लोकसत्ता टीम
नागपूर: विधिमंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात कुणबी समाजाच्या आमदारांनी न्या. शिंदे समितीच्या अहवालावर स्थगन प्रस्ताव आणून त्यावर चर्चा घडवून आणावी, असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने केले आहे.
मोर्चाचे मुख्यसंयोजक नितीन चौधरी यांनी यांसदर्भात एक निवेदन प्रसिद्धीला दिले आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. आता विद्यमान सरकारने एका विशिष्ट जातीसाठी दुसऱ्या जातीचा पूर्वाश्रमीच्या महसुली दस्ताऐवजाची तपासणी मोहिम सुरू केली. या कृतीत मराठा समाजाला ओबीसी सूचीतील मराठा कुणबी, कुणबी मराठा या शब्दावलीचा आधार घेण्यात येत आहे. नोंदी तपासणीसाठी नियुक्त केलेल्या समितीची व्याप्ती मराठवाडा विभागापुरती न ठेवता संपूर्ण राज्यापर्यंत वाढवण्यात आली.
आणखी वाचा-नागपूर : अधिवेशनाची लगबग, विधानभवन, मंत्र्यांचे बंगले दुरूस्ती आणि बरेच काही
सरकार मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी जात वैधता व संवैधानिक प्रक्रिया गुंडाळून टाकण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यासाठी ओबीसीतील कुणबी जातीचा आधार घेणे सुरु आहे. यातून राज्यात नवा सामाजिक गोंधळ निर्माण झालेला दिसून येत आहे. आरक्षणाची मागणी मराठा समाजाची आणि चिरफाड कुणबी जातीची असा हा प्रकार आहे. त्यामुळे कुणबी आमदारांनी सरकारकडून होत असलेल्या मराठा समाजाचे कुणबीकरण करण्याला विरोध करण्यासाठी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात शिंदे समितीच्या अहवालावर स्थगन प्रस्तावाव्दारे चर्चा घडवून आणावी, असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चातर्फे संघटनेचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी केले आहे.
