नागपूर: एकात्मिक विकास प्रकल्पाअंतर्गंत भूमिगत वाहनतळासाठी दीक्षाभूमीवर खोदण्यात आलेले खड्डे आंबेडकरी अनुयायांनी विरोध केल्यानंतर बुजवण्यात आले आहेत. त्यामुळे धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्ताने दीक्षाभूमीवर येणाऱ्यांची गैरसोय टळणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दीक्षाभूमी परिसरात भूमिगत वाहनताळ झाल्यास दीक्षामूमीच्या स्तुपाला धोका पोहचू शकतो. त्यामुळे हे वाहनतळ बांधण्याचे रद्द करण्याची मागणी आंबेडकरी समाजाने केली होती. त्यासाठी  आंदोलन दीक्षाभूमीवर झाले. जाळपोळ देखील झाली होती. अखेर राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेत वाहनतळ बुजवण्याचे आदेश नागपूर सुधार प्रन्यासला दिले होते. नासुप्रने धम्मचक्र प्रवर्तन दिनापूर्वी संपूर्ण परिसर समतल केला आहे. तसेच धम्मदीक्षा सोहळ्यासाठी स्टेजचे कामही पूर्णत्वास येत आहे. परिसरात गवत कापून जागा समतल करण्यात येत असून, लाकडी कठडे बांधण्याचे काम सुरू झाले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>कारागृह पोलीस भरतीत कॉपी करणाऱ्या ‘मुन्नाभाई’ला अटक

धम्मदीक्षा वर्धापन दिन सोहळ्यासाठी देश- विदेशातील अनुयायी दीक्षाभूमीवर येतात. धम्मचक्र प्रवर्तन दिन केवळ १२ दिवस शिल्लक आहेत. त्या अनुषंगाने युद्धपातळीवर कामाला गती देण्यात आली. वेळेच्या आत जागा समतल केला आहे. दीक्षाभूमी परिसरात भूमिगत वाहनतळासाठी सहा मीटर खड्डा करण्यात आला होता. २० जुलै रोजी मुसळधार पावसाने आणि त्यानंतर सतत पाऊस पडल्याने खड्ड्यात  पाणी साचले होते. पाण्याचा उपसा करून जागा समतल करण्यात यावी, अशी मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीने केली होती. त्यानंतर सात दिवसांत पाण्याचा उपसा करून वेळेच्या आता खड्डा बुजवून परिसरातील जागा समतल केली. अलीकडेच सामाजिक न्याय विभागाने दीक्षाभूमी परिसराची पाहणी करून ३० सप्टेंबरपर्यंत काम करण्याचे निर्देश दिले होते.

हेही वाचा >>>लाडकी बहीण योजनेचा लाभ न मिळाल्याने महिलांचा संताप

दरम्यान, दीक्षाभूमीचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर शेजारील कापूस संशोधन संस्थेची ३.८४ एकर आणि आरोग्य विभागाची १६.४४ एकर जागा दीक्षाभूमीला द्या, अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे करण्यात आली आहे. भूमिगत वाहनतळासह इतर सोयीसुविधा करण्यासाठी दीक्षाभूमीला शेजारची जागा दिली जावी यासाठी ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

दीक्षाभूमीला लागूनच आरोग्य विभागाची आणि कापूस संशोधन संस्थेची जमीन आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीने ३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी राज्य शासनाला निवेदन सादर करून या दोन्ही जमिनी दीक्षाभूमीकरिता संपादित करण्याची मागणी केली होती. परंतु, त्यावर अद्याप काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. या जमिनी दीक्षाभूमीला मिळाल्यास भूमिगत वाहनतळाचा वाद निकाली निघेल व आंबेडकरी अनुयायांच्या भावना शांत होतील. याकरिता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून राज्य शासनाला आवश्यक आदेश द्यावे, अशी विनंती ॲड. नारनवरे यांनी याचिकेच्या माध्यमातून केली आहे.