लोकसत्ता टीम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर: विदर्भ विकलांग संघर्ष समितीच्या बॅनरखाली अपंग बांधवांनी बुधवारी विविध मागण्यांसाठी दुपारी दोन वाजता विधानभवनाच्या द्वारावर दुचाकीसह येऊन ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे येथील प्रवेश थांबवण्यात आल्याने तानाव निर्माण झाला आहे.
संतप्त आंदोलकांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घालून देण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्याशी भेट होऊन मागणी पूर्ण होईस्तोवर आंदोलन मागे घेणार नसल्याची ही आंदोलकांनी सांगितले. लाडक्या बहीण योजनेप्रमाणेच अपंग बांधवांनाही सन्मानजनात मानधन देण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. आंदोलकांनी सरकार केवळ आश्वासन देतो मागणी पूर्ण करत नसल्याचे सांगत संताप व्यक्त केला. यावेळी आंदोलकांनी संजयगांधी निराधार योजनेच्या लाभ फक्त अपंगांसाठी ६,००० रुपये प्रतिमाह करण्यात यावा. व जिल्हा स्तरावर या योजनेचा पैशाचे दरवर्षी ऑडीट करण्यात यावे.
अपंग संवर्गातील व्यवसायासाठी अर्थसाहाय्य देण्याचा योजनेतील ४५ वर्ष अट रद्द करण्यात यावी हा लाभ दर तिन वर्षानी देण्यात यावा व अर्थसहाय्याची राशी एकमुश्त ई रिक्षाच्या किमती एवढी किंवा किमान दोन लाख रुपये देण्यात यावी, प्रत्येक शहर बस स्टॉपच्या बाजुला किमान ६x८ स्के. फीटाचे अस्थायी व्यवसाय स्टॉल अपंगांसाठी बनवून देण्यात यावे. ज्याप्रमाणे मदर डेअरी, गठई कामगाराचे स्टॉल आहेत. त्याचप्रमाणे अपंगांना बनविलेल्या स्टॉलला मान्यता देण्यात यावी. शासन जि. आर. प्रमाणे अर्ज करणाऱ्या व पुर्ण कागदपत्राची पूर्तता करणाऱ्या अपंग व्यवसायासाठी २०० स्क्रे. फिट जागा त्वरीत देण्यात याव्या. अपंगांच्या नावे असलेल्या घराला किंवा अपंग राहत असलेल्या घराला घरटॅक्स / मालमत्ता कर व पाण्याच्या बिलामध्ये ५०% सवलत देण्यात यावी.
आणखी वाचा-सत्तेचा माज डोक्यात गेल्यानेच बाबासाहेबांचा अवमान… विरोधकांनी थेट अमित शहांना…
प्रत्येक सरकारी हॉस्पीटल, कार्यालये, रेल्वे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप जवळ फक्त अपंग ई रिक्षा करीता ऑटो स्टॅन्ड प्रमाणे पार्कीग सुविधा करावी. प्रत्येक जिल्हा स्तरावर, तालुका, ग्रामपंचायत मनपा स्तरावर अपंगांची १०० टक्के शिरगीनती करण्यात यावी. शिरगिनती मध्ये नाव, पत्ता, वय, शिक्षण, रोजगार, व्यवसाय घेत असलेल्या शासकीय योजना इत्यादीबाबत माहिती घेवून सरकारी धोरण निर्धारीत करावे व दिव्यांग ५ टक्के राखीव निधी पूर्ण खर्च करावा. समाजकल्याण येथील बिजभांडवल योजनेची कर्जमर्यादा पाच लाख रुपये करण्यात यावी. २ दिव्यांगांच्या विवाहाला किंवा दिव्यांग सपंगाच्या विवाहाला प्रोत्साहन राशी २,५०,०००/- (दोन लाख पन्नास हजार रु.) देण्यात यावी, या मागण्या आंदोलकांनी केल्या.
