चंद्रशेखर बोबडे
नागपूर : देश डिजिटल झाल्याचा दावा केला जात असला आणि पुढच्या काही महिन्यात ५-जी सेवा सुरू होणार असली तरी देशातील ७० टक्के ग्रामपंचायती अजूनही इंटरनेट जोडणींपासून वंचित आहे. ३० टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये संगणकासोबत इंटरनेट सुविधा आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण ४४ टक्के आहे.
केंद्रीय पंचायतराज मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशात एकूण २ लाख ७१ हजार १७९ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी २ लाख १ हजार ५५६ ग्रामपंचायतींमध्ये संगणकाची सोय आहे. त्यापैकी ८० हजार ३७ (३० टक्के) ग्रामपंचायतींमध्ये संगणकांसोबत इंटरनेट जोडणीची सुविधा आहे. महाराष्ट्रात २७ हजार ८९८ ग्रामपंचायतींपैकी २६ हजार १६७ मध्ये संगणक आहे, तर १२,१४६ ग्रामंपचायतींमध्ये इंटरनेट जोडणी आहे. संगणकासह इंटरनेट जोडणीचे प्रमाण ४४ टक्के आहे. ५६ टक्के ग्रामपंचायती नेटजोडणी सुविधा नसलेल्या आहेत. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनेअंतर्गत देशातील सर्व ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँडने जोडण्यासाठी ‘भारतनेट’ प्रकल्प हाती घेतला होता. जून २०२१ मध्ये याची व्याप्ती देशातील छोटय़ा गावांपर्यंत वाढवण्यात आली.
ग्रामपंचायतींना संगणक आणि इंटरनेट जोडणी देऊन पंचायती राज संस्थांचे कामकाज ‘पेपरलेस’ करण्याच्या उद्देशाने २४ एप्रिल २०२० ‘ई-पंचायत मिशन’ प्रकल्प सुरू करण्यात आला. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार ऑनलाईन व्हावेत. विकासाचे नियोजन, त्यासाठी आर्थिक तरतुदी, आर्थिक लेखे, ई-सेवा केंद्रे इत्यादी कामांचा समावेश वरील योजनेत होता.
प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात ‘नेट कनेक्टीव्हीटी’चा फटका या योजनेला बसतो आहे. सरकारी कंपन्यांचे ‘नेट’ मिळत नसल्याने अनेक ग्रामपंयायतीतील संगणके शोभेचे वस्तू ठरले तर काही ठिकाणी ई-सेवा केंद्रातून अपेक्षित सेवाच मिळत नसल्याचे सरपंचाचे म्हणणे आहे. संगणक नादुरुस्त झाले तर त्याची दुरुस्ती दोन-दोन आठवडे केली जात नाही, असे सरपंचाचे म्हणणे आहे.
नेट कनेक्टिव्हीटीची अडचण
कडोली (जि. नागपूर)च्या सरपंच प्रांजल वाघ म्हणाल्या या योजनेचा खर्च ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या वित्त आयोगाच्या रक्कमेतून केला जातो. ‘नेट कनेक्टिव्हीटी’ नसणे ही सर्वात मोठी अडचण आहे. खुर्सापारचे सरपंच सुधीर गोतमारे म्हणाले यामुळे ग्राससचिवांचे काम हलके झाले. मात्र, लोकांना याचा काही फायदा नाही.
नागपूर : देश डिजिटल झाल्याचा दावा केला जात असला आणि पुढच्या काही महिन्यात ५-जी सेवा सुरू होणार असली तरी देशातील ७० टक्के ग्रामपंचायती अजूनही इंटरनेट जोडणींपासून वंचित आहे. ३० टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये संगणकासोबत इंटरनेट सुविधा आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण ४४ टक्के आहे.
केंद्रीय पंचायतराज मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशात एकूण २ लाख ७१ हजार १७९ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी २ लाख १ हजार ५५६ ग्रामपंचायतींमध्ये संगणकाची सोय आहे. त्यापैकी ८० हजार ३७ (३० टक्के) ग्रामपंचायतींमध्ये संगणकांसोबत इंटरनेट जोडणीची सुविधा आहे. महाराष्ट्रात २७ हजार ८९८ ग्रामपंचायतींपैकी २६ हजार १६७ मध्ये संगणक आहे, तर १२,१४६ ग्रामंपचायतींमध्ये इंटरनेट जोडणी आहे. संगणकासह इंटरनेट जोडणीचे प्रमाण ४४ टक्के आहे. ५६ टक्के ग्रामपंचायती नेटजोडणी सुविधा नसलेल्या आहेत. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनेअंतर्गत देशातील सर्व ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँडने जोडण्यासाठी ‘भारतनेट’ प्रकल्प हाती घेतला होता. जून २०२१ मध्ये याची व्याप्ती देशातील छोटय़ा गावांपर्यंत वाढवण्यात आली.
ग्रामपंचायतींना संगणक आणि इंटरनेट जोडणी देऊन पंचायती राज संस्थांचे कामकाज ‘पेपरलेस’ करण्याच्या उद्देशाने २४ एप्रिल २०२० ‘ई-पंचायत मिशन’ प्रकल्प सुरू करण्यात आला. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार ऑनलाईन व्हावेत. विकासाचे नियोजन, त्यासाठी आर्थिक तरतुदी, आर्थिक लेखे, ई-सेवा केंद्रे इत्यादी कामांचा समावेश वरील योजनेत होता.
प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात ‘नेट कनेक्टीव्हीटी’चा फटका या योजनेला बसतो आहे. सरकारी कंपन्यांचे ‘नेट’ मिळत नसल्याने अनेक ग्रामपंयायतीतील संगणके शोभेचे वस्तू ठरले तर काही ठिकाणी ई-सेवा केंद्रातून अपेक्षित सेवाच मिळत नसल्याचे सरपंचाचे म्हणणे आहे. संगणक नादुरुस्त झाले तर त्याची दुरुस्ती दोन-दोन आठवडे केली जात नाही, असे सरपंचाचे म्हणणे आहे.
नेट कनेक्टिव्हीटीची अडचण
कडोली (जि. नागपूर)च्या सरपंच प्रांजल वाघ म्हणाल्या या योजनेचा खर्च ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या वित्त आयोगाच्या रक्कमेतून केला जातो. ‘नेट कनेक्टिव्हीटी’ नसणे ही सर्वात मोठी अडचण आहे. खुर्सापारचे सरपंच सुधीर गोतमारे म्हणाले यामुळे ग्राससचिवांचे काम हलके झाले. मात्र, लोकांना याचा काही फायदा नाही.
