…तर राजकीय संन्यास!

ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शनिवारी नागपुरात जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. संपूर्ण देशात ओबीसी आरक्षण कायम असताना केवळ महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे राज्यातील ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले. राज्यातील मंत्री केवळ स्वत:च मोर्चे काढत राहिले. पण त्यांनी १५ महिने मागासवर्ग आयोग गठित केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एम्पिरिकल डेटा मागितला असताना राज्यातील नेते जनगणनेचा डेटा हवा, अशी चुकीची माहिती देत आहेत. पूर्वी हेच मंत्री म्हणायचे की, एका महिन्यात एम्पिरिकल डेटा तयार करू. आता म्हणतात केंद्राकडून डेटा मिळत नाही. यांची ही बदललेली विधाने पाहता यांना ओबीसी आरक्षण मिळूच द्यायचे नाही, हे स्पष्ट होते. हेच मंत्री आदल्या दिवशी म्हणतात आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ  देणार नाही आणि दुसऱ्या दिवशीच निवडणुका जाहीर होतात.  या निवडणुका झाल्या तर तसा प्रघातच पडेल.

मोदींवर टीकेचा एककलमी कार्यक्रम

महाविकास आघाडीतील नेत्यांचे एकमेकाशी पटत नाही. त्यांची भांडणे होत असतात. जिथे कमी पडले तिथे केंद्र सरकारला दोषी ठरवतात. उद्या जर या सरकारमधील नेत्यांना त्यांच्या पत्नीने मारले तरी हे मोदींमुळे झाल्याचा आरोप करतील. यांना झोपेतही मोदीच दिसतात की काय, असा उपरोधिक सवालही फडणवीस यांनी केला.