देवेंद्र गावंडे
विस्तारवादाची भावना तीव्र असलेले दोघे जेव्हा वेगवेगळ्या नावेत बसून मार्गक्रमण करत असतात तेव्हा वादाचा मुद्दा नसतो. मार्ग वेगळे असल्याने एकमेकांच्या अहमहमिकेच्या आड कुणी येत नाही. मात्र हे दोघे एकाच नावेत बसले की वाद हमखास उद्भवतोच. बच्चू कडू व रवी राणा यांच्या बाबतीत नेमके हेच झालेले. गेली अडीच वर्षे कडू मंत्री होते. तेही महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये तर राणा भाजपच्या वळचणीला उभे राहून सत्ता कधी येईल याची वाट बघत होते. आघाडी सरकार पडले आणि नव्या सरकारात दोघेही एका बाजूला आले. म्हणजे एकाच नावेत. त्यामुळे दोघात वाद होणार हे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. त्याची सुरुवात कधी एवढीच उत्सुकता होती, ती या दोघांनीही लवकर शमवली. छोटेखानी पक्षांचे राजकारण कसे असते याचा हा उत्तम नमुना. तसे या दोघात पूर्वापार चालत आलेले भांडण नाही. वैयक्तिक दुश्मनी तर नाहीच नाही. तरीही हा वाद आता एकदम टोकाला गेला त्याचे एकमेव कारण दोघांचे एकाच नावेत बसणे.
अपक्षांचे एक बरे असते. त्यांना ना पक्षश्रेष्ठींची चिंता असते, ना कुणी काय म्हणेल याची. त्यांच्या पक्षाचे सर्वेसर्वा तेच असतात. काहीही करून पक्षाचा विस्तार करायचा. आमदार, खासदाराची संख्या एकाची दोन करायची. एकदा हे जमले की ‘सौदा शक्ती’ वाढते. त्यातून सत्तेला झुकवता येते. कडू व राणांचे मनसुबे हेच. आता दोघेही एकाच उद्दिष्टासाठी झटणार असतील तर वाद होणारच. अमरावतीत नेमके तेच सुरू आहे. कडूंनी पाहता पाहता अचलपूरसोबत मेळघाटवर ताबा मिळवला. बडनेरा राखून असलेले राणा नवनीतच्या माध्यमातून अख्ख्या जिल्ह्यावर वर्चस्व मिळवू पाहणारे. यात अडथळा कुणाचा तर कडूंचा आणि कडूंच्या दृष्टिकोनातून राणांचा. त्यामुळे करा एकमेकांचे खच्चीकरण या एकमेव उद्देशाने दोघे भिडलेले. मध्यस्थीनंतरही तलवारी म्यान करण्याच्या तयारीत नसलेल्या या दोघांच्याही लक्षात एक बाब अजून येत नाही ती म्हणजे ते ज्या नावेत बसले आहेत त्याचा नावाडी भाजप आहे. या दोघांच्या तुलनेत भाजपचा विस्तारवादी दृष्टिकोन मोठा. त्याचा पटही व्यापक. शिवाय त्यांच्याजवळ तनमनधनाने काम करणाऱ्यांची फौजही मोठी. लहानच काय, शिवसेनेसारख्या मोठ्या पक्षाला कधी जवळ करून तर कधी गोंजारून कवेत घेत त्यांना संपवण्यात या पक्षाचा हातखंडा. एकेकाळी विदर्भात भाजपपेक्षा मोठी असलेली सेना नंतर कशी लयाला गेली हे सर्वांना ठाऊक. पक्षवाढीसाठी दीर्घकालीन विचार करून योजना आखणारा व शतप्रतिशत भाजप या एकमेव उद्दिष्टावर ठाम असलेला हा पक्ष. तो या दोघांना योग्य वेळ येताच गिळंकृत करेल हे अगदी ठरलेले.
