‘एमपीएससी’च्या अधिकाऱ्यांनी कामचुकारपणा केल्याचा आरोप
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देवेश गोंडाणे
नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (एमपीएससी) काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कामचुकार आणि हेकेखोरपणामुळे अश्विन पारधी या अपंग विद्यार्थ्यांला राज्यसेवा पूर्व परीक्षेत ‘कट ऑफ’पेक्षा अधिकचे गुण मिळूनही मुख्य परीक्षेपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. ‘एमपीएसीसी’ने घेतलेल्या आक्षेपाची पूर्तता मुदतीपूर्वी केल्यानंतरही पूर्व परीक्षेच्या यादीमधून त्याचे नाव वगळण्यात आले. विशेष म्हणजे, २८ सप्टेंबर ही मुख्य परीक्षेसाठी अर्जाची शेवटची तारीख असतानाही एमपीएससीच्या पूर्व परीक्षा विभागातील उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याचे अश्विनचे म्हणणे आहे.
अश्विन पारधी हा अपंग आहे. त्याने राज्यसेवा पूर्व परीक्षा-२०२० व संयुक्त परीक्षा गट- ब २०२० परीक्षा दिली. या परीक्षेच्या दिव्यांगांची पात्र आणि अपात्र अशी यादी १९ जुलै २०२१ला प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, या दोन्हीमध्ये अश्विनला अपात्र ठरवण्यात आले.
अपात्रतेचे कारण हे अकायमस्वरूपी अपंगत्व (टेम्पररी) नमूद करण्यात आले. या यादीवर आक्षेप घेण्यासाठी २५ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार अश्विनने त्याच्या अपंगत्वाची सर्व कागदपत्रे अंतिम मुदतीपूर्वी प्रत्यक्ष व ई-मेलद्वारे आयोगाकडे सादर केली. त्यानंतर ११ ऑक्टोबर २०२० ला प्रसिद्ध झालेल्या यादीमध्ये संयुक्त परीक्षा गट- ब २०२०च्या पात्रता यादीमध्ये अश्विनचे नाव समाविष्ट करण्यात आले. मात्र, राज्यसेवा परीक्षेमध्ये पात्र किंवा अपात्र अशा दोन्ही यादीतून नाव गहाळ करण्यात आले. विशेष म्हणजे, राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला त्यामध्ये दिव्यांग प्रवर्गाचा कट ऑफ १७८ गुणांचा होता. अश्विनला १९३ गुण म्हणजे ‘कट ऑफ’ पेक्षा अधिक आहेत. असे असतानाही त्याला दिव्यांग आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले. या अन्यायाविरोधात अश्विनने एमपीएससीच्या मुंबई येथील कार्यालयामध्ये वारंवार चकरा मारून पत्रव्यवहार, विनंती अर्ज केले. मात्र, अद्यापही त्याला पूर्व परीक्षेमध्ये पात्र किंवा अपात्र असा निकाल देण्यात आलेला नाही. २८ सप्टेंबर ही राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या अर्जाची शेवटची तारीख आहे.
गोंधळ काय?
अश्विनचे संपूर्ण प्रकरण आयोगाच्या पूर्व परीक्षा विभागातील एका वरिष्ठ महिला अधिकारी हाताळत आहेत. राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची यादी जाहीर करताना अश्विनचे नाव हे पात्र किंवा अपात्र अशा दोन्ही यादीत नाही. हा संपूर्ण गोंधळ येथील कर्मचाऱ्यांच्या चुकीमुळे झाला आहे. असे असतानाही पूर्व परीक्षा विभागातील या महिला अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटायला गेलो असता त्या उडवाउडवीची उत्तरे देत होत्या, असा आरोप अश्विनने केला आहे.
एमपीएससीमधील अधिकाऱ्यांकडून दिव्यांग विद्यार्थ्यांवर असा अन्याय होत असेल तर सामान्य विद्यार्थ्यांची अवस्था काय असेल? हा गंभीर प्रश्न आहे. प्रशासनातील उणिवांमुळे एक दिव्यांग विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहिल्यास त्याला जबाबदार कोण असेल? – उमेश कोर्राम, स्टुडंट राईट्स असो.
