लोकसत्ता टीम
गडचिरोली: रस्ता कामाची मोजमाप पुस्तिका (एम.बी.) देण्यासाठी एक लाख ७० हजार रुपयांच्या लाचेची कंत्राटदाराकडे मागणी करणाऱ्या कनिष्ठ अभियंत्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने अटक केली. ही कारवाई १ ऑगस्टला धानोरा येथे बांधकाम उपविभागाच्या कार्यालयात करण्यात आली. या कारवाईने पुन्हा एकदा बांधकाम विभागातील टक्केवारीची चर्चा सुरु झाली आहे.
अक्षय मनोहर आगळे (२९) वर्ग-३ असे कनिष्ठ अभियंत्याचे नाव आहे. तो धानोरा येथे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम उपविभागात कार्यरत आहे. तक्रारदार कंत्राटदाराने बोधनखेडा- पोचमार्ग, तुमडीकसा- हिरंगे, रंगगाव – गोटाटोला, मुरुमगाव- रिडवाही येथील रस्त्याची कामे केली होती. याची मोजमाप पुस्तिका (एम.बी.) देण्यासाठी कनिष्ठ अभियंता अक्षय आगळे याने १९ जून २०२४ रोजी एक लाख ७० हजार रुपये लाचेची मागणी केली. कंत्राटदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. त्यानंतर २७ जून २०२४ रोजी एसीबीने लाच मागणी पडताळणी केली असता त्याने लाच मागितल्याचे समोर आले.
आणखी वाचा-लोकसत्ता इम्पॅक्ट : ६६० पोलीस हवालदार झाले पीएसआय; गृहमंत्रालय, पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून…
दरम्यान, अक्षय आगळे यास पकडण्यासाठी एसीबीने सापळा लावला, पण कुणकुण लागल्याने त्याने लाच स्वीकारली नाही. मात्र, आधीच मागणी केलेली असल्याने अखेर १ ऑगस्टला त्यास अटक करण्यात आली. या लाचखोर अभियंत्याने अनेक कंत्राटदारांना टक्केवारीसाठी त्रस्त करून सोडले होते. अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे या कारवाईची सर्वत्र चर्चा आहे. तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्थाशिवाय एक कनिष्ठ अभियंता लाखोंच्या लाचेची मागणी करूच शकत नाही. अशीही चर्चा प्रशासनात आहे. पोलीस उपअधीक्षक चंद्रशेखर ढोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पो.नि.श्रीधर भोसले, हवालदार राजेश पदमगिरीवार,अंमलदार संदीप उडाण, संदीप घोरमोडे, प्रवीण जुमनाके व प्रफुल डोर्लीकर यांनी केली.
आणखी वाचा-“…तर मी स्वत:चा खून करेन,” मेघे अभिमत विद्यापीठाचे कुलगुरू असे का म्हणाले?
टक्केवारी चर्चेत
गेल्या अडीच वर्षापासून जिल्हा परिषद,नगरपरिषद,पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक राज असल्याने लोकप्रतिनिधींचा प्रशासनावरील वचक संपला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात काही अधिकाऱ्यांनी मनमानी कारभार सुरू केला आहे. यात बांधकाम विभागातील अभियंत्यांची कायम चर्चा असते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुरुवारी केलेल्या कारवाईमुळे टक्केवारी घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. सोबतच बांधकाम विभागात कंत्राटदारांनी बिले काढण्यासाठी कशा प्रकारे अडवणूक केली जाते, हे समोर आले आहे. बिले काढण्यासाठी केलेल्या कामाच्या प्रमाणात टक्केवारीचे दर ठरलेले आहेत, त्यानुसार अधिकारी लाच उकळतात. धानोरातील कारवाईने बांधकाम विभागातील टक्केवारी चर्चेत आली आहे.
