‘डिजीटल अरेस्ट’ हे भविष्यातील सर्वात मोठे संकट

अॅड. लिमये म्हणाले, की इंटरनेट आणि विविध अॅपच्या माध्यमातून भ्रमणध्वनीमध्ये आपण गुप्तहेर पोसत आहेत. आपल्या भ्रमणध्वनीत अनेक प्रकारचे अॅप डाऊनलोड करण्यात येतात आणि आपण कोणतीही सूचना न वाचता थेट परवानगी देतो. त्यामुळे आपल्या भ्रमणध्वनीच्या मार्फत आपल्या आवाजापासून ते आवडनिवडीपर्यंतची सर्व माहिती वापरण्याची मुभा देतो. वॉट्सअप, फेसबुक आणि गुगलच्या माध्यमातून प्रत्येक जण आपली खासगी माहिती देत असतो. याच कंपन्या इंटरनेट किंवा अॅप्स निःशुल्क देऊन आपला डेटा सायबर गुन्हेगारांना पुरवतात. आपल्या भ्रमणध्वनीमुळे आता कोणतीही गुप्तता राहिली नाही. बँकेत किती पैसे आहेत किंवा कधी, कुणाला किती पैसे पाठवले याचाही हिशेब गुगल-फेसबुक-वॉट्सअपकडे असतो. फुकटेगिरीमुळे अनेक जण सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकतात. ‘डिजीटल अरेस्ट’च्या माध्यमातून उच्चशिक्षित नागरिकसुद्धा फसल्या गेले आहेत. जवळपास १२०० कोटी रुपयांची फसवणूक डिजीटल अरेस्टच्या माध्यमातून सायबर गुन्हेगारांनी केली आहे. आपल्या खात्यातून एका ‘क्लिक’वर पैसे गुन्हेगारांच्या खात्यात वळते होतात. मात्र, बँक कोणतीही जबाबदारी स्विकारत नाही. सायबर गुन्हेगारांनी एखाद्या मोठ्या व्यक्तीचे पैसे उकळले तर ते पोलीस आटापीटा करुन सायबर गुन्हेगारांच्या घशातून पैसे परत आणतात. परंतु, सामान्य व्यक्तींच्या खात्यातून पैसे गेल्यास पोलीस गांभीर्य दाखवत नाहीत, असा आरोपही अ’ड. लिमये यांनी केला.

हेही वाचा…विधान परिषदेसाठी सोलापुरात, महायुतीच्या माजी आमदारांमध्ये स्पर्धा

u

१२८ देशांत डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट

जगातील दोनशे देशापैकी जवळपास १२८ देशांनी डाटा प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट तयार केला. यात पाकिस्तानसह, श्रीलंका, बांग्लादेशचा समावेश आहे. मात्र, भारतासारख्या बलाढ्य देशात अजूनही हा कायदा अंमलात आणला नाही. त्यासाठी महामंडळाचे गठनही झाले नाही. त्यामुळे वयक्तिक माहिती असुरक्षित आहे, असेही ते म्हणाले. यावेळी उपस्थितांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांची उत्तरेही त्यांनी दिली. संचालन जनमंचचे अध्यक्ष राजीव जगताप यांनी केले.