नागपूर : विदर्भ विकासाच्या नावाखाली केवळ नागपूर आणि पूर्व विदर्भातील काही जिल्ह्यांवर राज्य सरकारने लक्ष केंद्रित केले असून पश्चिम विदर्भाकडे जाणीवपूर्णक दुर्लक्ष केल्याने तेथील जनतेच्या मनात असंतोष आहे. विकासाच्या मुद्यांवर पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाशी विदर्भवादी म्हणून लढा देत असताना आता वऱ्हाडवासी म्हणून नव्याने संघर्ष करण्याची वेळ पश्चिम विदर्भातील समाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांवर येणे ही सत्ताधारी पक्षाच्या अपयशाची नांदी आहे, अशी टीका माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भारतीय जनता पक्षाच्या शासनामध्ये विदर्भ विकासाच्या नावाखाली फक्त नागपूर शहरामध्ये सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचे विविध विकासात्मक प्रकल्प सुरू करण्यात आहेत. यामध्ये मेट्रो, नवीन रेल्वे लाईन, केंद्र सरकार पुरस्कृत विविध विकासात्मक प्रकल्प एम्स, रेल्वे स्थानक, विधि विद्यापीठ, कॅन्सर इन्स्टिट्यूट, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या माध्यमातून कोट्यवधी रस्ते आदींचा समावेश आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा: संतापजनक! ५५ वर्षांच्या नराधमाने १० वर्षांच्या मुलीला चॉकलेटचे आमिष दाखवून…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थित असलेल्या कार्यक्रमात नागपुरात विमानतळाच्या विस्ताराची घोषणा केली जाते. पण, विभागीय मुख्यालय असलेल्या अमरावती व अकोला येथे एकमेव विमानतळाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात येतात. विभागीय मुख्यालय असलेल्या अमरावतीमध्ये अद्यापही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन झालेले नाही. अमरावती विभागाचा सिंचनाचा अनुशेष प्रलंबित आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प हा त्यावरील रामबाण उपाय ठरू शकतो. तब्बल १८,५९५ शेतकरी आत्महत्या झालेल्या पश्चिम विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यात ८३,५७१ हजार हेक्टर, यवतमाळ जिल्ह्यातील १५,८९५ हेक्टर, अकोला जिल्ह्यातील ८४,६२५ हेक्टर, बुलढाणा जिल्ह्यातील ३८,२१४ हेक्टर इतकी प्रचंड सिंचन क्षमता होणार आहे. मात्र, शासनास्तरावर त्याविषयी अनास्था दिसून येत आहे. त्या उलट पूर्व विदर्भातील सिंचन प्रकल्पावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. ही बाब पश्चिम विदर्भातील जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे.

हेही वाचा: नागपूर: कुलगुरू तसेच धवनकर प्रकरणी अधिवेशनात काही चर्चा होणार की नाही? लोकप्रतिनिधी अद्याप गप्पच

विकासाच्या बाबतीत उपेक्षा

संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये विदर्भाचा समावेश झाल्यानंतर विदर्भाच्या वाट्याला विकासाच्या बाबतीत उपेक्षा आली. राज्यात विदर्भ अनुशेषग्रस्त मागास भाग निर्माण झाला. त्याविरोधात पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाशी संघर्ष करण्यासाठी पश्चिम विदर्भातील नेत्यांनीच टोकाची भूमिका घेतली. प्रामुख्याने पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्हे विकासाबाबत सर्वच क्षेत्रात मागासले असताना प्राध्यापक बी.टी. देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेला अनुशेष लढा संपूर्ण विदर्भाकडे लक्ष केंद्रित करणारा होता. याकडेही डॉ. सुनील देशमुख यांनी एका निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले.

भारतीय जनता पक्षाच्या शासनामध्ये विदर्भ विकासाच्या नावाखाली फक्त नागपूर शहरामध्ये सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचे विविध विकासात्मक प्रकल्प सुरू करण्यात आहेत. यामध्ये मेट्रो, नवीन रेल्वे लाईन, केंद्र सरकार पुरस्कृत विविध विकासात्मक प्रकल्प एम्स, रेल्वे स्थानक, विधि विद्यापीठ, कॅन्सर इन्स्टिट्यूट, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या माध्यमातून कोट्यवधी रस्ते आदींचा समावेश आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा: संतापजनक! ५५ वर्षांच्या नराधमाने १० वर्षांच्या मुलीला चॉकलेटचे आमिष दाखवून…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थित असलेल्या कार्यक्रमात नागपुरात विमानतळाच्या विस्ताराची घोषणा केली जाते. पण, विभागीय मुख्यालय असलेल्या अमरावती व अकोला येथे एकमेव विमानतळाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात येतात. विभागीय मुख्यालय असलेल्या अमरावतीमध्ये अद्यापही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन झालेले नाही. अमरावती विभागाचा सिंचनाचा अनुशेष प्रलंबित आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प हा त्यावरील रामबाण उपाय ठरू शकतो. तब्बल १८,५९५ शेतकरी आत्महत्या झालेल्या पश्चिम विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यात ८३,५७१ हजार हेक्टर, यवतमाळ जिल्ह्यातील १५,८९५ हेक्टर, अकोला जिल्ह्यातील ८४,६२५ हेक्टर, बुलढाणा जिल्ह्यातील ३८,२१४ हेक्टर इतकी प्रचंड सिंचन क्षमता होणार आहे. मात्र, शासनास्तरावर त्याविषयी अनास्था दिसून येत आहे. त्या उलट पूर्व विदर्भातील सिंचन प्रकल्पावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. ही बाब पश्चिम विदर्भातील जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे.

हेही वाचा: नागपूर: कुलगुरू तसेच धवनकर प्रकरणी अधिवेशनात काही चर्चा होणार की नाही? लोकप्रतिनिधी अद्याप गप्पच

विकासाच्या बाबतीत उपेक्षा

संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये विदर्भाचा समावेश झाल्यानंतर विदर्भाच्या वाट्याला विकासाच्या बाबतीत उपेक्षा आली. राज्यात विदर्भ अनुशेषग्रस्त मागास भाग निर्माण झाला. त्याविरोधात पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाशी संघर्ष करण्यासाठी पश्चिम विदर्भातील नेत्यांनीच टोकाची भूमिका घेतली. प्रामुख्याने पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्हे विकासाबाबत सर्वच क्षेत्रात मागासले असताना प्राध्यापक बी.टी. देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेला अनुशेष लढा संपूर्ण विदर्भाकडे लक्ष केंद्रित करणारा होता. याकडेही डॉ. सुनील देशमुख यांनी एका निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले.