नागपूर : शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन आता प्रथम सत्राच्या परीक्षाही सुरू होणार आहेत. मात्र, अद्यापही सामाजिक न्याय विभागाच्या राज्यातील वसतिगृहामध्ये प्रवेश सुरू न झाल्याने विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. अर्धे सत्र संपूनही प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अद्यापही गुणवत्तेनुसार प्रवेश यादीच जाहीर न झाल्याने प्रवेश नेमके कधी होणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या वतीने राज्यातील जवळपास ४५० वसतिगृहे सुरू आहेत. येथे ५० हजारांवर विद्यार्थी शिक्षण घेतात. येथे आठवीपासून ते पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत प्रवेश दिला जातो. यासाठी राज्यातील हजारो विद्यार्थी जिल्हा समाज कल्याण विभाग व उपायुक्त कार्यालयात अर्ज करतात. येथे अनुसूचित जातीसह इतर वर्गानाही प्रवेश दिला जातो.
विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहातील प्रवेशासाठी जून महिन्यापासून अर्ज केले आहेत. मात्र, आता नोव्हेंबर संपायला आला असतानाही अद्याप वसतिगृह प्रवेशाची यादी जाहीर झालेली नाही. प्रवेश यादीअभावी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश करता येत नाही. यंदा शैक्षणिक वर्ष हे जुलै ते ऑगस्टपासून सुरू झाले. पदवी व पदव्युत्तरच्या अनेक अभ्यासक्रमांच्या प्रथम सत्राच्या परीक्षा या डिसेंबरपासून सुरू होणार आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक वर्षांतील पहिले सत्र संपत आले असतानाही वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. समाज कल्याण विभागाला यासंदर्भात विचारणा केली असता डिसेंबर महिन्यात प्रवेशाची यादी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, प्रवेशासाठी विलंब होत असल्याने विद्यार्थ्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
आर्थिक भरुदड .. वसतिगृहामध्ये निवास, भोजन, मासिक विद्यावेतन आणि शैक्षणिक साहित्याचा खर्च अशा सुविधा पुरवल्या जातात. त्यामुळे दारिद्रय़रेषेखालील आर्थिक दुर्बल विद्यार्थी वसतिगृहात प्रवेशाला प्राधान्य देतात. वसतिगृहात प्रवेश मिळेल या आशेवरच विद्यार्थी शहराच्या ठिकाणी असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतात. मात्र, शाळा, महाविद्यालये सुरू होऊन सहा महिने झाले तरीही वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना आर्थिक भरुदड सोसावा लागत आहे.
वसतिगृहातील प्रवेशासाठी सामाजिक न्याय विभागाला अनेकदा निवेदन दिले जाते. विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रवेश मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रशासनाच्या कामचुकारपणाची शिक्षा विद्यार्थ्यांना भोगावी लागत आहे. – आशीष फुलझेले, मानव अधिकार संरक्षण मंच
