देवेश गोंडाणे
नागपूर : देशात सनदी सेवेच्या धर्तीवर तज्ज्ञ व्यक्तींची थेट प्राध्यापक पदांवर नियुक्ती करण्याच्या हालचाली विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी)ने सुरू केल्या आहे. विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण संस्थामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची (लॅटरल एंट्री) थेट प्राध्यापक पदांवर नियुक्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव ‘यूजीसी’च्या विचाराधीन असल्याची माहिती ‘यूजीसी’च्या अध्यक्षांनी प्रसार माध्यमांमधून दिली. त्यामुळे नेट, सेट, पीएच.डी. पात्रताधारकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून राज्यात हजारो सहायक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. सदर रिक्त पदे भरण्याऐवजी ‘यूजीसी’ने आता विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची थेट प्राध्यापक पदांवर नियुक्ती करण्याचा घाट घातला आहे. तर, दुसरीकडे हजारो पात्रताधारक नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. देशातील विविध केंद्रीय विद्यापीठात आज सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक संवर्गातील १८ हजार ६०० पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याकडे यूजीसीचे दुर्लक्ष होत आहे.
प्राध्यापक भरती होत नसतानाही दरवर्षी दोन वेळा नेट परीक्षा घेऊन सुमारे एक ते दीड लाख पात्रताधारकांची भर घातली जात आहे. अशा परिस्थितीत ‘यूजीसी’ने विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची प्राध्यापक पदावर नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याला विरोध होत आहे. भरती प्रक्रिया होत नसल्यामुळे अनेक पात्रताधारक प्राध्यापकांना उदरनिर्वाहाकरिता इतर व्यवसाय करावा लागत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील एक नेट, जेआरएफ पात्रताधारक पेट्रोल पंपावर काम करतो. अशी विदारक परिस्थिती असताना यूजीसीचा हा निर्णय बेरोजगार पात्रताधारकांसाठी अन्यायकारकच असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
घटनात्मक आरक्षणाचा पेच
सनदी सेवेत ‘लॅटरल एंट्री’द्वारे नियुक्ती करताना विशिष्ट वर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न केला जातो, असा आरोप विविध पदभरतींमध्ये झाला आहे. अशा भरती प्रक्रियेमध्ये घटनात्मक आरक्षणाचा नियमही पाळला जात नाही. त्यामुळे आरक्षित घटकातील उमेदवारांचा हक्क हिरावला जातो. यामुळे मागासवर्गीय संघटनांचादेखील अशा प्रकारच्या प्राध्यापक नियुक्तीला विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दुर्दैवी निर्णय राज्यासह अनेक केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये हजारोंच्या संख्येने सहायक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. ही पदे तत्काळ भरण्याऐवजी यूजीसी ती विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांमधून भरण्याचा घाट घालत आहेत. यूजीसीचा हा निर्णय दुर्दैवी आहे.
– डॉ. रवी महाजन, नेट-सेट पात्रताधारक.
