गडचिरोली : जिल्ह्यातील बहुप्रतिक्षित देसाईगंज ते गडचिरोली ५२ किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गासाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या मूल्यांकनात मोठा घोळ झाल्याचे समोर आले आहे. याचा फटका आरमोरी व देसाईगंज तालुक्यातील १६ गावच्या मूळ जमीन मालकांना बसला आहे. ओलिताखालील जमीन कोरडवाहू दाखवून शेतकऱ्यांना कमी मोबदला देण्यात आल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्याच्या पूर्व टोकाला, नक्षलग्रस्त, व वनव्याप्त गडचिरोलीत दळवळणाची साधने अपुरी आहेत. एकमेव देसाईगंज (वडसा) तालुक्यातून रेल्वेमार्ग गेलेला आहे, परंतु वडसा ते गडचिरोली मुख्यालय हा ५२ किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून मार्गी लागलेला नाही. किचकट वनकायदे, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव तसेच अपुरा निधी यामुळे हा मार्ग आतापर्यंत रखडला, आता भूसंपादन प्रक्रिया झाली, पण रेल्वेमार्गात जमीन गेलेल्या काही शेतकऱ्यांकडून कमी दराने ती खरेदी केल्याची बाब उजेडात आली आहे. ओलिताखाली जमीन असेल तर मोबदला रक्कमेत वाढ अपेक्षित असताना संपादित केलेली जमीन ही कोरडवाहू असल्याचे दाखविल्याने नियमानुसार मोबदला मिळाला नाही. रेल्वेमार्गासाठी कायमस्वरुपी जमीन देताना त्याचा योग्य मोबदला मिळणे हा मूळ मालकांचा अधिकार आहे, पण तब्बल १६ गावच्या शेतकऱ्यांची कवडीमोल दराने जमीन खरेदी करून बोळवण केल्याची बाब समोर आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – अमरावती : संभाजी भिडेंना राजापेठ पोलिसांकडून नोटीस

मुल्यांकन समितीकडून चूक?

शासकीय प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करताना मुल्यांकन समिती गठीत केली जाते. जमिनीचे बाजारमुल्य, ती कोरडवाहू आहे की बागायती, त्यात झाडे किती, विहीर, बोबरल व इतर जलस्रोत किती, अशा सगळ्या बाबी गृहित धरून मुल्यांकन ठरविले जाते. मात्र, ओलिताखालील जमिनी कोरडवाहू दाखविण्याची चूक मुल्यांकन समितीकडून कशी काय झाली, असा सवाल आता उपस्थित हाेत आहे.

हेही वाचा – राईस मिल कुणाच्या मालकीची? प्रॉपर्टीच्या वादावरून काका पुतण्यात तुफान हाणामारी

रेल्वेमार्गासाठी संपादित केलेल्या १२ गावच्या शेतकऱ्यांना कमी मोबदला मिळाल्याची तक्रार आली आहे. यासंदर्भात योग्य ते दुरुस्ती प्रस्ताव करून योग्य त्या मुल्यांकनानुसार वाढीव मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महिनाभरात हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे प्रयत्न आहेत. – जे.पी. लोंढे, उपविभागीय अधिकारी, देसाईगंज

राज्याच्या पूर्व टोकाला, नक्षलग्रस्त, व वनव्याप्त गडचिरोलीत दळवळणाची साधने अपुरी आहेत. एकमेव देसाईगंज (वडसा) तालुक्यातून रेल्वेमार्ग गेलेला आहे, परंतु वडसा ते गडचिरोली मुख्यालय हा ५२ किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून मार्गी लागलेला नाही. किचकट वनकायदे, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव तसेच अपुरा निधी यामुळे हा मार्ग आतापर्यंत रखडला, आता भूसंपादन प्रक्रिया झाली, पण रेल्वेमार्गात जमीन गेलेल्या काही शेतकऱ्यांकडून कमी दराने ती खरेदी केल्याची बाब उजेडात आली आहे. ओलिताखाली जमीन असेल तर मोबदला रक्कमेत वाढ अपेक्षित असताना संपादित केलेली जमीन ही कोरडवाहू असल्याचे दाखविल्याने नियमानुसार मोबदला मिळाला नाही. रेल्वेमार्गासाठी कायमस्वरुपी जमीन देताना त्याचा योग्य मोबदला मिळणे हा मूळ मालकांचा अधिकार आहे, पण तब्बल १६ गावच्या शेतकऱ्यांची कवडीमोल दराने जमीन खरेदी करून बोळवण केल्याची बाब समोर आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – अमरावती : संभाजी भिडेंना राजापेठ पोलिसांकडून नोटीस

मुल्यांकन समितीकडून चूक?

शासकीय प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करताना मुल्यांकन समिती गठीत केली जाते. जमिनीचे बाजारमुल्य, ती कोरडवाहू आहे की बागायती, त्यात झाडे किती, विहीर, बोबरल व इतर जलस्रोत किती, अशा सगळ्या बाबी गृहित धरून मुल्यांकन ठरविले जाते. मात्र, ओलिताखालील जमिनी कोरडवाहू दाखविण्याची चूक मुल्यांकन समितीकडून कशी काय झाली, असा सवाल आता उपस्थित हाेत आहे.

हेही वाचा – राईस मिल कुणाच्या मालकीची? प्रॉपर्टीच्या वादावरून काका पुतण्यात तुफान हाणामारी

रेल्वेमार्गासाठी संपादित केलेल्या १२ गावच्या शेतकऱ्यांना कमी मोबदला मिळाल्याची तक्रार आली आहे. यासंदर्भात योग्य ते दुरुस्ती प्रस्ताव करून योग्य त्या मुल्यांकनानुसार वाढीव मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महिनाभरात हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे प्रयत्न आहेत. – जे.पी. लोंढे, उपविभागीय अधिकारी, देसाईगंज