नागपूर : गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी तालुक्यातील वडलापेठ येथील सूरजागड पोलाद प्रकल्पाचे बुधवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत थाटात भूमिपूजन करण्यात आले, मात्र पर्यावरण विभागाची परवानगी तसेच जनसुनावणी न घेताच या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आल्यामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सूरजागड टेकडीत मोठ्या प्रमाणात लोहखनिज् असून त्यावर आधारित उद्याोग या भागांत सुरू केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर बुधवारी अहेरी तालुक्यातील वडलापेठ येथील सूरजागड इस्पात कंपनीकडून ३५० एकर परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. दोन्ही उपमुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडळातील अन्य मंत्री आणि प्रशासनातील बडे अधिकारी या भूमिपूजन सोहळ्याला उपस्थित होते, मात्र या प्रकल्पाबाबत काही आक्षेप उभे करण्यात येत असून भूमिपूजनाची घाई कशासाठी, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा >>>पर्यावरण मंजुरीआधीच प्रकल्पाचे भूमिपूजन; गडचिरोलीतील पोलाद प्रकल्पाबाबतच्या घाईवर प्रश्नचिन्ह
कोणताही प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी त्याकरिता पर्यावरण विभागाची मंजुरी आणि जनसुनावणी घेणे आवश्यक असते, मात्र अहेरीतील प्रकल्पासाठी अशी मंजुरी घेण्यात आलेली नाही. गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय दैने यांनी याला दुजोरा देत ही प्रक्रिया अपूर्ण असल्याचे म्हटले. पर्यावरण परवानगीशिवाय मोठे प्रकल्प जिल्ह्यात येतातच कसे, असा प्रश्न काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच हा प्रकार म्हणजे मंत्री, प्रशासन आणि जनतेची फसवणूक असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
जमीन खरेदीची की दानाची?
सूरजागड इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने केलेल्या दाव्यानुसार, येथे ग्रीन फील्ड स्टील प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यासाठी १० हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून ७ हजार नागरिकांना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. त्यासाठी कंपनीने ३४० हेक्टर जमीन खरेदी केल्याचे सांगितले होते, मात्र मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी या कारखान्यासाठी आपण २५० एकर जमीन दान दिल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे खरे कोण बोलत आहे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारखान्याकरिता खासगी जमीन देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या हस्तक्षेपाचा प्रश्न येत नाही, असे जिल्हाधिकारी संजय दैने यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>व्हीएनआयटीतून वाहतूक सुरू होऊनही कोंडी फुटेना…..एकेरी वाहतुकीमुळे वाहनचालकांमध्ये संताप….
नवख्या कंपनीवर जबाबदारी
सूरजागड इस्पात प्रा. लि. ही कंपनी केवळ एक वर्ष जुनी असून पोलाद उद्याोग क्षेत्रातला पूर्वानुभव या कंपनीकडे नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. देशात पोलाद उद्याोगात अग्रेसर नामांकित कंपन्या असताना राज्य सरकारने या कंपनीला निमंत्रित करण्याचे कारण काय, असा प्रश्नही आता विचारला जात आहे. यासंदर्भात वारंवार प्रयत्न करूनही कंपनीचे संचालक वेदांश जोशी यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
पार्थ पवारांच्या उपस्थितीची चर्चा
सूरजागड पोलाद प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाला व्यासपीठावर मंत्र्यांच्या रांगेतच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार बसले होते. त्यांची थेट व्यासपीठावरील उपस्थिती अनेकांचे लक्ष वेधून गेली. राज्य सरकार किंवा सत्ताधारी महायुतीतील कोणतेही मोठे पद नसताना पार्थ पवार यांच्या उपस्थितीने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
नियम काय सांगतो?
एखादा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी पर्यावरण खात्याची परवानगी गरजेची असते. त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या प्रादेशिक एम्पॉवर्ड समितीकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. समितीकडून पाहणी केली जाते. जनसुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम परवानगीचा निर्णय होतो.
सूरजागड टेकडीत मोठ्या प्रमाणात लोहखनिज् असून त्यावर आधारित उद्याोग या भागांत सुरू केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर बुधवारी अहेरी तालुक्यातील वडलापेठ येथील सूरजागड इस्पात कंपनीकडून ३५० एकर परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. दोन्ही उपमुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडळातील अन्य मंत्री आणि प्रशासनातील बडे अधिकारी या भूमिपूजन सोहळ्याला उपस्थित होते, मात्र या प्रकल्पाबाबत काही आक्षेप उभे करण्यात येत असून भूमिपूजनाची घाई कशासाठी, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा >>>पर्यावरण मंजुरीआधीच प्रकल्पाचे भूमिपूजन; गडचिरोलीतील पोलाद प्रकल्पाबाबतच्या घाईवर प्रश्नचिन्ह
कोणताही प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी त्याकरिता पर्यावरण विभागाची मंजुरी आणि जनसुनावणी घेणे आवश्यक असते, मात्र अहेरीतील प्रकल्पासाठी अशी मंजुरी घेण्यात आलेली नाही. गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय दैने यांनी याला दुजोरा देत ही प्रक्रिया अपूर्ण असल्याचे म्हटले. पर्यावरण परवानगीशिवाय मोठे प्रकल्प जिल्ह्यात येतातच कसे, असा प्रश्न काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच हा प्रकार म्हणजे मंत्री, प्रशासन आणि जनतेची फसवणूक असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
जमीन खरेदीची की दानाची?
सूरजागड इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने केलेल्या दाव्यानुसार, येथे ग्रीन फील्ड स्टील प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यासाठी १० हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून ७ हजार नागरिकांना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. त्यासाठी कंपनीने ३४० हेक्टर जमीन खरेदी केल्याचे सांगितले होते, मात्र मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी या कारखान्यासाठी आपण २५० एकर जमीन दान दिल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे खरे कोण बोलत आहे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारखान्याकरिता खासगी जमीन देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या हस्तक्षेपाचा प्रश्न येत नाही, असे जिल्हाधिकारी संजय दैने यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>व्हीएनआयटीतून वाहतूक सुरू होऊनही कोंडी फुटेना…..एकेरी वाहतुकीमुळे वाहनचालकांमध्ये संताप….
नवख्या कंपनीवर जबाबदारी
सूरजागड इस्पात प्रा. लि. ही कंपनी केवळ एक वर्ष जुनी असून पोलाद उद्याोग क्षेत्रातला पूर्वानुभव या कंपनीकडे नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. देशात पोलाद उद्याोगात अग्रेसर नामांकित कंपन्या असताना राज्य सरकारने या कंपनीला निमंत्रित करण्याचे कारण काय, असा प्रश्नही आता विचारला जात आहे. यासंदर्भात वारंवार प्रयत्न करूनही कंपनीचे संचालक वेदांश जोशी यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
पार्थ पवारांच्या उपस्थितीची चर्चा
सूरजागड पोलाद प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाला व्यासपीठावर मंत्र्यांच्या रांगेतच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार बसले होते. त्यांची थेट व्यासपीठावरील उपस्थिती अनेकांचे लक्ष वेधून गेली. राज्य सरकार किंवा सत्ताधारी महायुतीतील कोणतेही मोठे पद नसताना पार्थ पवार यांच्या उपस्थितीने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
नियम काय सांगतो?
एखादा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी पर्यावरण खात्याची परवानगी गरजेची असते. त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या प्रादेशिक एम्पॉवर्ड समितीकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. समितीकडून पाहणी केली जाते. जनसुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम परवानगीचा निर्णय होतो.
