नागपूर : नागपूर करारानुसार, विदर्भात विधिमंडळाचे एक अधिवेशन घेणे आवश्यक आहे. मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री विदर्भाचे प्रतिनिधित्व करणारे असतानाही त्यांच्याच काळात यंदाचे अधिवेशन केवळ सहा दिवसांचे व्हावे हे वेदनादायी आहे, अशी खंत व्यक्त करतानाच महाराष्ट्र राज्य निर्मितीसाठी विदर्भाने केलेला त्याग सत्ताधाऱ्यांना कळायला हवा यासाठी तरी दरवर्षी येथे अधिवेशन होणे गरजेचे आहे, असे मत महाविदर्भ जनजागरण या संघटनेचे संयोजक नितीन रोंघे आणि विदर्भ कनेक्ट या संघटनेचे सचिव दिनेश नायडू यांनी व्यक्त केले.
लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीदरम्यान ते बोलत होते. नागपूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातून विदर्भाला काय मिळाले, असा प्रश्न रोंघे आणि नायडू यांना केला असता त्यांनी वरील प्रतिक्रिया दिली.
हेही वाचा – निवडणुकांतील कामगिरीचे श्रेणीकरण; भाजप पदाधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी
रोंघे म्हणाले, नागपूर करारानुसार विदर्भात विधिमंडळाचे अधिवेशन घेतले जाते. विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, या भागातील प्रश्न सुटावे, शेतकरी, कामगार, व मागास घटकांना न्याय मिळावा हा त्या मागचा प्रमुख उद्देश आहे. आपले प्रश्न घेऊन सातशे किलोमीटर दूर अंतरावर जाणे शक्य नसल्याने राज्य शासनाची कार्यालये अधिकृतपणे नागपूरला हलवावी, अशी करारात तरतूद आहे. पण, यापैकी काहीच होत नाही. यावेळी तर फक्त सहाच दिवसांचे अधिवेशन घेऊन वैदर्भीय जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. विदर्भाचे प्रतिनिधित्व करणारे देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या काळात हे होणे अधिक वेदनादायी आहे. अधिवेशनात यावर कोणी काहीच बोलत नाही. प्रश्न सुटत नाही म्हणून मोर्चे निघणे कमी झाले आहे. उपोषण मंडपाला मंत्री भेट देत नाहीत, त्यामुळे संघटनाही निराश आहेत. पण आम्ही निराश होणार नाही. राज्य निर्मितीत विदर्भाने केलेल्या त्यागाची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना होत राहावी, यासाठी दरवर्षी येथे अधिवेशन होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जनतेने सरकारवर दबाव आणणे गरजेचे आहे. दिवसेंदिवस नागपूर अधिवेशनातील गांभीर्य हरवत चालले आहे. अधिवेशन जरी राज्य विधिमंडळाचे असले तरी त्यात प्राधान्याने विदर्भाच्या प्रश्नावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. पण, विदर्भाबाहेरील प्रश्नावरच अधिक वेळ खर्ची होतो.
विदर्भ सोडा उपराजधानीचा दर्जा असलेल्या नागपूरलासुद्धा अधिवेशनातून काहीच मिळत नाही. अधिवेशनाच्या निमित्ताने हॉटेल्स व्यवसायाला बळ मिळते हाच काय तो विदर्भाचा फायदा. मात्र या भागातील बेरोजगारी दूर करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचे भाव देण्यासाठी, उद्योग व्यवसायात गुंतवणुकीसाठी अधिवेशनातून काहीच मिळत नाही. दरवर्षी अधिवेशनात विदर्भासाठी विशेष पॅकेज दिले जाते, यावेळी तेही दिले गेले नाही. याआधी घोषित पॅकेजचे काय झाले याचा आढावासुद्धा घेतला जात नाही. विशेष म्हणजे, विदर्भातील आमदारही याबाबत मौन बाळगून असतात, याकडे रोंघे यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा – नागपूर विद्यापीठात पुन्हा राजकारण तापले, शिक्षण मंचाच्या उमेदवाराचे निवडणूक अर्ज अवैध
खर्च अफाट, उपयोगिता शून्य – नायडू
अधिवेशन पूर्ण वेळ घ्यायचे नसेल तर केवळ सोपस्कार का पार पाडला जातो? त्यापेक्षा अधिवेशन घेऊच नका, असा उद्विग्न सल्ला विदर्भ कनेक्टचे सचिव दिनेश नायडू यांनी दिला. मंत्री आहेत, पण त्यांना खाते नाहीत इतकी वाईट स्थिती यावेळी होती. बिनखात्याच्या मंत्र्यांकडून काय अपेक्षा करणार? खाते वाटपावरून मतभेद होते तर ते दूर करून नंतर अधिवेशन घ्यायला हवे होते. अधिवेशन अल्प काळाचे असले तरी त्यासाठी झालेला खर्च अफाट होता. कर्मचारी आले होते. मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्या बंगल्यांवर कोट्यवधीचा खर्च करण्यात आला. सचिवालय आले. तेथील व्यवस्थेवर खर्च झाला. पण, तेथे काम काहीच झाले नाही. पूर्ण वेळ अधिवेशन झाले असते तर हा खर्च सार्थकी लागला असता, असे नायडू म्हणाले.
….हा तर महायुतीचा ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’
मागास भागासाठी स्थापन केलेली विकास मंडळे ही त्या भागासाठी कवच कुंडले ठरतात, असे भाजप नेते म्हणत होते. पण, महायुतीने मृतावस्थेत असलेली विकास मंडळे पुनर्जीवित करण्यासाठी काहीच पावले उचलली नाहीत. या मंडळांमुळे विदर्भासह मागासभागांना त्यांच्या हक्काचा निधी मिळतो. ते पुनर्जीवित झाल्यास आपल्याला मनमानी खर्च करता येणार नाही, त्यामुळेच सरकार याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. महायुती सरकारचा हा किमान समान कार्यक्रम (कॉमन मिनिमम प्रोग्राम) आहे, असा थेट आरोप रोंघे व नायडू यांनी केला.
