मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर यंत्रणा युद्धपातळीवर सक्रिय *  बेंबळा प्रकल्पाकडेही लक्ष
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्प पुनर्वसनाचा प्रश्न एक हाती निकालात काढण्यासाठी युद्धपातळीवर यंत्रणा राबविली होती. मात्र, त्यात त्यांना यश आले नाही. आता खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात लक्ष घातले आहे. त्यामुळे विभागीय पातळीवर यासाठी यंत्रणा कामाला लागली आहे.
भंडारा जिल्ह्य़ातील पवनी तालुक्यातील गोसीखुर्द गावाजवळ वैनगंगा नदीवर हे मुख्य धरण बांधण्यात आले आहे. २२ एप्रिल १९८८ मध्ये या प्रकल्पाचे भूमिपूजन तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते झाले होते. या धरणामुळे नागपूर जिल्ह्य़ातील ६०, भंडारा जिल्ह्य़ातील २८६ आणि चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील ३७१ अशा एकूण ७१७ गावांतील २.३० लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार होती. या धरणाला २५ वर्षे होत आली तरी ते पूर्ण व्हायचे आहेत. भ्रष्टाचार आणि लालफितशाहीचा फटका याला बसला आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्न निकालात न निघाल्याने पाणी साठवूनही ते शेतकऱ्यांना मिळत नाही. या प्रकल्पावर आतापर्यंत ७७०० कोटी रुपये खर्च झाला आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुनर्वसनाचा प्रश्न निकालात काढण्याचे ठरविले होते. ११९९ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. तत्कालीन विभागीय आयुक्त वेणुगोपाल रेड्डी यांच्याकडे या पॅकेजची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला होता. वेगळे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले होते. नागपूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनीही या कामात विशेष परिश्रम घेऊन पुनर्वसनाच्या कामाला गती देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, नंतरच्या काळात या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. निवडणुका जाहीर झाल्या व पुन्हा हे काम मागे पडले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर नागपूर येथे झालेल्या विधिमंडळाच्या पहिल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी त्यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी गोसीखुर्द प्रकल्पाला भेट देण्यास सांगितले होते. त्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्री १६ ऑगस्टला प्रकल्पाला भेट देऊन आले आणि तेथून पुनर्वसनाच्या प्रलंबित कामाला गती देण्याचे काम सुरू झाले. सध्या या कामासाठी स्वतंत्र यंत्रणा युद्धपातळीवर राबवली जात असून त्याचा नियमित आढावा मुख्यमंत्री घेत आहेत, असे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी सांगितले.
आघाडी सरकारने पॅकेज दिल्यानंतरही काही प्रश्न निर्माण झाले होते. त्यात प्रामुख्याने गावठाणाची व्याजाची रक्कम देणे, नागरी सुविधांसाठी विशेष दुरुस्ती, प्रकल्पग्रस्तांना वीज जोडण्या, वाढीव कुटुंबांसाठी पॅकेजची मागणी आणि तरुणांसाठी रोजगार आदी मुद्दांचा त्यात समावेश होता. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच यात लक्ष घातल्याने हे सर्व मुद्दे निकाली निघाले आहेत. व्याजाच्या रक्कमेसाठी १३.६७ कोटी रुपये, नागरी सुविधांसाठी ७.५२ कोटी आणि वाढीव कुटुंबांना पॅकेजचा लाभ देण्यासाठी ८४ कोटी रुपयांची तजवीज करण्यात आली आहे.