अनिल कांबळे, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : राज्यातील प्रत्येक पोलीस आयुक्तालय आणि जिल्हा अधीक्षक कार्यालयाचा कारभार पारदर्शक आणि लोकाभिमुख ठेवण्यासाठी संकेतस्थळाचा वापर करण्यात येतो. मात्र, राज्यातील मुंबई, पुणे आणि ठाणे पोलीस आयुक्तालय वगळता एकही पोलीस आयुक्तालयाचे संकेतस्थळ अद्ययावत नाही, अशी धक्कादायक माहिती पोलीस विभागाच्या संकेतस्थळावरून समोर आली आहे.
महाराष्ट्र पोलीस दलात १२ पोलीस आयुक्तालये आणि ३४ जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालये आहेत. त्यामध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, अमरावती, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड आणि वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाचा समावेश आहे. वरील सर्व आयुक्तालयाचे संकेतस्थळ अद्ययावत ठेवण्यासाठी दरवर्षी लाखो रुपये खर्च करण्यात येतात. सर्वच पोलीस युक्तालय आणि अधीक्षक कार्यालयाच्या कारभारासंदर्भातील माहिती पोलीस संकेतस्थळावर ‘अपलोड’ करण्यात येते. यामध्ये आयुक्तालयातील पोलीस ठाण्यांची नावे, प्रभारी अधिकाऱ्यांची नावे आणि संपर्क क्रमांक, पोलीस ठाण्यांचे संपर्क क्रमांक, गुन्हेविषयक अहवाल, पोलीस भरती संदर्भात माहिती, वृत्तपत्र प्रकाशन, गुन्हे पुनरावलोकन अशाप्रकारची माहिती संकेतस्थळावर देण्यात येते.
आणखी वाचा-आमच्याकडे येणाऱ्यांच्या ‘वेटिंग लिस्ट’मध्ये जयंत पाटीलही… धर्मरावबाबा आत्राम यांचा गौप्यस्फोट
सामान्य नागरिकांना पारदर्शक कारभार दिसावा आणि नागरिकांना पोलिसांची तत्परतेने मदत मिळावी, या हेतूने संकेतस्थळ अद्ययावत ठेवण्यात येते. मात्र, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांनी पदभार घेतल्यानंतर राज्यातील आयुक्तालय आणि जिल्हा अधीक्षक कार्यालयांची संकेतस्थळे निष्क्रिय झाली आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे आणि पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालय वगळता अन्य पोलीस विभागाची संकेतस्थळे अजूनही अद्ययावत करण्यात आली नाही. अद्यापही जुनी माहिती संकेतस्थळावर असून पोलीस महासंचालक कार्यालयाचा ढिसाळपणा दिसून येत आहे.
फुगलेली गुन्हेगारी लपवण्याचा प्रयत्न
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाला (एनसीआरबी) प्रत्येक आयुक्तालयातून दरमहिन्याला दाखल गुन्ह्यांची आकडेवारी पाठवण्याची तजवीज आहे. मात्र, चार पोलीस आयुक्तालयांकडूनच पोलीस महासंचालकांच्या आदेशाचे पालन करण्यात येते. दर महिन्याला गुन्ह्यांची आकडेवारी पाठवल्यास आयुक्तालयातील गुह्यांचे प्रमाण दिसून येत असल्यामुळे गुन्हेगारी लपवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न पोलीस आयुक्तालये करीत असल्याचे समोर आले आहे.
आणखी वाचा-राष्ट्रपती एक डिसेंबरला नागपूरला येणार, पाच महिन्यांत दुसरा दौरा
जुने अधिकारी अन् जुनीच माहिती
पोलिसांचे संकेतस्थळ हे शहर आयुक्तालयाचा चेहरा असतो. राज्यातील अनेक आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर बदली झालेल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची नावे व संपर्क क्रमांक दिलेले आहेत. अनेक पोलीस ठाण्यांचे संपर्क क्रमांक चुकीचे आहेत तसेच माहिती वर्षानुवर्षे बदलली नाही. संकेतस्थळाची देखरेख करण्यासाठी पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी असूनही हलगर्जीपणा केला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
नागपूर : राज्यातील प्रत्येक पोलीस आयुक्तालय आणि जिल्हा अधीक्षक कार्यालयाचा कारभार पारदर्शक आणि लोकाभिमुख ठेवण्यासाठी संकेतस्थळाचा वापर करण्यात येतो. मात्र, राज्यातील मुंबई, पुणे आणि ठाणे पोलीस आयुक्तालय वगळता एकही पोलीस आयुक्तालयाचे संकेतस्थळ अद्ययावत नाही, अशी धक्कादायक माहिती पोलीस विभागाच्या संकेतस्थळावरून समोर आली आहे.
