नागपूरमधील महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या अनुपस्थित चर्चेशिवाय महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आलं. विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारचे मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावरील घोटाळ्याच्या आरोपावरून सभात्याग केला. असं असताना शिंदे-फडणवीस सरकारने विरोधकांच्या गैरहजेरीत चर्चेशिवायच हे विधेयक मंजूर केलं. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा उल्लेख करत विधेयकावर सरकारची बाजू मांडली. ते बुधवारी (२८ डिसेंबर) नागपूर हिवाळी अधिवेशनात बोलत होते.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “या सभागृहाचे मी आभार मानतो की, या सभागृहाने लोकायुक्त विधेयक एकमताने मंजूर केलं. खरंतर समोरच्या बाकावरचे लोक उपस्थित राहिले असते तर अधिक आनंद झाला असता. आम्ही या विधेयकावर विरोधकांशीही चर्चा केली होती. त्यामुळे असते तर या विधेयकावरचं एकमत आणखी व्यवस्थित दाखवता आले असते.”
“यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषण केलं होतं”
“या निमित्ताने मला निदर्शनास आणून द्यायचे आहे की, केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा आणल्यानंतर देशातील राज्यांनी त्याचधर्तीवर लोकायुक्त कायदा मंजूर करावा असं अपेक्षित होतं. त्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषण केलं होतं. तेव्हा मी आणि गिरीश महाजन आम्ही स्वतः अण्णा हजारेंकडे गेलो होतो आणि त्यांना आश्वासित केलं होतं की, अशाप्रकारचा तुम्हाला अपेक्षित लोकायुक्त कायदा महाराष्ट्र सरकार तयार करेल,” अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.
हेही वाचा : विरोधकांचा सभात्याग, अधिवेशनात चर्चेशिवाय महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर
“अण्णा हजारेंनी सुचवले सर्व बदल मान्य केले”
“हा कायदा करताना आम्हाला विश्वासात घेतलं पाहिजे, अशी मागणी अण्णा हजारेंनी केली होती. त्यामुळे सरकारने उच्चस्तरीय समिती तयार केली. त्या समितीत अण्णा हजारे आणि त्यांनी सुचवलेले प्रतिनिधी होते. सातत्याने तो मसुदा अंतिम करण्यासाठी बैठका झाल्या. तसेच त्या समितीने जे बदल सुचवले ते सर्व बदल आपण मान्य केले,” असंही फडणवीसांनी नमूद केलं.
“नव्या कायद्यानुसार मुख्यमंत्र्यांची चौकशी परवानगी घेऊनच करावी लागणार”
दरम्यान, असीम सरोदेंनी नव्या लोकायुक्त कायद्यात मुख्यमंत्र्यांची चौकशी परवानगीशिवाय करता येणार नसल्याचा आरोप केलाय. ते म्हणाले, “महाराष्ट्रासाठीचा लोकायुक्त कायदा सोमवारी (२६ डिसेंबर) निष्प्रभ करून विधानसभेत मांडला जाणार आहे. यातील तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकाऱ्यांची चौकशी परवानगी घेऊनच करावी लागणार आहे. मग लोकायुक्तला काय अर्थ राहिला? अण्णा हजारे, विश्वंभर चौधरी, श्याम असावा या समितीतील सदस्यांनी याचा विरोध करावा. तसेच नागरी अधिकारांसाठी बोलावे.”
“विधानसभेत मंजूर होणारा लोकपाल कायदा तकलादू”
“सामान्य माणसांना भ्रष्टाचाराविरुद्ध काहीच करता येणार नाही असा तकलादू लोकपाल कायदा उद्या विधानसभेत पास करून घेण्यात येईल. त्यानंतर हाताच्या पंजाची नागफणी करून टीव्ही चॅनेल्सला आपण किती महान लोकायुक्त कायदा आणला अशा मुलाखती दिल्या जातील. त्यामुळे आता लोकशाहीसाठी अनेकांनी हस्तक्षेप करावा,” असं मत असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा : लोकायुक्त मसुद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, अण्णा हजारे म्हणाले, “देवेंद्र फडणवीसांनी…”
“ताकदवान व प्रभावी लोकायुक्त कायदा असावा”
“माझे वृत्तपत्रांना आवाहन आहे की, ताकदवान व प्रभावी लोकायुक्त कायदा असावा यासाठी ‘माध्यम-वकिली’ करावी, लोकांची बाजू मांडावी,” असंही आवाहन असीम सरोदे यांनी केलं.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “या सभागृहाचे मी आभार मानतो की, या सभागृहाने लोकायुक्त विधेयक एकमताने मंजूर केलं. खरंतर समोरच्या बाकावरचे लोक उपस्थित राहिले असते तर अधिक आनंद झाला असता. आम्ही या विधेयकावर विरोधकांशीही चर्चा केली होती. त्यामुळे असते तर या विधेयकावरचं एकमत आणखी व्यवस्थित दाखवता आले असते.”
“यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषण केलं होतं”
“या निमित्ताने मला निदर्शनास आणून द्यायचे आहे की, केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा आणल्यानंतर देशातील राज्यांनी त्याचधर्तीवर लोकायुक्त कायदा मंजूर करावा असं अपेक्षित होतं. त्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषण केलं होतं. तेव्हा मी आणि गिरीश महाजन आम्ही स्वतः अण्णा हजारेंकडे गेलो होतो आणि त्यांना आश्वासित केलं होतं की, अशाप्रकारचा तुम्हाला अपेक्षित लोकायुक्त कायदा महाराष्ट्र सरकार तयार करेल,” अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.
हेही वाचा : विरोधकांचा सभात्याग, अधिवेशनात चर्चेशिवाय महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर
“अण्णा हजारेंनी सुचवले सर्व बदल मान्य केले”
“हा कायदा करताना आम्हाला विश्वासात घेतलं पाहिजे, अशी मागणी अण्णा हजारेंनी केली होती. त्यामुळे सरकारने उच्चस्तरीय समिती तयार केली. त्या समितीत अण्णा हजारे आणि त्यांनी सुचवलेले प्रतिनिधी होते. सातत्याने तो मसुदा अंतिम करण्यासाठी बैठका झाल्या. तसेच त्या समितीने जे बदल सुचवले ते सर्व बदल आपण मान्य केले,” असंही फडणवीसांनी नमूद केलं.
“नव्या कायद्यानुसार मुख्यमंत्र्यांची चौकशी परवानगी घेऊनच करावी लागणार”
दरम्यान, असीम सरोदेंनी नव्या लोकायुक्त कायद्यात मुख्यमंत्र्यांची चौकशी परवानगीशिवाय करता येणार नसल्याचा आरोप केलाय. ते म्हणाले, “महाराष्ट्रासाठीचा लोकायुक्त कायदा सोमवारी (२६ डिसेंबर) निष्प्रभ करून विधानसभेत मांडला जाणार आहे. यातील तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकाऱ्यांची चौकशी परवानगी घेऊनच करावी लागणार आहे. मग लोकायुक्तला काय अर्थ राहिला? अण्णा हजारे, विश्वंभर चौधरी, श्याम असावा या समितीतील सदस्यांनी याचा विरोध करावा. तसेच नागरी अधिकारांसाठी बोलावे.”
“विधानसभेत मंजूर होणारा लोकपाल कायदा तकलादू”
“सामान्य माणसांना भ्रष्टाचाराविरुद्ध काहीच करता येणार नाही असा तकलादू लोकपाल कायदा उद्या विधानसभेत पास करून घेण्यात येईल. त्यानंतर हाताच्या पंजाची नागफणी करून टीव्ही चॅनेल्सला आपण किती महान लोकायुक्त कायदा आणला अशा मुलाखती दिल्या जातील. त्यामुळे आता लोकशाहीसाठी अनेकांनी हस्तक्षेप करावा,” असं मत असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा : लोकायुक्त मसुद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, अण्णा हजारे म्हणाले, “देवेंद्र फडणवीसांनी…”
“ताकदवान व प्रभावी लोकायुक्त कायदा असावा”
“माझे वृत्तपत्रांना आवाहन आहे की, ताकदवान व प्रभावी लोकायुक्त कायदा असावा यासाठी ‘माध्यम-वकिली’ करावी, लोकांची बाजू मांडावी,” असंही आवाहन असीम सरोदे यांनी केलं.
