नागपूर: खासगी कंपन्यांकडून शासनाच्या विविध विभागांत केल्या जाणाऱ्या नियुक्त्यांसाठी सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबवली जाते. त्यासाठी खासगी कंपन्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमधील गैरप्रकार ही चिंतेची बाब ठरली आहे. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फतच (एमपीएससी) घेण्यात यावी, अशी मागणी राज्यभरातून या परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांकडून करण्यात आली होती. स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीसह अन्य संघटनांनीही ही मागणी अनेक वर्षांपासून लावून धरली होती. याला ‘एमपीएससी’ने सहमती दर्शवली. त्यानंतर राज्य शासनाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ‘एमपीएससी’कडे ही भरती प्रक्रिया देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु वर्ष लोटूनही प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अद्यापही खासगी कंपन्यांकडूनच परीक्षा घेणे सुरू आहे. मात्र, सोमवारी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘क’ गटाच्या परीक्षाही ‘एमपीएससी’मार्फत होणार अशी घोषणा केली. शिवाय सरळसेवा भरतीच्या परीक्षा टप्प्याटप्याने एमपीएससीकडे दिल्या जातील असेही ते म्हणाले.

फडणवीस यांच्या घोषणेमुळे विद्यार्थी वर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीनेही या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, टप्याटप्याने हाेणाऱ्या परीक्षा नेमक्या कधीपर्यंत एमपीएससीकडे जाणार याचा निश्चित कालावधी असावा, ही केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन घोषणा नको, अशी मागणी केली.

हेही वाचा – ‘एमपीएससी’ची ‘टंकलेखन’ परीक्षा तांत्रिक गोंधळामुळे रद्द; उमेदवारांमध्ये संतापाची लाट…

स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने यासंदर्भात त्यांच्या अधिकृत ट्विटवर दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व परीक्षा ‘एमपीएससी’कडे देण्यात याव्यात आणि स्पर्धा परीक्षेतील भ्रष्टाचाराविरोधात लढा देता यावा यासाठी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. आज राज्य सरकारने गट-क संवर्गातील सर्व परीक्षा ‘एमपीएससी’मार्फत घेण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने आमच्या चळवळीला फार मोठे यश प्राप्त झाले आहे. आमच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे आणि ज्या सर्वसाधारण उमेदवारांनी आम्हाला यासाठी वेळोवेळी सहकार्य केले त्या सर्वांचे अभिनंदन. सदर निर्णय जाहीर करण्यासाठी महायुती सरकारचे आभार. या निर्णयापर्यंत येण्यासाठी ज्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला असेल आणि मागणी केली असेल त्या सर्वांचे आभार. २०१६ पासून १०० पेक्षा जास्त मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने आणि उपोषण अशा अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर सरकारने आपली मागणी मान्य केली याचा मनस्वी आनंद होतो आहे.

हेही वाचा – बुलढाणा: भक्तिमार्गाविरोधात काँग्रेसचा ‘आत्मक्लेष’

संघटनेचे कार्य करत असताना आजवर अनेक अडचणी आल्या, आमच्यापैकी अनेकांवर सरकारने गुन्हे दाखल केलेले आहेत. आमच्या संभाजीनगर जिल्हाध्यक्षांचा अपघाती मृत्यू मनाला चटका लावणारा होता. झीरो बजेटवर काम करताना आमच्या एकही पदाधिकाऱ्याला किंवा आम्हाला आजवर स्वतःसाठी रुपयाही मिळालेला नाही. राज्य सरकारने ‘एमपीएससी’कडे सर्व गट-क परीक्षा वर्ग करत असताना सहा-सात महिन्यांचा कालावधी लागेल असे म्हटले आहे. सेवाप्रवेश नियम आणि इतर तरतुदींसाठी वेळ लागत असला तरी या बाबी तत्काळ पूर्ण करण्यात याव्यात. कारण निवडणुकीनंतर राजकारणी कधी पाठीत खंजीर खुपसतील याचा भरवसा नाही. त्यामुळे जोवर प्रत्यक्ष सर्व गट-क परीक्षा ‘एमपीएससी’कडे वर्ग होत नाहीत तोवर आपले काम पूर्ण झाले असे म्हणता येणार नाही. येत्या काळात ‘एमपीएससी’व्दारे फक्त प्रामाणिक उमेदवारांनाच नोकऱ्या मिळतील, घोटाळेबाजांवर अंकुश ठेवला जाईल, अशा अपेक्षेने पुनश्च आपल्या सर्वांचे या निर्णयासाठी अभिनंदन.