वर्धा : राज्यातील शाळा उद्योगपतींना विकल्या, अशी ओरड शालेय शिक्षण विभागाच्या एका निर्णयावर झाली.पण शासनास नेमके अभिप्रेत काय, याचा संभ्रम दूर करणारा आदेश शासनाने काढला आहे. या शाळा खाजगी कंपनीच्या दावणीला बांधण्याची टीका झाली.पण शाळांना केवळ वस्तू व सेवा देण्याचाच उल्लेख आदेशात आहे.संपूर्ण शाळाच कंपनीस देण्याचा स्पष्ट उल्लेख नाही.राज्यातील फक्त शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी ही दत्तक योजना लागू राहील.या योजनेची उद्दिष्ट्ये स्पष्ट करण्यात आली आहेत. शाळा इमारत दुरुस्ती, देखभाल, शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावणे, आवश्यक संसाधनांची जुळवणी,क्रीडा कौशल्य, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आदी उद्दिष्ट्ये आहेत.
यासाठी राज्यपातळीवर शिक्षण आयुक्तांची समिती कार्यरत राहील. तसेच अन्य पातळीवर महानगर पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेतील समित्या काम पाहतील. या समित्या दत्तक शाळा प्रस्ताव मंजूर केल्या जातील.समाजातील दानशूर व्यक्ती, सार्वजनिक व खाजगी उपक्रम, अशासकीय स्वयंसेवी संस्था हे असे देणगीदार पाच किंवा दहा वर्षाच्या कालावधीसाठी शाळा दत्तक घेवू शकतील. त्यांनी पालकत्व स्वीकारल्यानंतर त्यांना गरजेनुसार शाळेस वस्तू किंवा अन्य सेवा द्याव्या लागतील. त्यांची ईच्छा असल्यास त्यांचे नाव शाळेस देता येईल.पण शाळेचे मूळ नाव बदलल्या जाणार नसून कराराची मुदत संपल्यानंतर नाव काढल्या जाणार.
हेही वाचा >>> शासन करवाढ स्थगितीचा सरसकट निर्णय घेणार?
देणगीदारास व्यवस्थापन, प्रशासन,कार्यपद्धतीत हस्तक्षेप करता येणार नाही.महापालिका क्षेत्रातील शाळेसाठी पाच वर्षात दोन तर दहा वर्षात तीन कोटी रुपये किमतीच्या वस्तू पुरविणे अपेक्षित आहे. ड वर्गीय महापालिका, नगरपालिका, ग्रामीण भागातील शाळा इथे अनुक्रमे ५० लाख ते १ कोटी रुपये खर्चाचा भार राहणार. भौतिक सुविधा, पायाभूत इलेक्ट्रिकल सुविधा, डिजिटल सोयी, आरोग्य व इतर सुविधा देणगीदार कडून अपेक्षित आहेत.