याची जाणीव नळावरच्या भांडणासारखी भाषा वापरणाऱ्या दोघांना आहे का? याचे उत्तर होय असले तरी कडू व राणांचा नाईलाज आहे. कारण ते ज्या नावेत बसले आहेत त्याहून उडी मारतो म्हटले तर सत्ता सोडावी लागते. म्हणजे प्रवाहाविरुद्ध पोहणे आले. आता दोघांनाही त्याची सवय राहिलेली नाही. सुरुवातीच्या काळात कडूंना असे पोहणे जमायचे. हेच करत ते मोठे झाले. त्यांची विशिष्ट अशी प्रतिमा जनमानसात तयार झाली. असे विरुद्ध पोहून फार काही साध्य होत नाही. पक्षाचा विस्तार तर शक्य नाही. त्यासाठी सत्ता हवी हे त्यांच्या ध्यानात जरा उशिरा आले व त्यांनी मार्ग बदलला. राणांजवळ हा अनुभव नाही. ते कायम सत्तेच्या जवळ राहणारे. गेली अडीच वर्षे राज्याऐवजी केंद्रातील सत्ता त्यांनी जवळ केलेली. त्यामुळे राणा या नावेतून उतरतील ही अपेक्षाच चूक. अशा परिस्थितीत दोघांनाही एकाच नावेत बसून प्रवास करत पक्षवाढीचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर वाहत्या पाण्याचे शिंतोडे एकमेकांवर उडणारच. या वादाची पार्श्वभूमी नेमकी ही. राजकीय प्रतिमेचा विचार करायचा झाला तर राणांच्या तुलनेत कडू उजवे. धार्मिक द्वेष वगैरे मान्य नाही. सर्वांना सोबत घेऊनच राजकारणात यशस्वी होता येते या वृत्तीचे. त्यामुळेच ते अल्पावधीत पुरोगाम्यांच्या वर्तुळात लोकप्रिय झाले. आता अचानक त्यांनी वर्तुळ बदलले. त्याचा जबर धक्का अनेकांना बसला. सत्तेसाठी लाचार अशा शब्दात त्यांची संभावना केली गेली. राजकीय व्याप वाढवायचा व पक्षाला सुगीचे दिवस आणायचे असतील तर हे करणे भाग अशी त्यांच्या समर्थकांची भावना. त्यांचे हे अचानक बदलणे राणांना सहन झालेले दिसत नाही. वादातली दुसरी मेख आहे ती मंत्रीपद कुणाला यात.
शिंदे गटाच्या कोट्यातून हमखास ते मिळेल या भ्रमात कडू राहिले पण तिथेही राणा आडवे आले असण्याची शक्यता जास्त. त्यामुळे अमरावतीसारखा ‘प्रयोगशील’ जिल्हा मंत्रीपदापासून वंचित राहिला. अशा स्थितीत दबाव आणायचा असेल तर काहीतरी कारण हवे. ते या वादाच्या निमित्ताने या दोघांनी साधलेले. राजकारणात मंत्रीपद हे विस्तारवादाचा मार्ग आणखी प्रशस्त करत असते. याची जाणीव या दोघांनाही. मात्र भाजपच्या सोबत राहून यांना पक्षविस्ताराचे उद्दिष्ट दीर्घकाळपर्यंत साध्य करता येईल का? भाजप ते होऊ देईल का? याची उत्तरे शोधायला गेले की हे दोघे बसलेल्या नावेसमोर मोठा डोह दिसू लागतो. पूर्व विदर्भात आमदार बंटी भांगडियांनी सुद्धा एका संघटनेच्या माध्यमातून राजकारण सुरू केले होते. नंतर भाजपच्या वळचणीला जाताच ही संघटना लयाला गेली व भांगडिया भाजपमध्ये स्थिरावले. भविष्यात हा प्रयोग या दोघांवर होणार नाही हे कशावरून? एकदा भाजपवासी झाले की वाद काय वादाची स्वप्ने बघणे सुद्धा दुरापास्त याची कल्पना या दोघांना असेलच. त्यातल्या त्यात राणांचा पक्ष स्वतंत्र असला तरी सध्या त्यांचा वावर भाजपच्या अंतस्थ वर्तुळातील खास माणसांसारखा. कडू या वर्तुळासाठी तसे नवीनच. ते ज्या शिंदे गटाचा हवाला देतात त्याची विदर्भात ताकद शून्य. जी काही शक्ती आहे ती भाजपची. अशा स्थितीत कडू भाजपसमोर मान तुकवणार की स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवणार? हे सारे प्रश्न लक्षात घेतले तर आणखी एक शंका जन्म घेते. या वादाला सुरुवात करणाऱ्या राणांच्या मागे नक्की आहे कोण? एखादा पक्ष तर नाही ना! तसे असेल तर सत्तावादी राजकारण प्रिय झालेल्या कडूंसमोर भविष्यात अनेक अडचणी उभ्या ठाकणार हे निश्चित. त्याला सामोरे जाण्याची कडूंची तयारी आहे का? यातला शेवटचा मुद्दा आहे तो अमरावतीतील प्रस्थापित राजकीय पक्षाचा. तेथील मतदार हळूहळू या अपक्षांवर विश्वास टाकू लागलेले. त्यांच्या आक्रमक राजकारणाला भुलू लागलेले. ही धोक्याची घंटा आहे असे तेथील एकाही प्रस्थापित नेत्याला वा त्यांच्या पक्षाला वाटत नसेल काय? या साऱ्यांना हाताळण्यात भाजप जी चतुराई दाखवतो ती काँग्रेसला कधी जमेल का याविषयी शंकाच आहे.
devendra.gawande @expressindia.com
