लोकसत्ता टीम
गडचिरोली: शेकडो वर्षांपासून आदिवासींनी संरक्षित केलेले जंगल खाणींमुळे धोक्यात आले आहे. यामुळे येथील रहिवाशांवर विस्थापनाची वेळ येत आहे. त्यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या सूरजागडसह इतर प्रस्तावित सहा खाणी रद्द करण्यात याव्या, अशी मागणी ४० ग्रामसभांनी केली आहे.
एटापल्ली तालुका मुख्यालयापासून ५० किमी अंतरावरील व छत्तीसगड सीमेलगत असलेल्या तोडगट्टा गावात ९ मार्चपासून ग्रामसभेमार्फत आंदोलन सुरू आहे. यामध्ये तालुक्यातील प्रस्तावित पुस्के, नागलमेठा, मोहद्दी गुंडजुर, वाळवी वनकुप या प्रस्तावित सहा लोहखाणींसह बेसेवाडा, दमकोंडावाही आदी लोहखाणीला ग्रामसभेचा विरोध आहे. या खाणींसाठी संरक्षित क्षेत्रात नवीन रस्ते, पूल, पोलीस ठाणे, मोबाईल टॉवर उभारले जात आहे, याला देखील ग्रामसभांनी प्रखर विरोध दर्शवला आहे. ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना पाठवलेल्या निवेदनात आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत.
प्रशासनाची दडपशाही चुकीची
शासनाला या भागाचा विकास करायचा असेल तर त्याला ग्रामसभांचा विरोध नाही. परंतु, खाणीला विरोध आहे. रस्त्यासह मूलभूत सोयीसुविधा सर्वांनाच हव्या आहेत. हेडरी गट्टा या मुख्य मार्गाची अत्यंत दुरवस्था आहे, असे असतानाही याकडे दुर्लक्ष करून केवळ खाणीच्या सोयीसाठी नवीन मार्ग बनवणे हे चुकीचे आहे. शासनाने ग्रामसभेचे म्हणणे ऐकून मार्गदर्शन करावे. प्रशासकीय दडपशाही करू नये. ग्रामसभेच्या मागणीची दखल घेईपर्यंत साखळी आंदोलन सुरू राहील, असा इशारा सूरजागड इलाखा प्रमुख सैनू गोटा यांनी दिला आहे.