नागपूर: विदर्भ विकलांग संघर्ष समितीच्या बॅनरखाली अपंग बांधवांनी बुधवारी विविध मागण्यांसाठी दुपारी दोन वाजता विधानभवनाच्या द्वारावर दुचाकीसह येऊन ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे येथील प्रवेश थांबवण्यात आल्याने तानाव निर्माण झाला आहे.
संतप्त आंदोलकांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घालून देण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्याशी भेट होऊन मागणी पूर्ण होईस्तोवर आंदोलन मागे घेणार नसल्याची ही आंदोलकांनी सांगितले. लाडक्या बहीण योजनेप्रमाणेच अपंग बांधवांनाही सन्मानजनात मानधन देण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. आंदोलकांनी सरकार केवळ आश्वासन देतो मागणी पूर्ण करत नसल्याचे सांगत संताप व्यक्त केला. यावेळी आंदोलकांनी संजयगांधी निराधार योजनेच्या लाभ फक्त अपंगांसाठी ६,००० रुपये प्रतिमाह करण्यात यावा. व जिल्हा स्तरावर या योजनेचा पैशाचे दरवर्षी ऑडीट करण्यात यावे.
अपंग संवर्गातील व्यवसायासाठी अर्थसाहाय्य देण्याचा योजनेतील ४५ वर्ष अट रद्द करण्यात यावी हा लाभ दर तिन वर्षानी देण्यात यावा व अर्थसहाय्याची राशी एकमुश्त ई रिक्षाच्या किमती एवढी किंवा किमान दोन लाख रुपये देण्यात यावी, प्रत्येक शहर बस स्टॉपच्या बाजुला किमान ६x८ स्के. फीटाचे अस्थायी व्यवसाय स्टॉल अपंगांसाठी बनवून देण्यात यावे. ज्याप्रमाणे मदर डेअरी, गठई कामगाराचे स्टॉल आहेत. त्याचप्रमाणे अपंगांना बनविलेल्या स्टॉलला मान्यता देण्यात यावी. शासन जि. आर. प्रमाणे अर्ज करणाऱ्या व पुर्ण कागदपत्राची पूर्तता करणाऱ्या अपंग व्यवसायासाठी २०० स्क्रे. फिट जागा त्वरीत देण्यात याव्या. अपंगांच्या नावे असलेल्या घराला किंवा अपंग राहत असलेल्या घराला घरटॅक्स / मालमत्ता कर व पाण्याच्या बिलामध्ये ५०% सवलत देण्यात यावी.
आणखी वाचा-सत्तेचा माज डोक्यात गेल्यानेच बाबासाहेबांचा अवमान… विरोधकांनी थेट अमित शहांना…
प्रत्येक सरकारी हॉस्पीटल, कार्यालये, रेल्वे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप जवळ फक्त अपंग ई रिक्षा करीता ऑटो स्टॅन्ड प्रमाणे पार्कीग सुविधा करावी. प्रत्येक जिल्हा स्तरावर, तालुका, ग्रामपंचायत मनपा स्तरावर अपंगांची १०० टक्के शिरगीनती करण्यात यावी. शिरगिनती मध्ये नाव, पत्ता, वय, शिक्षण, रोजगार, व्यवसाय घेत असलेल्या शासकीय योजना इत्यादीबाबत माहिती घेवून सरकारी धोरण निर्धारीत करावे व दिव्यांग ५ टक्के राखीव निधी पूर्ण खर्च करावा. समाजकल्याण येथील बिजभांडवल योजनेची कर्जमर्यादा पाच लाख रुपये करण्यात यावी. २ दिव्यांगांच्या विवाहाला किंवा दिव्यांग सपंगाच्या विवाहाला प्रोत्साहन राशी २,५०,०००/- (दोन लाख पन्नास हजार रु.) देण्यात यावी, या मागण्या आंदोलकांनी केल्या.
