लोकसत्ता टीम अमरावती : राज्य सरकारने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना जाहीर केली आणि ही योजना लगेच लागू होईल अशी घोषणाही केली. या यात्रेसाठी राज्यभरातील तीर्थक्षेत्रांसह देशभरातील तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. यात देशातील ७३ आणि महाराष्ट्रातील ६६ तीर्थक्षेत्रांचा समावेश झाला असला तरी अत्यंत लोकप्रिय आणि भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्रांचा मात्र, सरकारने जाणून-बुजून समावेश केला नसल्याचा आरोप काँग्रेसच्या आमदार यशोमती ठाकूर यांनी केला आहे. राज्य सरकारने अत्यंत गाजावाजा करत राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा जाहीर केली. ही योजना लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेचा शासन निर्णयही सरकारने जारी करून आपला मनोदय स्पष्ट केला आहे. मात्र, या मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रेत राज्यासह देशातील १३९ तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील ६६ तीर्थक्षेत्रांमध्ये नागपूर दीक्षाभूमी, यवतमाळ जिल्ह्यातील कळंब येथील गणपती मंदिर, नांदेड येथील गुरु गोविंद साहेब गुरुद्वारा, नांदेड जिल्ह्यातील रेणुका देवी मंदिर माहूर येथील मंदिर यांचा या यादीत समावेश करण्यात आलेला आहे, तर देशातील सुवर्ण मंदिर, अयोध्येतील राम मंदिर, वैष्णोदेवी, अमरनाथ यात्रा, ओरिसा येथील जगन्नाथ पुरी यांचाही समावेश केला आहे. आणखी वाचा-अमित ठाकरेंकडून जय मालोकारच्या कुटुंबाचे सांत्वन; म्हणाले, ‘मी राजकारण…’ मात्र, अमरावती जिल्ह्यातील अत्यंत लोकप्रिय असलेल्या आणि हजारो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या अंबादेवी, एकवीरा देवी, महानुभाव पंथीयांची काशी मानले जाणार रिद्धपूर तसेच रुक्मिणीदेवीचे माहेर मानले जाणारे तीर्थक्षेत्र कौंडण्यपूर यांचा मात्र यात समावेश केलेला नाही. राज्य सरकारने या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करावा आणि अमरावती जिल्ह्यातील तीर्थ पर्यटनाला चालना द्यावी, अशी मागणी आमदार यशोमती ठाकूर यांनी केली आहे. आयुष्यात एकदा तरी देशातील महत्‍वाच्‍या तीर्थस्थळांना भेट देण्याची इच्छा सर्वसामान्यांची असते. गोरगरीब, सर्वसामान्य कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांना ते आर्थिक कारणामुळे शक्य होत नाही. त्यासाठी वयाची ६० वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांसाठी शासनाने ही योजना जाहीर केली आहे. सदर योजनेमध्ये महाराष्ट्र, देशातील प्रमुख तीर्थस्थळांचा समावेश आहे. पात्र व्यक्तीला या योजनेचा एकवेळ लाभ घेता येईल, तसेच प्रवास खर्चाची प्रती व्यक्ती मर्यादा ३० हजार रुपये असणार आहे. आणखी वाचा-“ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण देणार नाही, असे सरकारने सांगितले आहे” तायवाडे म्हणाले ” आम्ही लक्ष ठेवून..” सदर योजनेंतर्गत रेल्वे, बस प्रवासाचे आयोजन करण्यासाठी अधिकृत कंपन्यांची निवड करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांची निवड जिल्हास्तरीय समितीव्दारे केली जाणार आहे. त्यााठी लॉटरी पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या आधारावर यात्रेकरूंचा कोटा निश्चित केला जाणार आहे. प्रतीक्षेतील यात्रेकरूंची यादी लावली जाणार आहे.
