चंद्रपूर : आर्य वैश्य (कोमटी) समाजाच्या ओबीसी प्रवर्गातील समावेशाला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने विरोध दर्शवला आहे. महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस सचिन राजूरकर यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अनिल शुक्रे व सदस्यांची मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात भेट घेतली. आर्य वैश्य समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू नये, अशा मागणीचे निवेदन त्यांनी अध्यक्षांना दिले. दुसरीकडे, आर्य वैश्य समाजाच्या शिष्टमंडळानेही आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेऊन माहिती सादर केली. त्यामुळे ओबीसी व आर्य वैश्य समाजात वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. शुक्रे व सदस्य जिल्हा दौऱ्यावर होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोगातर्फे सुनावणी ठेवण्यात आली होती. यावेळी ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने, आर्य वैश्य समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू नये, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली. आर्य वैश्य कोमटी समाज हा सधन समाज म्हणून ओळखला जातो. तरीही या समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी राजकीय दबावाचा वापर केला जात आहे. या समाजात बेरोजगार, मजूर, शेतमजूर, पाणपट्टी चालक, भाजीविक्रेते, लहान दुकानदार, बेघर, अल्पभूधारक, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंब नाहीत.
१९९२ पासून कोमटी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी कधीच प्रयत्न झाले नाही. आता राजकीय वजन वापरून आर्य वैश्य कोमटी समाज ओबीसीत समाविष्ट करण्याचा आणि मूळ ओबीसींच्या राजकीय क्षेत्रातील हक्कांच्या जागा बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशा आरोप डॉ. जीवतोडे यांनी केला. राज्य मागास आयोगाने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची बाजू ऐकून घ्यावी, महासंघ सुनावणीसाठी उपस्थित राहील. आर्य वैश्य कोमटी समाज मागास नाही, याबाबतचे पुरावे आम्ही देऊ, असे राजूरकर यांनी सांगितले.यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष न्या. शुक्रे यांच्यासमक्ष माना, झाडे, राजपुत या समाजासाेबतच आर्य वैश्य कोमटी समाज प्रतिनिधींची सुनावणी झाली. शिष्टमंडळाने या सुनावणीत कोणते मुद्दे मांडले, याबाबत माहिती देण्यास आर्य वैश्य समाजाचे डॉ. अनिल माडूरवार यांनी नकार दिला. केवळ सुनावणीला गेलो होतो, असे सांगितले.
