लोकसत्ता टीम
नागपूर : नागपूर विमानतळाच्या धावपट्टीच्या ‘रिकार्पेटिंग’चे कार्य करण्यासाठी मार्च महिन्यांपासून दर दिवशी आठ तासांसाठी धावपट्टी बंद ठेवण्यात येत आहे. विमानतळाची धावपट्टी बंद ठेवल्यामुळे शहराच्या विकासाच्या गती मंदावली असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले. मार्चपासून धावपट्टी बंद आहे, मात्र कार्य होताना कुठेही दिसत नाही. याचा थेट फटका प्रवाशांना बसत आहे. आणखी किती काळ ही परिस्थिती राहणार, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
विमानतळाच्या धावपट्टीच्या ‘रिकार्पेटिंग’च्या रखडलेल्या कार्याची उच्च न्यायालयाने दखल घेत स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने धावपट्टीच्या कार्याबाबत माहिती दिली. सध्या तांत्रिक समिती धावपट्टीचे सर्वेक्षण करत आहे. सर्वेक्षणाची प्रक्रिया राबवण्यासाठी धावपट्टी बंद ठेवणे आवश्यक आहे. यावर न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नाही. मात्र, आम्हाला प्रवाशांना होणाऱ्या त्रासाची चिंता आहे. धावपट्टी बंद असल्यामुळे विमानाच्या वेळा बदलाव्या लागल्या आहेत. प्रवाशांना कमीत कमी त्रास व्हावा आणि ‘रिकार्पेटिंग’ काम करण्यात यावे, अशी अपेक्षा असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.
आणखी वाचा-मेट्रोचा ‘टॉयलेट सेवा ॲप’! आहे तरी काय
न्यायालयाने नागरी उड्डयण मंत्रालयाला एका आठवड्यात त्यांची बाजू मांडण्याचे आदेश दिले. मागील सुनावणीतही न्यायालयाने यावरून प्राधिकरणाला चांगलेच खडसावले होते. मुंबईसह इतर विमानतळाच्या धावपट्टीच्या ‘रिकार्पेटिंग’चे कार्य महिन्याभरात केले जाते. मात्र, नागपूर विमानतळाला भेदभावपूर्ण वागणूक देत अनेक महिन्यांपासून हे कार्य रखडले जात आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने प्राधिकरणावर नाराजी व्यक्त केली होती. ‘व्हीआयपी’ दौऱ्यांसाठी विमानतळाची धावपट्टी सुरू केली जाते. मात्र, सामान्य प्रवाशांना अनेक महिन्यांपासून नाहक त्रास दिला जात आहे,असेही न्यायालय म्हणाले होते.
दुसऱ्या धावपट्टीचे काय झाले?
मुंबईसह देशातील अनेक मोठ्या शहरांमध्येही अशाप्रकारे कार्य करण्यात आले. मात्र, तिथे दुसरी धावपट्टी असल्यामुळे प्रवाशांना त्रास झाला नाही. पण, नागपूरमध्ये केवळ एकच धावपट्टी असल्याने हा त्रास होत आहे, अशी माहिती प्राधिकरणाच्यावतीने दिली गेली. त्यावर न्यायालयाने विचारणा केली की नागपूरमध्ये दुसरी धावपट्टी तयार करण्याचा प्रस्ताव होता तर त्या प्रस्तावाचे काय झाले? यावर मिहानच्यावतीने सांगण्यात आले की नव्या विमानतळात दुसऱ्या धावपट्टीसाठी जीएमईआरला कंत्राट दिले गेले होते. मात्र, राज्य शासनाने काही कारणास्तव हे कंत्राट रद्द केले. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.