देवेश गोंडाणे
नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (एमपीएससी) काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कामचुकार आणि हेकेखोरपणामुळे अश्विन पारधी या अपंग विद्यार्थ्यांला राज्यसेवा पूर्व परीक्षेत ‘कट ऑफ’पेक्षा अधिकचे गुण मिळूनही मुख्य परीक्षेपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. ‘एमपीएसीसी’ने घेतलेल्या आक्षेपाची पूर्तता मुदतीपूर्वी केल्यानंतरही पूर्व परीक्षेच्या यादीमधून त्याचे नाव वगळण्यात आले. विशेष म्हणजे, २८ सप्टेंबर ही मुख्य परीक्षेसाठी अर्जाची शेवटची तारीख असतानाही एमपीएससीच्या पूर्व परीक्षा विभागातील उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याचे अश्विनचे म्हणणे आहे.
अश्विन पारधी हा अपंग आहे. त्याने राज्यसेवा पूर्व परीक्षा-२०२० व संयुक्त परीक्षा गट- ब २०२० परीक्षा दिली. या परीक्षेच्या दिव्यांगांची पात्र आणि अपात्र अशी यादी १९ जुलै २०२१ला प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, या दोन्हीमध्ये अश्विनला अपात्र ठरवण्यात आले.
अपात्रतेचे कारण हे अकायमस्वरूपी अपंगत्व (टेम्पररी) नमूद करण्यात आले. या यादीवर आक्षेप घेण्यासाठी २५ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार अश्विनने त्याच्या अपंगत्वाची सर्व कागदपत्रे अंतिम मुदतीपूर्वी प्रत्यक्ष व ई-मेलद्वारे आयोगाकडे सादर केली. त्यानंतर ११ ऑक्टोबर २०२० ला प्रसिद्ध झालेल्या यादीमध्ये संयुक्त परीक्षा गट- ब २०२०च्या पात्रता यादीमध्ये अश्विनचे नाव समाविष्ट करण्यात आले. मात्र, राज्यसेवा परीक्षेमध्ये पात्र किंवा अपात्र अशा दोन्ही यादीतून नाव गहाळ करण्यात आले. विशेष म्हणजे, राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला त्यामध्ये दिव्यांग प्रवर्गाचा कट ऑफ १७८ गुणांचा होता. अश्विनला १९३ गुण म्हणजे ‘कट ऑफ’ पेक्षा अधिक आहेत. असे असतानाही त्याला दिव्यांग आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले. या अन्यायाविरोधात अश्विनने एमपीएससीच्या मुंबई येथील कार्यालयामध्ये वारंवार चकरा मारून पत्रव्यवहार, विनंती अर्ज केले. मात्र, अद्यापही त्याला पूर्व परीक्षेमध्ये पात्र किंवा अपात्र असा निकाल देण्यात आलेला नाही. २८ सप्टेंबर ही राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या अर्जाची शेवटची तारीख आहे.
गोंधळ काय?
अश्विनचे संपूर्ण प्रकरण आयोगाच्या पूर्व परीक्षा विभागातील एका वरिष्ठ महिला अधिकारी हाताळत आहेत. राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची यादी जाहीर करताना अश्विनचे नाव हे पात्र किंवा अपात्र अशा दोन्ही यादीत नाही. हा संपूर्ण गोंधळ येथील कर्मचाऱ्यांच्या चुकीमुळे झाला आहे. असे असतानाही पूर्व परीक्षा विभागातील या महिला अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटायला गेलो असता त्या उडवाउडवीची उत्तरे देत होत्या, असा आरोप अश्विनने केला आहे.
एमपीएससीमधील अधिकाऱ्यांकडून दिव्यांग विद्यार्थ्यांवर असा अन्याय होत असेल तर सामान्य विद्यार्थ्यांची अवस्था काय असेल? हा गंभीर प्रश्न आहे. प्रशासनातील उणिवांमुळे एक दिव्यांग विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहिल्यास त्याला जबाबदार कोण असेल? – उमेश कोर्राम, स्टुडंट राईट्स असो.
