गडचिरोली : राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ उपप्रादेशिक कार्यालय कुरखेडाअंतर्गत येत असलेल्या आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था देऊळगाव केंद्रावर धान खरेदी आणि बारदानातील कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात उपप्रादेशिक व्यवस्थापक मुरलीधर बावणे यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे. कुठल्याही क्षणी त्यांच्यावर गुन्हा नोंद होण्याची शक्यता आहे.
आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था देऊळगाव खरेदी केंद्रावर २०२३-२४ हंगामात खरेदी करण्यात आलेले धान आणि बारदान्यात तफावत आढळून आली. इतकेच नव्हे तर भरडाईकरिता पाठविलेल्या एका बारदान्यात ४० किलोऐवजी ३० किलो धान भरण्यात आल्याचेही दिसून आले. प्रथमदर्शनी यात एकूण १ कोटी ५३ लाखांचा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आलेले होते. तद्नंतर २०२४-२५ मधील धान खरेदीची चौकशी समितीने पडताळणी केली असता प्रथमदर्शनी उपप्रादेशिक व्यवस्थापक मुरलीधर बावणे यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. समितीने खरेदी केलेले धान व प्रत्यक्षात साठवणूक केलेला साठा याची मोजणी केली असता ६ हजार १४० क्विंटल धान व १४ हजार ५१४ नग बारदान्याची तफावत आढळली. एकूण २ कोटी ५२ लाख ७२ हजार ८८५ रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. खरेदी केंद्रावर जुना व एकदा वापरलेल्या बारदान्याच्या १७ हजार नगाची तफावत दिसून आली. बारदान्यातील धानाचे वजन ३०.६०० किलो ग्रॅम गरजेचे होते, पण प्रत्यक्षात २० ते ३० किलो वजन आढळले. यासंदर्भात आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक सोपान संबारे यांनी ११ एप्रिल रोजी उपप्रादेशिक व्यवस्थापक मुरलीधीर बावणे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून दोन दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दुसऱ्या तपासणीवेळीही बावणे गैरहजर
२०२३-२४ मधील खरेदी केलेल्या धानाच्या तपासणीवेळी उपप्रादेशिक व्यवस्थापक मुरलीधर बावणे गैरहजर होते, २०२४-२५ मधील तपासणीवेळी देखील बावणे यांना तपासणीवेळी उपस्थित राहण्याबाबत कळवूनही ९ ते ११ एप्रिल दरम्यान अनुपस्थित राहिल्याचा उल्लेख नोटीसमध्ये आहे.
बावणे ‘नॉट रिचेबल’
यापूर्वी आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी उपप्रादेशिक व्यवस्थापक मुरलीधर बावणे यांना नोटीस बजावलेली आहे. आता प्रादेशिक व्यवस्थापकांनीही नोटीस बजावून विचारणा केली ,पण बावणे यांनी यास अद्याप उत्तर दिले नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. दोन्ही नोटीसमध्ये सलग दोन वर्षांतील सुमारे सहा कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणात बावणे यांच्यावर ठपका ठेवलेला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे बावणे यांच्यावर फौजदारी कारवाई अटळ मानली जात आहे. यासंदर्भात प्रतिक्रियेसाठी संपर्क केला असता त्यांनी भ्रमणध्वनी घेतला नाही. त्यामुळे त्यांची बाजू समजू शकली नाही.
