल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे. त्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते विशाल ठाकरे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रथम अपिल केले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा… वन्यप्राण्यांच्या पिल्लांना ‘येथे’ मिळणार मायेची ऊब, भारतातील पहिले स्वतंत्र “पेडियाट्रिक सेंटर”

त्यानुसार या अपिलावर सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर उपसचिव पदाची फाईल पूर्ण नाही. तसेच परीक्षा नियंत्रक हे पद एमपीएससीचे असल्याचे याची माहिती एमपीएससीला देण्याचे सांगण्यात येईल, असे लेखी देण्यात आले आहे. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे आयुष्य घडविण्यात एमपीएससीचा मोठा वाटा आहे. पारदर्शक कारभार असल्याने विद्यार्थ्यांचा मोठा विश्वास आहे. मात्र एमपीएससीच्या आकृतीबंधमध्ये परीक्षा नियंत्रक पद नसताना ते निर्माण करण्यात आले आहे. या पदावरील अधिकाऱ्याकडे गोपीनीय विभागाची देखील जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीलाच पदावर का बसविण्यात आले आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच या पदाची देखील माहिती लपविली जात आहे. असा प्रश्न उपस्थित करुन विद्यार्थ्यांनी राज्य शासन आणि एमपीएससीच्या धोरणावर संशय व्यक्त केला आहे.

एमपीएससीच्या आकृतीबंधामध्ये परीक्षा नियंत्रक हे पद नाही. तरीही हे पद निर्माण करण्यात आले असून या पदाची जबाबदारी ज्यांच्या नियुक्तीची फाईल पूर्ण नाही, अशा अधिकाऱ्यावर सोपविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या आणि एमपीएससीच्या हेतूवर विद्यार्थ्यांकडून संशय व्यक्त केला जाऊ लागला आहे. परीक्षा नियंत्रक तसेच उपसचिवांना देण्यात आलेल्या मुदतवाढी बाबत माहिती अधिकारातून विचारणा करण्यात आली होती. त्यावर परीक्षा नियंत्रक पदाचा विषय हा ‘एमपीएससी’चा असल्याचे सांगून त्यांच्याकडे बोट दाखवले होते. तसेच उपसचिव या पदाची प्रतिनियुक्तीची फाईल म्हणजेच प्रक्रियाच पूर्ण नसल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे. त्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते विशाल ठाकरे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रथम अपिल केले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा… वन्यप्राण्यांच्या पिल्लांना ‘येथे’ मिळणार मायेची ऊब, भारतातील पहिले स्वतंत्र “पेडियाट्रिक सेंटर”

त्यानुसार या अपिलावर सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर उपसचिव पदाची फाईल पूर्ण नाही. तसेच परीक्षा नियंत्रक हे पद एमपीएससीचे असल्याचे याची माहिती एमपीएससीला देण्याचे सांगण्यात येईल, असे लेखी देण्यात आले आहे. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे आयुष्य घडविण्यात एमपीएससीचा मोठा वाटा आहे. पारदर्शक कारभार असल्याने विद्यार्थ्यांचा मोठा विश्वास आहे. मात्र एमपीएससीच्या आकृतीबंधमध्ये परीक्षा नियंत्रक पद नसताना ते निर्माण करण्यात आले आहे. या पदावरील अधिकाऱ्याकडे गोपीनीय विभागाची देखील जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीलाच पदावर का बसविण्यात आले आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच या पदाची देखील माहिती लपविली जात आहे. असा प्रश्न उपस्थित करुन विद्यार्थ्यांनी राज्य शासन आणि एमपीएससीच्या धोरणावर संशय व्यक्त केला आहे.