अकोला : योग्य उपचार मिळणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा मुलभूत अधिकार असतो. अत्याधुनिक उपचार पद्धती व महागड्या औषधोपचारामुळे आरोग्यावर होणार खर्च दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाच्या आरोग्यावर होणाऱ्या खर्चाचे सर्वेक्षण अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय करणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या आरोग्य विषयक योजनांची आखणी करतांना त्याचा उपयोग केला जाणार असल्याची माहिती आहे.
आरोग्य खर्च हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. आरोग्य खर्च नियंत्रणात ठेवून आरोग्य सेवेची गुणवत्ता आणि सुलभता सुधारणे गरजेचे आहे. आरोग्य खर्चात आरोग्य सेवा, कुटुंब नियोजन, पोषण, आपत्कालीन सहाय्य यांचा समावेश होतो. राष्ट्रीय नमुना पाहणीत अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय ३६५ दिवसांत एका कुटुंबाचा आरोग्यावर किती खर्च होतो, याचे सर्वेक्षण हातात घेतले. या पाहणीत डिसेंबर २०२५ पर्यंतची माहिती गोळा केली जाणार आहे. ही माहिती केंद्र व राज्य शासनाला नियोजनासाठी, धोरणे राबविण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. शासकीय व खासगी दवाखाने, रुग्णालयातून मिळणाऱ्या उपचारांवर होणारा खर्च, कुटुंबांचा आरोग्यविषयक होणारा खर्च, सर्व वयोगटातील लसीकरण, गर्भवती महिलांना मिळणाऱ्या सुविधांचा तपशील आदी माहिती गोळा करण्यात येईल.
एक वर्ष किंवा एक वर्षापेक्षा कमी वयाचे मुल असणारे कुटुंब हवे
सर्वेक्षणात कुटुंबांची निवड ‘एक वर्ष किंवा एक वर्षापेक्षा कमी वयाचे मुल असणारे कुटुंब’ आणि ‘मागील ३६५ दिवसांमध्ये रुग्णालयामध्ये दाखल असणारी कुटुंबातील व्यक्ती’ यामधून करण्यात येणार आहे. सदर सर्वेक्षणाचा उपयोग आरोग्य सेवा क्षेत्रात सुधारणा आणि सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी होतो. राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवर प्रभावी निर्णय घेणे शक्य व्हावे, यासाठी सर्वेक्षणाच्या माहितीची सत्यता व गुणवत्ता अत्यंत महत्वाची आहे. त्यानुसार कुटुंबांकडून माहिती घेणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांना सखोल प्रशिक्षण देऊन प्रशिक्षित केले आहे.
शहरातील परिसर व ग्रामीण भागातील गावांची निवड
ग्रामीण भागातील निवडक गावे व शहरी भागातील निवडक भागाची ‘रॅन्डम’ पद्धतीने निवड केली जाणार आहे. त्या गावातील व शहरी भागातील कुटुंबीयांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन आरोग्य व इतर माहिती जाणून घेत त्याचे संकलन केले जाणार आहे. संबंधित कुटुंबीयांनी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहन अकोल्याचे जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी केले आहे.
