नागपूर: शेतकरी, उद्योजक, पथविक्रेते यांच्यासह इतरही घटकांना अर्थसहाय्य करणाऱ्या अनेक योजना केंद्र सरकारकडून बँकांच्या माध्यमातून राबवल्या जातात. यात राष्ट्रीयकृत बँकांचे योगदान मोलाचे असले तरी खासगी क्षेत्रातील बँकांचे अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही. यासंदर्भात या महिन्या अखेर या बँकांची बैठक घेऊन त्यांना आवश्यक त्या सूचना केल्या जातील, असे केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री डॉ .भागवत कराड यांनी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केद्र सरकारच्या विविध योजनांची विदर्भातील अंमलबजावणी संदर्भात कराड यांनी विविध बँकांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. कराड म्हणाले, केंद्र सरकारच्या जनधन योजनेतून पन्नास कोटींहून अधिक खाते बँकांमध्ये उघडण्यात आली. देशात प्रथमच राष्ट्रीयकृत बँंका नफ्यात आल्या आहे. त्यांना १ लाख ४ हजार कोटींचा नफा झाला आहे. बँकांचा एनपीए कमी झाला आहे. कार्पोरेट क्षेत्रातील एनपीएचे प्रमाण कमी झाले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> शेतकरी आत्‍महत्‍यांचे सत्र सुरूच, अमरावती जिल्ह्यात दोन दिवसांत तीन शेतकऱ्यांनी संपविली जीवनयात्रा

केंद्र सरकारच्या योजना राबवण्यात राष्ट्रीयकृत बँकांचा सहभाग सकारात्मक स्वरुपाचा असला तरी खासगी क्षेत्रातील बँकांचा सहभाग कमी आहे. तो वाढवण्यासाठी या बँकांच्या अध्यक्षांची लवकरच दिल्लीत बैठक बोलवण्यात येईल. दोन हजार रुपयांची नोट बंदीबाबत तसेच पुढच्या वर्षी निवडणुका असल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार का याबाबत कराड यांनी बोलणे टाळले. विदर्भात शेतकरी आत्महत्या होत असताना बँका कर्ज वाटप करीत नाही, याकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी याबाबत सर्वसंबधितांना सूचना दिल्या आहे, असे सांगितले.

केद्र सरकारच्या विविध योजनांची विदर्भातील अंमलबजावणी संदर्भात कराड यांनी विविध बँकांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. कराड म्हणाले, केंद्र सरकारच्या जनधन योजनेतून पन्नास कोटींहून अधिक खाते बँकांमध्ये उघडण्यात आली. देशात प्रथमच राष्ट्रीयकृत बँंका नफ्यात आल्या आहे. त्यांना १ लाख ४ हजार कोटींचा नफा झाला आहे. बँकांचा एनपीए कमी झाला आहे. कार्पोरेट क्षेत्रातील एनपीएचे प्रमाण कमी झाले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> शेतकरी आत्‍महत्‍यांचे सत्र सुरूच, अमरावती जिल्ह्यात दोन दिवसांत तीन शेतकऱ्यांनी संपविली जीवनयात्रा

केंद्र सरकारच्या योजना राबवण्यात राष्ट्रीयकृत बँकांचा सहभाग सकारात्मक स्वरुपाचा असला तरी खासगी क्षेत्रातील बँकांचा सहभाग कमी आहे. तो वाढवण्यासाठी या बँकांच्या अध्यक्षांची लवकरच दिल्लीत बैठक बोलवण्यात येईल. दोन हजार रुपयांची नोट बंदीबाबत तसेच पुढच्या वर्षी निवडणुका असल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार का याबाबत कराड यांनी बोलणे टाळले. विदर्भात शेतकरी आत्महत्या होत असताना बँका कर्ज वाटप करीत नाही, याकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी याबाबत सर्वसंबधितांना सूचना दिल्या आहे, असे सांगितले.