महाराष्ट्र पोलीस दलात १२ पोलीस आयुक्तालये आणि ३४ जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालये आहेत. त्यामध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, अमरावती, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड आणि वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाचा समावेश आहे. वरील सर्व आयुक्तालयाचे संकेतस्थळ अद्ययावत ठेवण्यासाठी दरवर्षी लाखो रुपये खर्च करण्यात येतात. सर्वच पोलीस युक्तालय आणि अधीक्षक कार्यालयाच्या कारभारासंदर्भातील माहिती पोलीस संकेतस्थळावर ‘अपलोड’ करण्यात येते. यामध्ये आयुक्तालयातील पोलीस ठाण्यांची नावे, प्रभारी अधिकाऱ्यांची नावे आणि संपर्क क्रमांक, पोलीस ठाण्यांचे संपर्क क्रमांक, गुन्हेविषयक अहवाल, पोलीस भरती संदर्भात माहिती, वृत्तपत्र प्रकाशन, गुन्हे पुनरावलोकन अशाप्रकारची माहिती संकेतस्थळावर देण्यात येते.
आणखी वाचा-आमच्याकडे येणाऱ्यांच्या ‘वेटिंग लिस्ट’मध्ये जयंत पाटीलही… धर्मरावबाबा आत्राम यांचा गौप्यस्फोट
सामान्य नागरिकांना पारदर्शक कारभार दिसावा आणि नागरिकांना पोलिसांची तत्परतेने मदत मिळावी, या हेतूने संकेतस्थळ अद्ययावत ठेवण्यात येते. मात्र, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांनी पदभार घेतल्यानंतर राज्यातील आयुक्तालय आणि जिल्हा अधीक्षक कार्यालयांची संकेतस्थळे निष्क्रिय झाली आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे आणि पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालय वगळता अन्य पोलीस विभागाची संकेतस्थळे अजूनही अद्ययावत करण्यात आली नाही. अद्यापही जुनी माहिती संकेतस्थळावर असून पोलीस महासंचालक कार्यालयाचा ढिसाळपणा दिसून येत आहे.
फुगलेली गुन्हेगारी लपवण्याचा प्रयत्न
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाला (एनसीआरबी) प्रत्येक आयुक्तालयातून दरमहिन्याला दाखल गुन्ह्यांची आकडेवारी पाठवण्याची तजवीज आहे. मात्र, चार पोलीस आयुक्तालयांकडूनच पोलीस महासंचालकांच्या आदेशाचे पालन करण्यात येते. दर महिन्याला गुन्ह्यांची आकडेवारी पाठवल्यास आयुक्तालयातील गुह्यांचे प्रमाण दिसून येत असल्यामुळे गुन्हेगारी लपवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न पोलीस आयुक्तालये करीत असल्याचे समोर आले आहे.
आणखी वाचा-राष्ट्रपती एक डिसेंबरला नागपूरला येणार, पाच महिन्यांत दुसरा दौरा
जुने अधिकारी अन् जुनीच माहिती
पोलिसांचे संकेतस्थळ हे शहर आयुक्तालयाचा चेहरा असतो. राज्यातील अनेक आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर बदली झालेल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची नावे व संपर्क क्रमांक दिलेले आहेत. अनेक पोलीस ठाण्यांचे संपर्क क्रमांक चुकीचे आहेत तसेच माहिती वर्षानुवर्षे बदलली नाही. संकेतस्थळाची देखरेख करण्यासाठी पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी असूनही हलगर्जीपणा केला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
