वाशिम : राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचे लक्तरे वेशीवर टांगली जात आहेत. येरवडा कारागृहातून कुख्यात गुंड आशीष फरार होतो. कारागृहात कैद्यांना फोन व सोई सुविधा मिळतात. कैद्यांना पोलीस पॅकेट देतात. त्यांना कारागृहात जावयासारखी वागणूक मिळते. गृहखात्याचा कारभार असलेले देवेंद्र फडणवीस ज्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. अशा जिल्ह्यात चिमुकल्या मुली सुरक्षित नसल्याची बाब अत्यंत लाजीरवाणी असून गृहखात्याचा धाक उरला नसून गृहखाते सांभाळण्यात देवेंद्र फडणवीस सपशेल नापास ठरल्याचा आरोप शिवसेनेच्या उपनेत्या सुष्मा अंधारे यांनी केला.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या महाप्रबोधन यात्रेच्या टप्पा २ च्या निमित्ताने वाशिम येथे जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले असून तत्पुर्वी हॉटेल मनीप्रभा येथे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या की, राज्यातील युवक ड्रग्सच्या आहारी गेल्याने त्यांचे भविष्य अंधकारमय असून ड्रग्सची चौकशी थंडबस्त्यात आहे. त्यात संजीव कुमार दोषी असून त्यांना अटक होत नसल्यामुळे त्यांच्यावर विशेष मेहरबानी कुणाची ? राज्यातील महिलाच नव्हे चिमुरड्या बालिकाही सुरक्षित राहिल्या नाहीत. नेत्यांची घरे जाळली जातात त्यावर गृहमंत्री बोलत नाहीत. निष्ठावान शिवसैनिकांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठीच पोलीस खात्यांचा वापर केला जात आहे. सोयाबीनचा भाव २०१४ मध्ये होता तो आजही कायम आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सोयाबीनला चांगला भाव होता. यावेळी त्यांनी पालकमंत्री संजय राठोड यांच्यावर हल्लाबोल करुन त्यांना जनतेच्या प्रश्नाशी काही देणेघेणे नसून केवळ टक्केवारीचे राजकारण महत्वाचे वाटत असल्याचा आरोप केला. यावेळी शिवसेनेचे माजी आमदार संजय देशमुख, जिल्हाप्रमुख डॉ. सुधीर कवर, समन्वयक सुरेश मापारी, नितीन मडके, अशीष इंगोले व इतर पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
हेही वाचा – कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा दीक्षाभूमी ते संविधान चौक मार्च… स्थायी करण्याची मागणी
सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काय केले
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणतात की मी शेतकऱ्यांचा मुलगा आहे. मात्र, सर्वसामान्य शेतकरी आणि त्यांच्यात मोठा फरक आहे. त्यांच्या शेतात स्ट्रॉबेरी पिकते. ते शेतात बग्गीतून जातात. त्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांच्या वेदना काय समजणार, त्यांनी व त्यांच्या मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांसाठी काय केले, असा खोचक टोलाही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला.
हेही वाचा – राज्यावर अवकाळी पावसाचे संकट कायम; विदर्भातही पावसाची शक्यता
आरक्षणावरुन जातीजातीत भांडणे
आरक्षणाचा प्रश्न मुलभूत हक्काशी निगडीत असल्यामुळे त्यावर संसदेतूनच तोडगा निघू शकतो. मात्र, जातीजातीत तेढ निर्माण न करता जर भाजपाला आरक्षण द्यायचे असेल तर संसदेत बहुमत असल्यामुळे भाजपाने ते दिले पाहिजे. भाजपाकडे कोणतेच मुद्दे उरले नसल्यामुळे हे मुद्दे बाजूला सारून आरक्षणाचा मुद्दा समोर केला जात आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या महाप्रबोधन यात्रेच्या टप्पा २ च्या निमित्ताने वाशिम येथे जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले असून तत्पुर्वी हॉटेल मनीप्रभा येथे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या की, राज्यातील युवक ड्रग्सच्या आहारी गेल्याने त्यांचे भविष्य अंधकारमय असून ड्रग्सची चौकशी थंडबस्त्यात आहे. त्यात संजीव कुमार दोषी असून त्यांना अटक होत नसल्यामुळे त्यांच्यावर विशेष मेहरबानी कुणाची ? राज्यातील महिलाच नव्हे चिमुरड्या बालिकाही सुरक्षित राहिल्या नाहीत. नेत्यांची घरे जाळली जातात त्यावर गृहमंत्री बोलत नाहीत. निष्ठावान शिवसैनिकांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठीच पोलीस खात्यांचा वापर केला जात आहे. सोयाबीनचा भाव २०१४ मध्ये होता तो आजही कायम आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सोयाबीनला चांगला भाव होता. यावेळी त्यांनी पालकमंत्री संजय राठोड यांच्यावर हल्लाबोल करुन त्यांना जनतेच्या प्रश्नाशी काही देणेघेणे नसून केवळ टक्केवारीचे राजकारण महत्वाचे वाटत असल्याचा आरोप केला. यावेळी शिवसेनेचे माजी आमदार संजय देशमुख, जिल्हाप्रमुख डॉ. सुधीर कवर, समन्वयक सुरेश मापारी, नितीन मडके, अशीष इंगोले व इतर पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
हेही वाचा – कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा दीक्षाभूमी ते संविधान चौक मार्च… स्थायी करण्याची मागणी
सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काय केले
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणतात की मी शेतकऱ्यांचा मुलगा आहे. मात्र, सर्वसामान्य शेतकरी आणि त्यांच्यात मोठा फरक आहे. त्यांच्या शेतात स्ट्रॉबेरी पिकते. ते शेतात बग्गीतून जातात. त्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांच्या वेदना काय समजणार, त्यांनी व त्यांच्या मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांसाठी काय केले, असा खोचक टोलाही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला.
हेही वाचा – राज्यावर अवकाळी पावसाचे संकट कायम; विदर्भातही पावसाची शक्यता
आरक्षणावरुन जातीजातीत भांडणे
आरक्षणाचा प्रश्न मुलभूत हक्काशी निगडीत असल्यामुळे त्यावर संसदेतूनच तोडगा निघू शकतो. मात्र, जातीजातीत तेढ निर्माण न करता जर भाजपाला आरक्षण द्यायचे असेल तर संसदेत बहुमत असल्यामुळे भाजपाने ते दिले पाहिजे. भाजपाकडे कोणतेच मुद्दे उरले नसल्यामुळे हे मुद्दे बाजूला सारून आरक्षणाचा मुद्दा समोर केला जात आहे.
