‘एमपीएससी’ अध्यक्ष सकारात्मक, अधिकारीवर्गाचा नकार
देवेश गोंडाणे
नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२०च्या उत्तरतालिकेतील चुकीच्या उत्तरांवर घेण्यात आलेल्या आक्षेपानंतर उत्तरांमध्ये बदल न करता सरसकट प्रश्नच वगळल्याने अचूक उत्तर सोडवणाऱ्या हजारो उमेदवारांना ०.२५ गुणांनी अनुत्तीर्ण व्हावे लागले आहे. आयोगाच्या अशा चुकीच्या धोरणामुळे प्रचंड रोष असून विद्यार्थ्यांनी नेमका कुठून अभ्यास करावा की करूच नये, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य सकारात्मक असतानाही एमएससीमधील अधिकारीवर्ग आपली चूक लपवण्यासाठी नवीन उत्तरतालिका जाहीर करून गुणवाढ देण्यास नकार देत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
एमपीएससीतर्फे राज्य दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्वपरीक्षा ४ सप्टेंबर २०२१ला घेण्यात आली होती. एसटीआय, पीएसआय, एसओ या पदांसाठी झालेल्या या परीक्षेची उत्तरतालिका १७ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध करण्यात आली. ज्यातील चुकीच्या उत्तरांवर उमेदवारांनी पुराव्यांसह आक्षेप घेतले. उत्तरांवर आलेल्या आक्षेपांची तज्ज्ञांकडून तपासणी करून त्यात आयोगाकडून बदल केला जातो. मात्र, उत्तरांमध्ये झालेली आपली चूक लपवण्यासाठी आयोगाने या दोन्ही प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये बदल न करता ते प्रश्नच रद्दबातल ठरवले. आयोगाच्या क्षुल्लक चुकांचा फटका होतकरू उमेदवारांना बसत असल्याने राज्य शासनाने याची दखल घेत उत्तरतालिकांसह निकालामध्ये त्वरित बदल करावा, अशी मागणी उमेदवारांनी केली आहे. एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि काही सदस्यही उत्तरतालिकेमध्ये चुका झाल्याचे मान्य करीत आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याच्या विषयावरही ते सहमत आहेत.
नुकतीच स्टुडंट राईट्स असोसिएशनचे उमेश कोराम यांनी एमपीएससीचे अध्यक्ष किशोर राजे निंबाळकर यांची भेट घेत यासंदर्भात निवेदन दिले असता ते सकारात्मक असल्याचे सांगितले. मात्र, प्रशासकीय अधिकारी आपली चूक मान्य करण्यास तयार नसल्याने नवीन उत्तरतालिका जाहीर केली जात नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सुधारित उत्तरतालिका जाहीर करा
राज्य शासनाने वयोमर्यादेमुळे सवलत देण्याचा निर्णय घेताच या उमेदारांसाठी एमपीएससीने पूर्वपरीक्षा स्थगित करीत त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. आता, संयुक्त मुख्य परीक्षा २२ जानेवारीला होणार आहे. त्यामुळे या परीक्षेआधी तरी आयोग नव्याने उत्तरतालिका जाहीर करून नुकसान झालेल्या उमेदवारांना न्याय देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.