राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेवर राज्यपाल व कुलपती भगतसिंग कोश्यारी यांनी समय बनसोड यांची राज्यपाल नामित सदस्य म्हणून नियुक्ती केली. तर अधिसभेवरही दहा सदस्यांची नियुक्ती केली. तसे पत्र विद्यापीठाला प्राप्त झाले आहे. मात्र, राज्यपालांच्या आदेशानंतरही विद्यापीठाकडून कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी सदस्यांचे नियुक्तीचे तसे पत्र काढले नाही. व्यवस्थापन परिषदेवर शिक्षण मंचाच्या डॉ. कल्पना पांडे यांच्या नियुक्तीसाठी कुलगुरू आग्रही होते. त्यामुळे राज्यपालांच्या निर्णय बदल होईल या अपेक्षेने कुलगुरू पत्र काढत नसल्याची चर्चाही शैक्षणिक वर्तुळात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- उपराजधानीत काँग्रेसचे ‘हाथ से हाथ जोडो’ अभियान

आणखी वाचा

विद्यापीठाच्या विविध संघटनांमध्ये शिक्षण मंचाचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेवर राज्यपाल नामित सदस्य म्हणून वर्णी लागावी यासाठी डॉ. पांडे यांचे प्रयत्न सुरू होते. कुलगुरू डॉ. चौधरी यांनीही त्यांच्या नावाची शिफारस केली होती. मात्र, त्यांना डावलून राज्यपालांनी व्यवस्थापन परिषदेवर समय बनसोड यांची नियुक्ती केली. मागील काही वर्षांपासून विद्यापीठामध्ये शिक्षण मंच आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेमध्ये वादाची ठिणगी उडाली आहे. त्यात अभाविपचे माजी प्रदेश संघटनमंत्री राहिलेले समय बनसोड यांची निवड झाल्याने अभाविपचे विद्यापीठातील पारडे जड असल्याचे बोलले जात आहे. बनसोड यांची ६ जानेवारीला नियुक्ती करण्यात आली. त्याच्या आठ दिवसांनीच अधिसभेवरही राज्यपाल नामित दहा सदस्यांनी यादी जाहीर करण्यात आली. यामध्ये माजी खासदार अजय संचेती यांचा मुलगा निर्भय संचेती, कविता लोया, शुभांगी नक्षीने, राज मदनकर,डॉ. कुमुद रंजन, डॉ. किशोर इंगळे, डाॅ. विजय इलोरकर, डॉ. उर्मिला क्षीरसागर, ॲड. निरजा जवाडे, महेंद्र लामा यांचा समावेश आहे. यातील बहुतांश सदस्य हे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेशी संबंधित आहेत. राज्यपालांकडून त्यांच्या नावांची घोषणा झाली की विद्यापीठाला स्वत: परिपत्रक काढून या सदस्यांची नावे जाहीर करावी लागतात. असे असतानाही राज्यपालांकडून नावे जाहीर होऊनही अद्याप परिपत्रक काढलेले नाही. त्यामुळे राज्यपालांच्या आदेशाची कुलगुरूंकडून अवहेलना केली जात असल्याचा आरोप होत आहे.

हेही वाचा- आता अनिल देशमुख यांना त्यांच्या मतदार संघात जाता येणार का?

अभाविपच्या सदस्यांची निवड झाल्याने विलंब?

अभाविप आणि शिक्षण मंच या दोन्ही उजव्या विचारांच्या संघटना आहे. भाजपच्या शाखा म्हणून शैक्षणिक क्षेत्रात काम करतात. नागपूर विद्यापीठामध्ये या संघटनांचे वर्चस्व असताना काही कारणांनी दोघांमध्येही वादाची ठिणगी उडाली. अभाविपच्या सदस्यांनी अनेकदा कुलगुरूंच्या चुकीच्या धोरणाविरोधातही आवाज उठवला. राज्यपालांकडून अधिसभा आणि व्यवस्थापन परिषदेवर नियुक्त्या करताना अभाविच्या सदस्यांना झुकते माप दिल्याचे दिसते. त्यामुळे कुलगुरूंकडून राज्यपालांच्या आदेशानंतरही परिपत्रक काढले जात नसल्याची चर्चाही आहे.

हेही वाचा- उपराजधानीत काँग्रेसचे ‘हाथ से हाथ जोडो’ अभियान

आणखी वाचा

विद्यापीठाच्या विविध संघटनांमध्ये शिक्षण मंचाचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेवर राज्यपाल नामित सदस्य म्हणून वर्णी लागावी यासाठी डॉ. पांडे यांचे प्रयत्न सुरू होते. कुलगुरू डॉ. चौधरी यांनीही त्यांच्या नावाची शिफारस केली होती. मात्र, त्यांना डावलून राज्यपालांनी व्यवस्थापन परिषदेवर समय बनसोड यांची नियुक्ती केली. मागील काही वर्षांपासून विद्यापीठामध्ये शिक्षण मंच आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेमध्ये वादाची ठिणगी उडाली आहे. त्यात अभाविपचे माजी प्रदेश संघटनमंत्री राहिलेले समय बनसोड यांची निवड झाल्याने अभाविपचे विद्यापीठातील पारडे जड असल्याचे बोलले जात आहे. बनसोड यांची ६ जानेवारीला नियुक्ती करण्यात आली. त्याच्या आठ दिवसांनीच अधिसभेवरही राज्यपाल नामित दहा सदस्यांनी यादी जाहीर करण्यात आली. यामध्ये माजी खासदार अजय संचेती यांचा मुलगा निर्भय संचेती, कविता लोया, शुभांगी नक्षीने, राज मदनकर,डॉ. कुमुद रंजन, डॉ. किशोर इंगळे, डाॅ. विजय इलोरकर, डॉ. उर्मिला क्षीरसागर, ॲड. निरजा जवाडे, महेंद्र लामा यांचा समावेश आहे. यातील बहुतांश सदस्य हे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेशी संबंधित आहेत. राज्यपालांकडून त्यांच्या नावांची घोषणा झाली की विद्यापीठाला स्वत: परिपत्रक काढून या सदस्यांची नावे जाहीर करावी लागतात. असे असतानाही राज्यपालांकडून नावे जाहीर होऊनही अद्याप परिपत्रक काढलेले नाही. त्यामुळे राज्यपालांच्या आदेशाची कुलगुरूंकडून अवहेलना केली जात असल्याचा आरोप होत आहे.

हेही वाचा- आता अनिल देशमुख यांना त्यांच्या मतदार संघात जाता येणार का?

अभाविपच्या सदस्यांची निवड झाल्याने विलंब?

अभाविप आणि शिक्षण मंच या दोन्ही उजव्या विचारांच्या संघटना आहे. भाजपच्या शाखा म्हणून शैक्षणिक क्षेत्रात काम करतात. नागपूर विद्यापीठामध्ये या संघटनांचे वर्चस्व असताना काही कारणांनी दोघांमध्येही वादाची ठिणगी उडाली. अभाविपच्या सदस्यांनी अनेकदा कुलगुरूंच्या चुकीच्या धोरणाविरोधातही आवाज उठवला. राज्यपालांकडून अधिसभा आणि व्यवस्थापन परिषदेवर नियुक्त्या करताना अभाविच्या सदस्यांना झुकते माप दिल्याचे दिसते. त्यामुळे कुलगुरूंकडून राज्यपालांच्या आदेशानंतरही परिपत्रक काढले जात नसल्याची चर्चाही आहे.