नागपूर: सहकारी प्राध्यापकांकडून खंडणी वसूल केल्याची तक्रार असलेल्या डॉ. धर्मेश धवनकर प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी ज्येष्ठ अधिवक्ता भानुदास कुलकर्णी किंवा विधि महाविद्यालयाचे निवृत्त विभाग प्रमुख डॉ. श्रीकांत कोमावार यांच्या तज्ज्ञ समितीकडून करण्याचा प्रस्ताव असतानाही विद्यापीठ प्रशासनाने त्याला डावलून दुसऱ्याच सदस्यांची समिती गठित केली. त्यामुळे पुन्हा एकदा धवनकर प्रकरणात प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय उपस्थित केला जात आहे.
आधी विधि महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. प्रवीणा खोब्रागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीत डॉ. गणेश केदार, डॉ. पायल ठवरे आदींचा समावेश होता. मात्र, डॉ. प्रवीणा खोब्रागडे यांनीच या समितीतून माघार घेतली. त्यानंतर विद्यापीठाकडून ॲड. सुमित जोशी यांची समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, याआधी हे प्रकरण फार गंभीर असल्याने याची निष्पक्ष चौकशी व्हावी म्हणून ॲड. भानुदास कुलकर्णी व डॉ. श्रीकांत कोमावार यांच्या नावांचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. कोमावार सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांच्या समितीकडून निष्पक्ष चौकशीची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. असे असतानाही विद्यापीठाने त्यांना डावलून ॲड. जोशी यांची समिती नेमल्याने या संपूर्ण प्रकरणात संशय उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
मवाळ भूमिका का?
विद्यापीठाकडून या संपूर्ण प्रकरणात मवाळ भूमिका घेतली जात असल्याचाही सूर शैक्षणिक वर्तुळात उमटत आहे. सात प्राध्यापकांनी कुलगुरूंकडे ४ नोव्हेंबरला तक्रार केली. मात्र, प्रसार माध्यमातून विषय समोर येईपर्यंत कुठलीही कारवाई झाली नाही. त्यानंतर ११ तारखेला धवनकर यांच्याकडून केवळ जनसंपर्क अधिकारी पदाचा प्रभार काढण्यात आला. यानंतर धवनकर यांच्याकडून तीन दिवसांत स्पष्टीकरण मागण्यात आले. मात्र, अद्यापही धवनकरांनी स्पष्टीकरण दिले नसल्याची माहिती आहे. त्यात आता चौकशी समिती नेमतानाही मवाळ भूमिका घेतली जात असल्याचे दिसून येत आहे.